‘अदालतले दिएको नो भोटको व्यवस्था कार्यान्वयन होस् भनेर सबै राजनीतिक दललाई दवाव दिइयो तर कसैले टेरेनन्, उनीहरुले जनताको अधिकारको मात्र होइन अदालतको आदेशको समेत उपेक्षा गरेका छन् । अदालतको मानहानी गरेकाले अब फेरि मानहानीको रिट लिएर अदालत जाने हो,’ अधिवक्ता स्वागत नेपालले भने ।
सबैजसो राजनीतिक दलको अनिच्छाका कारण नेपालमा ‘राइट टु नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार नेपाली मतदाताले पाउन नसकेका हुन् । उमेद्वार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने माग उठेको एक दशक भैसक्यो । सर्वोच्च अदालतले २०७० पुष २१ गते कुनै पनि उमेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि संविधानसभाको उपनिर्वाचनसहित स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । तर मतदाताले नो भोटको अधिकार उपयोग गर्नबाट बञ्चित नै रहेका छन् । ‘हरेक पटकको चुनावमा भोट त हालियो तर बदर हुनेगरी,’ एक उच्च तहमा कार्यरत महिला कर्मचारीले भनिन्, ‘चुनावमा उठेका कुनै पनि उमेदवार आफूलाई मन परेकै हुदैनन्, भोट दिएर जिताउन मनैले मान्दैन बरु मत नै बदर बनाइदिए हाइसन्चो ।’
चुनावमा कुनै उमेदवार मन परेन भने भोट दिन्न भन्न नपाएपछि आफ्नो विवेकले जे देख्यो त्यही गरिन् उनले । ‘हरेक पटकको चुनावमा निर्वाचन अधिकृत बनेर चुनावी प्रकृयामा खटिनुपर्छ, मतदानमा भाग लिन्न भन्न पेशागत मर्यादाले पनि सुहाउँदैन अनि मतपत्रमा भएका सबै चिन्हमा छाप लगाएर मत बदर बनाइदिएको छु,’ उनले भनिन् । लोकसेवा आयोगको परिक्षा उत्रिण गरी राजपत्रांकीत द्धितिय श्रेणीमा कार्यरत ति कर्मचारी प्रजात्रान्त्रिक मूल्य मान्यता वा राननीतिक संस्कारको ज्ञान नभएर त्यसो गरेकी भने पक्कै होइनन् ।
न त मतदान बहिस्कार गर्न सक्ने न त मन नपरेको उमेदवार अस्वीकार गर्न पाउने । यस्तो अवस्थामा शिक्षित मतदाताले गर्ने विकल्प नै मत बदर गरिदिनु हो उनको विचारमा । चुनाव आएपछि ति कर्मचारीको मात्र होइन निष्ठावान् र अनुसाशित राजनीति चाहने हरेक मतदाताको मनमा द्वन्द्व शुरु हुन्छ । विवेकशील मतदाताले आफ्नो मतदानको अधिकारलाई गरेको उपेक्षाले समग्र राजतीतिक प्रणाली र निर्वाचन पद्धतिमाथि नै सवाल खडा गरेको छ । नेपालमा मन नपरेको उमेदवारलाई भोट दिन्न भन्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको कारण मतदानप्रति मतदातको अनिच्छा मात्र होइन आक्रोश समेत उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
सरकारले आगामी बैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय चुनावको घोषणा गरेको छ । सो चुनावमा नो भोट अर्थात् उमेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्ने मतदाताको अधिकार लागू होस् भन्ने धेरै मतदाताको माग छ । तर यसपपटकको चुनावमा पनि मतदाता यस अधिकारबाट बञ्चित हुने भएका छन् । नो भोटको व्यवस्था लागू गर्दा संविधानका प्रावधानका तथा दलका एजेण्डाबारे जनताको धारणासमेत बुभ्न मद्दत मिल्छ । उमेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने माग उठेको एक दशक भैसक्यो ।
सर्वोच्च अदालतले पनि मतदातालाई नो भोटको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छ तर, राजनीतिक दलले मतदाताको यस अधिकारलाई कुल्चिदिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७० पुष २१ गते कुनै पनि उमेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधानसभाको उपनिर्वाचनसहित स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । तर मतदाताले नो भोटको अधिकार उपयोग गर्नबाट बञ्चित नै रहे ।
केही राजनीतिक दलबाहेक सबैजसो दलहरु अव हुने निर्वाचनमा नो भोटको व्यवस्था गर्न माग पूरा नगरिदिने अडानमा छन् । राप्रपाले भने २०७४ को चुनावमै पनि नो भोटको व्यवस्था लागू गर्नमा सहमत थियो । राप्रपाले कुनै पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दल मन नपरेको अवस्थामा पनि जनताले बहिस्कार गर्ने बाहेकको अर्को विकल्प नभएका कारण नो भोटको विकल्पका लागि पहल गरेको दावी गरेको छ । मन नपरेको उम्मेदवार वा राजनीतिक दलमध्ये एउटालाई अनिवार्य छान्नैपर्ने नियम भएका विश्वमा विकल्पको खोजी गर्दा नो भोटको विकल्प आएको हो ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतिको विचारमा चुनावमा उठेका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउनु भनेको प्रजातन्त्रको उच्चतम विन्दु हो । चुनावमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मतदातालाई मन नपरेमा ‘कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ’ भनेर मत जाहेर गर्न पाउने व्यवस्था नै ‘राइट टु नो भोट’ भएको अधिवक्ता स्वातग नेपालको तर्क छ । ‘राइट टु नो भोट’ पनि भोट हाल्ने व्यवस्था नै भएको अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् ।
अधिवक्ता नेपालले ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था नेपालमा हुनैपर्नेमा विगत ११ वर्षदेखि जोड दिँदै आएका छन् । राजनीतिक दलले २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्यो । संविधान बनाउन नसकेका कारण राजनीतिक दल र सांसदप्रति नागरिक स्तरमा चरम ‘वितृष्णा’ थियो । यही वितृष्णमै जनताले फेरि पनि तिनै गैरजिम्मेवार सांसदलाई छान्नुपर्ने बाध्यतामा परे ।
यसैबीच अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास खड्का जनताको पक्षमा नो भोट को व्यवस्था लागू गराउन अदालतको ढोका ढक्ढक्याए । उनीहरुले संविधानसभा चुनाव हुनु एक महिनाअघि १० कात्तिक २०७० मा ‘राइट टु नो भोट’ को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले २०७० साल पुस २१ गते फैसला गर्दै अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दियो ।
सर्वोच्च अदालतले ‘राइट टु नो भोट’ को आवश्यकता र औचित्यबारे लामो व्याख्या गर्दै नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, व्यवस्थापिका संसदका नाममा आगामी चुनावमा कानुन बनाएरै ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो । प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले २१ पुस ०७० मा गरेको फैसलामा मतपत्रमा समावेश उम्मेदवारहरूमध्येबाट एक जनालाई छान्नै पर्ने अवस्था प्रजातन्त्र होइन, प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणालीमात्र हो भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तो प्रणाली चीरकालसम्म राख्नु उचित नहुने भन्दै अदालतले जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा हुनु वा नहुनुले कुनै तात्विक महत्व नहुने उल्लेख गरेको छ । यसमा निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरूपले प्रतिविम्बित पनि नहुने अदलतको निष्कर्ष छ । अदालतको फैसलामा भनिएको छ नेपालको संविधानले मतदान गर्न पाउने अधिकार अर्थात ‘राइट टु भोट’को व्यवस्था गरेको छ । यो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गतकै अधिकार हो ।
अदालतको भनाइमा ‘नो भोट’ अर्थात राइटु रिजेक्ट पनि विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गत निर्शत हुन्छ । यसको साथै संविधानले नै व्यवस्था गरेको गोपनियताको हक अन्तर्गत मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेका कारणले मतदान गर्न नगएको कुरामा पनि गोपनीयताको हक हुने सुनिश्चित गरेको छ । अदालतले यी सबै हकको सुरक्षा भने ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ’ भन्ने व्यवस्थाबाट मात्र हुनेमा जोड दिएको छ । अदालतले यो आदेश प्रजातन्त्रको सार्वभौम मूल्यमान्यता, भारत लगायतका देशमा भएका दूरगामी महत्वका फैसला, राष्ट्रसंघीय महासभाको निर्णय र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानसमेतका आधारमा जारी गरेको थियो ।
