रेडियो प्रशारक संघ (अकोराव) नेपालको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक रेडियोका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

सम्मेलन सकिएपछि विभिन्न प्रतिबद्धता र माग गर्दै अकोरावले सो माग गरेको हो । सामुदायिक रेडियो र कार्यरत रेडियोकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि र रेडियोको दिगोपनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

अकोरावले विज्ञापन बोर्डले लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रसारणबापतको भुक्तानी जिल्ला हुलाकबाट सुरु गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै विज्ञापन वितरणमा विद्युतीय र छापा माध्यमप्रति गरिएको विभेद अन्त्य गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न माग गरेको छ ।

स्थानीयस्तरका कार्यक्रम, सूचना तथा विज्ञापन सामुदायिक रेडियोबाट अनिवार्य सम्प्रेषण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी अविलम्ब कार्यान्वयन सुरु गर्न आग्रह गर्दै संघले सामुदायिक रेडियोले तिर्ने वितरण शुल्क (रोयल्टी) तथा नवीकरण शुल्क खारेज गर्न पनि माग गरेको छ ।

अकोरावले अन्य सञ्चारमाध्यमको पहुँच बाहिर रहेका दुर्गम एवं पछाडि परेका क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोलाई विशेष सहुलियत र सहयोगको प्रबन्ध गर्न अनुरोध गरेको पनि अकोरावका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले जानकारी दिए ।

कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगरिने संविधानप्रदत्त हकविपरीत कुनै पनि बहानामा रेडियोको नवीकरण रोक्नेजस्ता कार्य बन्द गर्न माग गर्दै अकोरावले रेडियो र अन्य माध्यमप्रति भएका विभेदकारी नीति तथा प्रशासनिक दोहोरा झमेला हटाई सरल र सहज विधिबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यभित्रै रेडियो नवीकरणको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले एकपक्षीयरूपमा बनाएका नीति तथा ऐनले सामुदायिक रेडियोको पहिचानलाई स्वीकार नगरेको हुनाले सामुदायिक रेडियो प्रसारकसँगको सहभागितामा रेडियोमैत्री नीति तथा ऐन निर्माण गर्न सम्बद्धको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

अकोर्याबले सामुदायिक रेडियोको नेतृत्व र प्रसारण सामग्रीमा महिला, आदिवासी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित समुदाय, अल्पसंख्यक, फरक क्षमता भएकालगायत पछि पारिएका समुदायलाई समतामूलक ढङ्गले अवसर पाउने वातावरण बनाउन नीतिगतरूपमै व्यवस्था गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अकोरावका अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए ।