कुनै समय दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र मानिएको श्रीलंका यतिबेला टाट पल्टिएको अवस्थामा छ । यहाँसम्मकी कागज र मसी आयात गर्नसमेत पर्याप्त विदेशी मुद्रा संचित नहुँदा शनिबार कक्षा ९, १० र ११ को परीक्षा नै रद्द गराउनुपरेको छ ।

यसबाट देशभरका ४५ लाख विद्यार्थी प्रभावित हुने बताइएको छ । प्रिन्टिङ पेपर मसीको चरम अभावपछि श्रीलंकामा लाखौँ स्कुलको परीक्षा रद्द गरिएको छ । शिक्षा निकायका अधिकारीहरुले बताए अनुसार सोमबारदेखि सुरु हुने भनिएको परीक्षा कागज र मसी बाहिरबाट मंगाउन पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चित नभएपछि स्थगित गराउनुपर्ने भएको हो ।

कोभिड नियन्त्रणका लागि अपनाउनु परेको कठोर लकडाउनको परिणाम स्वरुप पनि श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट निम्तिएको बताइन्छ । त्यस्तै विदेशी ऋणको बोझले पनि यसलाई नराम्रोसँग डुबाएको छ । श्रीलंकालाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र मानिएको थियो । जसलाई २०१९ मा मात्र विश्व बैंकले उपल्लो मध्यम–आयदर मुलुक भनेर सुचीकृत गराएको थियो ।

त्यसैले यस किसिमको चिन्ताजनक आर्थिक संकट त्यहाँ हालै मात्र पैदा भएको बताइन्छ । श्रीलंकाको राष्ट्रिय आम्दानी पर्यटन र रेमिटेन्समा सबैभन्दा बढी निर्भर भएकाले पनि लकडाउनको समयमा विदेशी मुद्रा विनिमयमा ठूलो गिरावट देखा परेको थियो । महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा यसले सरकारी आम्दानी पनि लक्षितभन्दा धेरै कम गराइदियो । दुई वर्षअघिसम्म पर्यटनबाट हुने प्रतिमहिना ४ करोड ५० लाख डलरको आम्दानी अघिल्लो साल २० लाख डलरमा झरेको थियो ।

ऋणको भारले निम्त्याएको संकट

गत वर्ष जुलाईमा सरकारले एक अर्ब डलरको ऋण भुक्तान गरिसकेपछि नै विदेशी मुद्रा विनिमय २००९ पछिकै सबैभन्दा कममा झरेको बताइन्छ । श्रीलंका हाल ५१ अर्ब डलर विदेशी ऋणमा छ जसमध्ये यो वर्षमात्र यसले ६.९ अर्ब डलर ऋण तिर्नैपर्ने हुन्छ । जबकी यसको विदेशी मुद्रा संचित फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म केबल २.३ अर्ब डलर बराबर रहेको छ ।

२०१९ को नोभेम्बरमा हालको सरकार सत्तामा आउँदासम्म पनि श्रीलंकाको विदेशी भण्डारण ७.५ अर्ब डलर बराबर थियो । तर २०१० मा ३९ प्रतिशतबाट बढेर २०१९ मा यसको ऋण कूल घरेलु आयको ६९ प्रतिशत पुगेको हो । श्रीलंकाले सबैभन्दा बढी ऋण चीनलाई तिर्नु छ । र विभिन्न रिपोर्टहरु हेर्दा श्रीलंका यस्तो भयावह आर्थिक संकटमा पर्नुका पछाडि चीनद्वारा नेतृत्व हामबान्तोता अन्तर्राष्ट्रि बन्दरगाह (पोर्ट)को ठूलो परियोजना जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

महिन्दा राजापक्क्ष श्रीलंकाका राष्ट्रपति रहेका बेला हामबान्तोता दक्षिणतर्फ रहेको बन्दरगाह सम्बन्धी चिनियाँ ऋणको विवादका बीच उनले चुनाव हारेका थिए । यसको आठ वर्षपछि राजापक्ष फेरि पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्तामा छन् र उनका भाइ गोताबाया राष्ट्रपति पदमा छन् । दाजुभाइ मिलेर आफ्नो गृह जिल्लाको विकास हुने आशाले उक्त आर्थिक परियोजना सुरु गरेका थिए ।