सो अदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन प्रयोजनको लागि हुने जुनसुकै गतिविधिमा कुनै खास विकल्प वा विकल्पहरूमा सीमित भई मत व्यक्त गर्न बाध्य गर्ने हो भने समयको अन्तरालसँगै प्रजातन्त्र सीमित र संकुचित हुँदै जाने प्रवृत्ति बढ्ने अवस्था रहन्छ । प्रजातन्त्रमा जनताको सार्वभौमिकता स्वीकार्दा मतदातालाई कुनै मत व्यक्त गर्न बाध्य गर्ने नभई दिइएको विकल्पहरूको पनि पुनरावलोकन वा इन्कार गरी नयाँ विकल्पको आवश्यकतालाई औँल्याउन पाउनेसम्मको सम्भावनाको ढोका खोली दिन आवश्यक भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । आफूले दिएका विकल्पबाट जनतालाई जर्बजस्ती उम्मेदवार छान्न लगाउँदा कमसलमध्ये पनि कमसल विकल्प छानिने खतरा सर्वोच्चले औँल्यएको छ ।
राजनीतिक दललाई उपयुक्त उम्मेदवार छान्ने दबाब दिन पनि नागरिकलाई ‘राइट टु नो भोट’को अधिकार दिनुपर्ने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । फैसला अनुसार राजनीतिक दलले मनोनयन गरेका उमेदवारलाई ठूलो संख्यामा जनताद्वारा नकारात्मक मत दिई असहमति व्यक्त गरिएमा यसले राजनीतिक दललाई जनताले पत्याएको राम्रो उमेदवार चयन गर्न निर्देशित गर्ने हुन्छ । राम्रो उमेदवार निर्वाचित भएमा उसले जनताको हितमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने भई देशले लाभान्वित हुने अवसर पाउने फैसलामा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले अदालतको आदेश अनुरुप २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाको दफा ७६ मा नो भोटको व्यवस्था राखेर मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । तर संसदले त्यो विधेयकमा भएको नो भोटको व्यवस्था हटाएर ऐन पास गरिदियो । २०७४, २६ कात्तिकमा संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उम्मेदवार मन नपरेमा जनता भोट नहाल्न स्वतन्त्र रहेकाले ‘राइट टु नो भोट’ आवश्यक नभएको जवाफ सर्वोच्चमा पठाएको थियो । संसदको अनिच्छा भएकै कारण निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार राखिएको छैन ।
राजनीतिक दलले ८ वर्ष बितिसक्दा पनि ‘नो भोट’को अधिकारसहितको कानुन बनाएका छैनन् । सर्वोच्चको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता स्वागत नेपालले १३ फागुन ०७३ मा सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै कारबाही गरिपाउँ भनी रिट दायर गर्नुभएको थियो । २०७६ असोज १ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्लको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुने र तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि जनतामा निहित हुने गरी कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो ।
मतपत्रमा उल्लेख हुने उम्मेदवारलाई मन नपराएकै कारणले मतदाता निर्वाचनमा भाग लिन नजाने अवस्था नहोस् भनेर मतपत्रमा ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ’ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्चले राय दिएको थियो । अदालतको सो आदेशमा मतदाताले उम्मेदवारलाई समर्थन छैन भन्ने गरी मत राख्न पाउने व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ बढी समृद्ध, प्रभावकारी र परिष्कृत बनाई मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चले दोस्रोपटक यस्तो आदेश दिँदासमेत निर्वाचन आयोगले बनाएको मतपत्रमा उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने संकेतसमेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छैन ।
