सेवा प्रवाहमा गुनासो बढेपछि स्थानीय प्रशासनले सरकारी कार्यालयबाट भइरहेका कामको अभिलेख राख्न थालेको छ । प्रत्येक महिना अभिलेखका आधारमा उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने प्रशासनको नीति छ । जिल्लामा १११ वटा सरकारी निकाय छन् ।

तीमध्ये २५ भन्दा बढी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीले योजनाअनुरूप रकम खर्च गर्न नसकेको देखिएपछि प्रशासनले कामको मूल्यांकन गरी राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अधिकांश समय ढिलासुस्ती गर्ने र आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा मात्रै विकास निर्माणका कार्य सुरु गर्ने सरकारी परम्परा तोड्न प्रशासनले हरेक कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न थालेको जनाएको छ ।

‘विकास निर्माणमा ढिलाइ हुँदै गएको धेरै गुनासो छ, हिउँदमा हात बाँधेर बस्ने र वर्षा लागेपछि काम गर्ने परम्परा छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले भने, ‘त्यसैले हरेक महिना विकास कार्यको मूल्यांकन गर्ने र पुरस्कृत गर्ने कार्य थालेका छौं ।’

कामको मूल्यांकन गर्न कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने गरी मूल्यांकन समितिसमेत गठन गरेका छन् । कुन सरकारी निकायले कुन महिनामा विकासका काममा कति बजेट खर्च गरे ? त्यसका आधारमा उत्कृष्ट कर्मचारी र कार्यालय छनोट गरिनेछ ।

‘कसले कुन विकास निर्माण कार्यमा कति खर्च गरे ? त्यस्तो अभिलेख हामीसँग हुन्छ । मूल्यांकनको पहिलो आधार पनि यसैलाई बनाएका छौं । अरू पनि धेरै आधार छन्,’ मूल्यांकन समितिका सदस्य तथा कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेका प्रमुख खडानन्द अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार विकासमा सम्बन्धित कार्यालयको वित्तीय प्रगति हेर्ने गरिन्छ । कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेका प्रमुख अधिकारीले भने, ‘तोकिएको समयमा निर्धारित कार्य भएको छ छैन ? त्यसलाई पनि आधार बनाउँछौं । यसले सरकारी कर्मचारीलाई विकास कार्यतिर प्रेरित पनि गर्छ ।’

जिल्लाकै अवस्था हेर्ने हो भने यस आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित संघीय सरकारको पुँजीगत बजेट ७ अर्ब ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । तर, फागुनसम्म २९ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रुकममात्रै खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ । प्रदेशतर्फको २ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमध्ये २३ दशमलव ९६ प्रतिशत रुकम मात्रै खर्च भएको छ ।

– ईकान्तिपुरबाट