आलोचकहरुले त्यति बेला नै पोर्ट निर्माणका लागि त्यति भारी मात्रामा ऋण लिनु घातक हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका थिए । यस्तोमा श्रीलंका सरकार अझैसम्म पनि चीनलाई ८ अर्ब डलर तिर्न संघर्षरत छ । २०१७ मा यसले ऋण तिर्न कठिनाइ भएकै कारण चिनियाँ पक्षलाई उक्त पोर्टको ८५ प्रतिशत स्टक ९९ वर्षका लागि १.२ अर्ब डलरमा लिजमा दिएको थियो । यसको अर्थ त्यस समयदेखि उक्त बन्दरगाह चीनको नियन्त्रणमा छ ।

यसैगरी अघिल्लो वर्ष पनि यसले चीनलाई ऋण सम्बन्धी मद्दतका लागि अपील गरेको थियो तर बेइजिङले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । यता विदेशी विनिमय संचित कम भएकै कारण अत्यावश्यक सामग्रीहरु समेत आयात गर्न समस्या भएपछि विगत दुई वर्षदेखि सर्वसाधारण, दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न लामो लाइन बस्दै आएका छन् ।

खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभावले मारमा परेका जनताले दैनिक घण्टौँ लामो विजुली कटौतिको समेत सामना गर्नु परिरहेको छ । यस्तोमा सरकार पक्षले यही हप्ता आइएमएफसँग छलफल गरि समाधानका लागि पहल गरिरहेहको बताएको छ । यसअघि श्रीलंकाले अत्यावश्यक सामग्रीको आयातका लागि भनेर भारतबाट १ अर्ब डलर सहयोग प्राप्त गरेको थियो । शुक्रबार मात्र वित्तिय मन्त्री बसिल राजापक्ष यसैका लागि नयाँ दिल्ली भ्रमण गर्न गएका थिए ।

त्यस्तै हालका संकटविरुद्ध सर्वसाधारणहरुले राजधानी कोलम्बोमा राष्ट्रपति गोतबाया राजापक्षको राजीनामा माग गर्दै सडक प्रदर्शन पनि गरेका हुन् । इन्धन अभावका कारण पनि देशमा उपभोग्य वस्तुहरु सबै ठाउँ पुग्न नसकिरहेको बताइन्छ । यसबीच सरकारले दूधजन्य उत्पादन, केही फलफुल, कार, भुईँमा ओछ्याइने टाइल्स जस्ता उत्पादनहरु आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

गत वर्ष नै राष्ट्रपति गोताबाया राजापक्षले महामारीको समयभरि विश्व बैंक र एसियन डेभलपमेन्ट बैंकबाट आर्थिक कोष प्राप्त गरिरहेको बताएका थिए । उनले थप स्पष्टिकण दिँदै देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा कुनै चोट नपुग्नेगरी त्यही किसिमको शर्तमा साधारण ऋण लिने आफूहरुको नीति रहेको बताएका थिए । आयातमा समस्याले विशेषगरी दूधको पाउडर, दाल, गेडागुडी र चामलजस्ता खाद्य वस्तुहरुको भण्डारण एकदम थोरै हुँदा सम्पूर्णको मूल्य आकाशिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष श्रीलंकाको केन्द्रिय बैंकका प्रमुखले वैदेशिक विनिमय सम्बन्धी संकट निम्तिएकै कारण राजीनामा दिएपछि देशभर आपत्कालीन घोषणा गरिएको थियो । पछिल्लो समय श्रीलंकामा मुद्राको भाउ लगातार घटिरहेको छ भने मुद्रास्फीति बढिरहेको छ । त्यसैगरी गत अप्रिलमा सरकारले अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर रसायनिक मल, किटनाशक लगायतमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो जुन निर्णय सबैतिरबाट आलोचित हुँदै आएको छ । खाद्यान्न संकटका लागि यो नीति पनि जिम्मेवार हुन सक्ने बताइएको छ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको सहयोगमा