मतदाता निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्रमा भएका चुनाव चिह्नमध्ये एउटालाई छान्नैपर्ने बाध्यतामा छन् । अदालतको फैसलामा भनिएको छ ‘मुलुकमा अबउप्रान्त सम्पन्न हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनहरूमा प्रयोग गरिने मतपत्रमा कायम उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (नन अफ दि अभोब) भनी मत जाहेर गर्न मिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि उपयुक्त कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापन गराउनू ।
अदालतले २०७६ मा जारी गरेको आदेशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत बोल्न पाउने अधिकारसँगै चुप लाग्न पाउने अधिकार भएजस्तै मत दिने वा उम्मेदवारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार पनि हुने उल्लेख छ । तर यसको पालना अहिलेसम्म भएको छैन । अधिवक्ता नेपालको भनाइमा दलहरु जनताबाट रिजेक्ट हुने डरले कानुन बनाउन नमानेका हुन् । सर्वोच्चको आदेश अटेर गर्ने सरकार र आयोगलाई अदालतको मानहानिमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा रहेको नेपाल बताउँछन् ।
‘अदालतले दिएको नो भोटको व्यवस्था कार्यान्वयन होस् भनेर सबै राजनीतिक दललाई दवाव दिइयो तर कसैले टेरेनन्, उनीहरुले जनताको अधिकारको मात्र होइन अदालतको आदेशको समेत उपेक्षा गरेका छन् । अदालतको मानहानी गरेकाले अब फेरि मानहानीको रिट लिएर अदालत जाने हो,’ अधिवक्ता नेपालले भने । उनले दलले नो भोटको राइट समेटिएको कानुन नवनाएपछि उन्नत लोकतन्त्रको लागि स्वतन्त्र समिति बनाई ७७ वटै जिल्लामा यस सम्वन्धी कानुन बनाउन दवावमूलक कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी दिए ।
जानकारहरुका भनाइमा दलहरुले त यो कानुन बनाउन चाहेनन् नै, निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूलाई ‘राइट टु नो भोट’को अधिकार कार्यान्वयन गराउन दबाब दिएको छैन । यता निर्वाचन आयोग भने आफूले दल र सरकारलाई ‘राइट टु नो भोट’को अधिकार लागू गराउन बारम्बार सम्झाएको जनाएको छ । आयोगले ‘राइट टु नो भोट’ दलहरूलाई बारम्बार सम्झाइरहेको ‘राइट टु नो भोट’ आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘संसदले यस सम्वन्धी कानुन बनाएपछि मात्र आयोगले मत पत्रमा ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्न सक्छ, स्थानीय चुनावमा यसको व्यवस्था हुँदैन ।’
प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हरेक नागरिकलाई विचार अभिव्यतिको स्वतन्त्रता हुन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । साथै निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुने जनताको इच्छा नै सरकारको आधिकारिकताको आधार हुने घोषणपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ अनुसार हरेक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ । जसअन्तर्गत सबै किसिमको जानकारी वा विचारलाई खोज्न, प्राप्त गर्न वा अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हुने कुरा सो प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिज्ञापत्रको धारा २५ मा हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक चासोको विषयमा आफैं वा स्वतन्त्र रूपले छनोट गरिएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत भाग लिन एवं बालिग मताधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने स्वच्छ आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्नबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिको सन्ताउन्नौं सेसनले १२ जुलाई १९९६ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को यस व्यवस्थालाई व्याख्या गरेको थियो । प्रतिज्ञापत्रको प्रावधानलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा बडापत्रहरूमा पनि आत्मसात् गरिएको छ । नेपाल पनि यस प्रतिज्ञापत्रको सदस्य राष्ट्र हो । प्रजातन्त्रको सार्वभौमिकता, विश्वव्यापी मूल्यमान्यता, जनताको सार्वभौम अधिकार रक्षा र आफ्ना लागि सबैभन्दा उपयुक्त प्रतिनिधि निर्वाचित गर्न पाउने जनताको अधिकारको रक्षा गर्न पनि ‘नो भोट’ अर्थात ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्न अनिवार्य भैसकेको छ ।
राइट टु रिजेक्टको अधिकारलाई मनन् गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले ‘राइट टु रिजेक्ट’को विकल्पसहितको मतपत्र जारी गर्न माग गरेको हो । अभियानका अध्यक्ष अधिवक्ता स्वागत नेपालले बारको आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई बहिष्कार गर्न पाउने राइट टु रिजेक्टको विकल्पसहितको मतपत्र जारी हुनुपर्ने भन्दै निर्वाचन समिति,नेपाल बार र बार काउन्सिल समेतमा अल्टिमेटम सहितको माग पत्र बुझाएका हुन् ।
यसको व्यवस्था नगरे सबै स्वरुपका अवज्ञा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि निर्वाचनमा मतदातालाई खराब उम्मेदवारलाई बहिष्कार पनि गर्न पाउने अधिकार राइट टु रिजेक्ट नहुने हो भने पूर्ण लोकतन्त्र हुन नसक्ने भनी नजिर स्थापित गरेकोले वकिलहरूको निर्वाचनमा सो व्यवस्था लागू हुनैपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न प्रजातान्त्रीक मुलुकहरुले नो भोटको व्यवस्था गरिरकेका छन् । भारत, अष्ट्रेलिया लगायतका विश्वका कैयौँ मुलुकमा ‘नो भोट’को व्यवस्था छ । पहिलोपटक युरोपियन मुलुकले यस्तो अभ्यास शुरु गरेका हुन् । सबैभन्दा पहिला फ्रान्समा नन अफ द एभोव (नोटा)को व्यवस्था सुरु भएको हो । त्यसपछि बेल्जियम र ब्राजिलले यस्तो व्यवस्था सुरु गरेका हुन् । हाल फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, ग्रिस, युक्रेन, चिली, बंगालदेश, स्टेट अफ नेभदा, फिनल्यान्ड, अमेरिका, कोलम्बिया, स्पेन, स्विडेन र भारतमा गरी १४ वटा देशमा यो व्यवस्था लागू भैसकेको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले नन अफ द एभोवको व्यवस्था लागू गर्न फैसला दिएपछि अघिल्लो निर्वाचनदेखि यो व्यवस्था गरिएको हो । भारतमा सन् २०१३ देखि इलोक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा ‘नोटा’ विकल्प राखिएको हो । भाारतमा यही मार्चमा भएको विधानसभा चुनावमा पनि यो व्यवस्था लागू गरियो । जसमा आठ लाख मतदाताले ‘नोटा’ अर्थाता ‘माथि उल्लेख गरिएका मध्य कोही पनि होइन’ भन्ने विकल्पमा भोट हालेका छन् ।
भारतको पाँच राज्यमा कुल ७ लाख ९९ हजार ३०२ मतदाताले ‘तिमीहरू कोही पनि योग्य छैनौं’ भनेर भोट हालेका थिए । मणिपुरका कुल मतदातामध्ये १० हजार ३४९ ले नोटा विकल्पको प्रयोग गरेको भारतीय निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस्तै गोवाका १०,६२९ मतदाताले पनि चुनवमा उठेका उम्मेदवारलाई योग्य ठानेनन् । भारतको चार सय तीन विधानसभाको सिटमा उत्तर प्रदेशका ६ लाख २१ हजार १८६ मतदाताले ‘नोटा’ विकल्प रोजे । साथै उत्तराखण्डमा ‘नोटा’ रोज्ने मतदाताको संख्या ४६ हजार ८३० र पन्जाबमा १ लाख १० हजार ३०८ छ ।
श्रोत : आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले । काठमाडौं ।