साना दलहरुले स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नै चुनाव चिह्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरुलाई सशर्त दलीय चुनाव चिह्न दिने निर्णय गरेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा २६ मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई मात्र दलीय चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था छ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ मा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्ने दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्र दलीय चुनाव चिह्न पाउने अवस्था छ । अरु ७३ दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनाव चिह्न लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर साना दलहरुले आफ्नै चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने माग गरेपछि आयोगले केही शर्त अघि सारेको छ । आयोगको बुधबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार अब राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दलहरुले कुन–कुन जिल्लामा जिल्ला स्तरको संगठनात्मक संरचना छ भन्ने विवरण केन्द्रीय पदाधिकारीबाट प्रमाणित गरी ६ चैतभित्र आयोगलाई बुझाउनुपर्छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले चेकजाँच गर्दा विवरण मिलेमा विवरण बुझाउने दलहरुको चुनाव चिह्न राखेर मतपत्र छापिनेछ र उम्मेदवारी दर्तापछि सम्बन्धित दलकै चुनाव चिह्न दिइने एक आयुक्तले बताए । तर विवरण नबुझाएका जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवारकै चुनाव चिह्न लिने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्नेछ ।

आयोगले मागेको विवरणहरु नबुझाउने दलका उम्मेदवारलाई भने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने चुनाव चिह्न नै प्रदान गरिने ती आयुक्तले बताए । ती आयुक्त भन्छन्, ‘जिल्लामा संगठन छ र उम्मेदवारी पनि दर्ता हुने हो भने मतमत छाप्दा चुनाव चिह्न राख्नुपर्यो, नभए राख्न सकिँदैन । यसबारे हामी १० गते निर्णय गर्छौं ।’