रुस–युक्रेन युद्ध
के पुटिनविरुद्ध ‘युद्ध अपराध’को मुद्दा चलाउन सकिन्छ ?
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ।
रुसले युक्रेनमाथि फेब्रुअरी २४ देखि आक्रमण गरिरहेको छ । युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण सुरु भएको तीन साता बितिसक्दा पनि जारी नै छ । यसबीचमा सर्वसाधारण पनि रुसी आक्रमणको निसानामा परेका छन् ।
यसका लागि अमेरिका, बेलायत र युरोपले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उनका सहयोगीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याएका छन् । यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार (मार्च १६) रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई ‘युद्ध अपराधी’ भने ।
युक्रेनी सहर मारिउपोलमा सर्वसाधारणका लागि बनाइएको आश्रयस्थलमा आक्रमण भएपछि बाइडेनले पुटिनलाई युद्ध अपराधी भनेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युक्रेनमा भएको युद्ध अपराधको अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यद्यपि, यो निश्चित छैन कि कसैलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तरगत न्यायीक कठघरामा ल्याइनेछ, विशेषगरी यदि रुसले युद्ध हारेन भने ।
हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी)ले प्रयोग गरेको परिभाषा व्यापक छ । यसमा नियतवश हत्या, यातना, बलात्कार, जबरजस्ती वेश्यावृति, शारीरिक सजाय, बन्धक बनाउने, गैरकानुनी निर्वासन, भोकमरीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने र आत्मसमर्पण गरेका लडाकुहरूलाई गोली हान्नेसँगै धेरै कार्यहरू समावेश छन् ।
यसका साथै युद्ध अपराधमा रासायनिक र जैविक हतियारहरू प्रयोग गर्ने, नियतवश नागरिक एवं गैर–सैनिकलाई निसाना बनाएर आक्रमण गर्ने, अस्पतालहरू एवं बिरामी र घाइतेहरू भेला भएका ठाउँहरूलाई लक्षित गर्ने, लुटपाट गर्ने र वातावरणमा गम्भीर क्षति पुर्याउने आक्रमणहरू समावेश हुन सक्छन् । रुसी आक्रमणलाई पनि कथित ‘क्राइम अफ एग्रेसन’ मान्न सकिन्छ ।
आइसीसीका अनुसार ‘क्राइम अफ अग्रेसन’ भनेको राज्यको सैन्य वा राजनीतिक नेताको ‘आक्रामकताको एक कार्यको योजना, तयारी र कार्यान्वयन हो, जुन आफ्नो चरित्र, गम्भीरता र मात्राले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (चार्टर)को स्पष्ट उल्लङ्घन हुन्छ ।’ आक्रामकता (अग्रेशन)को कार्य भनेको ‘अर्को राज्यको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध एक राज्यले गर्ने सशस्त्र बलको प्रयोग’ हो ।
यसमा बल प्रयोग गरी हुने आक्रमण, कब्जा र अर्काको भूभाग आफ्नोमा गाभ्नुका साथै बन्दरगाहहरूको नाकाबन्दी पनि समावेश हुन सक्छ । यो अपराध केवल उच्च पदस्थ नेताहरूमा लागू हुन्छ जसले ‘राज्यको राजनीतिक वा सैन्य कारबाहीलाई निर्देशित वा नियन्त्रण गर्दछन् ।’
