आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीलाई फिर्ता बोलाउन माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टीकी एक महिला नेतृले निवेदन दिएकी छन् ।

निवेदनमा उनले रायमाझीलाई सांसदबाटसमेत पदमुक्त गर्न माग गरेकी छन् । मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउन माग गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

प्रदेशमा देखिएको विवादका कारण जसपाका दुई खेमाका नेता आपसमा टाढिएका छन् । कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारमा जसपाबाट सुमन शर्मा रायमाझी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् ।

तर, अहिले भने जसपाकी नेतृ रुपा थापा क्षेत्रीले रायमाझीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरी आफ्नो नाम समावेश गर्न माग गरेकी छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको समानुपातिकको बन्दसूचीमा आफ्नो नाम रहेको र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि रायमाझीलाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै थापाले उनलाई पदमुक्त गर्न र आफ्नो नाम प्रदेशसभा सदस्यमा समावेश गर्न माग गरेकी छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन दिएकी थापाले रायमाझीको स्थानमा आफूलाई समावेश गर्न माग गरेकी हुन् ।

अघिल्लो सरकारका पाला पार्टीको निर्णयबिना नै मन्त्री बनेको भन्दै रायमाझीसहित अन्य तीन जनालाई जसपाले कारबाही गरेको थियो । तर उक्त कारवाही बदर गर्न माग गर्दै चारैजनाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

तर, अदालतमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै रायमाझीले कित्ता परिवर्तन गरी वर्तमान गठबन्धन सरकारमा समावेश भएकी थिइन् । अदालतको तारेख गुजारेपछि गत पुस ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रायमाझीको मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि जसपा नेतृ थापाले मन्त्री रायमाझीले सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न माग गरेकी हुन् ।

२०७८ साल वैशाख २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारमा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भएसँगै उनलाई जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जनता समाजवादी पार्टीको पत्रका आधारमा रायमाझीसँगै तत्कालीन सरकारका सो पार्टीका अरू तीन जनालाई पनि पदमुक्त गरेका थिए ।