आईसीसी सन् २००२ मा रोम विधान भनिने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अन्तरगत स्थापना भएको हो । यो सामूहिक अमानवीय कार्यहरूका लागि जवाफदेही बनाउने पहिलो स्थायी र स्वतन्त्र निकाय हो । साठी देशहरूबाट सुरु भएको यसको सदस्यता पछि दोब्बर भन्दा बढी भएको छ । सन्धिलाई अनुमोदन नगर्ने प्रमुख देशहरू अमेरिका, चीन, रुस र भारत हुन् । (अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तरगत राख्नुले तिनीहरूको संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन हुने बताउँछ ।)
आइसीसीले युद्ध अपराधका मुद्दाहरू तब चलाउन सक्छ जब कथित सदस्य राष्ट्रका नागरिकद्वारा अपराध गर्छन्, वा कुनै सदस्य राज्य वा गैरसदस्य राज्यका क्षेत्रमा कथित अपराध भएको हुन्छ, जसले अदालतको क्षेत्राधिकारको स्वीकार गर्छन्, या जब संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले आरोपहरू अदालतको अभियोजकलाई पठाउँछ । आइसीसी अभियोजकको कार्यालयले सुरक्षा परिषद्, (यसमा प्रायः कुनै सदस्य राष्ट्रको सिफारिस गर्छन्), या आफ्नै पहलमा पनि यसमाथि कारबाही अघि बढाउन सक्छ ।
युक्रेन आइसीसीको सदस्य होइन । तर २०१३ नोभेम्बरदेखि युक्रेनले आफ्नो क्षेत्रभित्र हुने घटनाहरूमा आइसीसीको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको छ । यसले सन् २०१४ को प्रारम्भमा युक्रेनको क्रिमिया प्रायद्वीप माथिको आक्रमणको दौरान र पछि भएका कथित अपराधमा विचार गर्न सक्षम बनाएको छ ।
फेब्रुअरी २८ मा अदालतका मुख्य अभियोजक करिम खानले उनको कार्यालयले मुख्यतः २०२० मा गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनको आधारमा ‘युक्रेनमा कथित युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध दुवै भएको छ भनी विश्वास गर्ने उचित आधार’ भएको बताएका छन् । रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण मात्रामा आक्रमण सुरु गरेपछिका अपराधहरूलाई पनि अनुसन्धानमा समेट्ने बताएका छन् । दर्जनौँ देशले आईसीसीलाई उक्त कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
रुसी सेनाहरूले अपार्टमेन्ट ब्लकहरू, अस्पतालहरू, सार्वजनिक स्क्वायरहरू, नगरपालिका भवनहरू र एक आणविक पावर प्लान्ट सहित सर्वसाधारणलाई लक्षित गरिएको प्रमाणित गर्न पर्याप्त प्रमाण छन् । त्यहाँ युक्रेनीहरूले नरसंहारको अनुभव गवाही छ । तर त्यस्ता प्रमाणहरूले विशेष व्यक्तिहरूलाई निश्चित आक्रमणसँग जोड्दैन, जुन अभियोजनका लागि आवश्यक हुन्छ । अर्कोतर्फ अमेरिकाले भने यसमा ‘को दोषी छ’ भन्ने बारेमा प्रमाण खोजिरहेको बताएको छ ।
राम्रो छैन । आइसीसीले (कुनै पक्षको) अनुपस्थितिमा ट्रायल (सुनुवाई)लाई अनुमति दिँदैन, र यसको आफ्नै प्रहरी बल पनि छैन । आईसीसीले पुटिन वा उनका सैन्य अधिकारीहरूमाथि हात हाल्ने सम्भावना देखिँदैन । कसैलाई गिरफ्तार गर्न यसको सदस्य राष्ट्रहरूमा भर पर्नुपर्छ ।
तर उनीहरूले अदालतको वारेन्टलाई सम्मान गर्ने आफ्नो दायित्वलाई सधैँ सम्मान गरेका छैनन् । र आरोपित सधैँ कुनै पनि देशको यात्रा गर्नबाट बच्न सक्थे जुन उनीहरूलाई फर्काउन सक्छ । आइसीसी मुख्यतया त्यस्ता मामिलामा मुद्दा चलाउन सक्षम भएको छ जसमा आरोपित द्वन्द्वको हारेको पक्षमा थिए र विजयी पक्षबाट फर्किएको थिए ।
एजेन्सी । ब्लूमबर्ग ।