न्यायालयको इतिहासमै सर्वाधिक बदनाम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अन्ततः राजीनामाको तयारीमा लागेका छन् । आफुविरूद्ध लागेका अभियोग ‘फेस’ गर्न नसक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासमेत दायर हुने सम्भावना देखेपछि उनले राजीनामाको तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।

एक महिनादेखि निलम्बनमा रहेका जबरा राजीनामा नदिइ पदमा फर्कने दाउपेचमा लागेका थिए । तर, शक्तिबाट हटेपछि कसरी सबैले साथ छाड्छन् भन्ने अहिले उनले बुझेका छन् । अदालतमा सेटिङ चलाउने गिरोह बाहेक उनलाई साथ दिने अरू कोही छैनन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गैरकानुनी काममा समेत साथ दिएका उनले अहिले ओलीको पनि साथ पाएका छैनन् ।

आफुविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने बलियो सम्भावना देखेपछि जबराले राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन् । नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि बदनाम प्रधानन्यायाधीशलाई साथ दिन नसकिने बताएपछि जबरा सर्वाेच्चमा फर्कने सम्भावना लगभग सकिएको छ । बरू, महाअभियोग पारित भए थप बेइज्जती र सजायसमेत हुने भएपछि उनले राजीनामा दिने तयारी गरेको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।

यही हप्ता चोलेन्द्रको राजीनामा आउने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । संसदमा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ । जसले चोलेन्द्रविरूद्धका प्रमाण संकलन गरेर उनलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भइसकेको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका चार सांसद छन् ।

संसदको बैठक अवरूद्ध गर्दै आएको एमालेले यो समितिमा बस्न भने सहमति जनाएको छ । एमालेको कुनै पनि नेताले चोलेन्द्रको पक्षमा बोल्न सकेका छैनन् । त्यसकारण संसदमा पनि एमाले चोलेन्द्रको पक्षमा उभिएर न्यायालयको शुद्धीकरणविरूद्ध उभिनसक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा पनि जबरा थप संकटमा परेका हुन् । बदनाम प्रधानन्यायाधीशलाई बोकेर चुनावमा जान नहुने एमालेभित्रै दबाब बढेको छ ।

एमालेलाई फकाएर आफुविरूद्धको महाअभियोग फेल गराउने प्रयासमा लागेका उनी पछिल्लो समय प्रतिकुल माहोल बनेपछि निराश देखिएका छन् । सोही कारण चोलेन्द्र ‘सेफ ल्यान्डिङ मा लागेका हुन् । यसअघि राजीनामाका लागि पटक पटक दबाब दिदा पनि उनले अस्वीकार गरेपछि महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो । भ्रष्टाचारको अभियोगमा महाअभियोग पारित भएमा उनीमाथि कैद सजाय समेत हुनसक्छ ।

तर, राजीनामा दिए महाअभियोग प्रक्रिया रोकिने सम्भावना छ । स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेर उनी राजीनामा दिने तयारीमा लागेका छन् । ‘अब ओलीजीले नै रोके मात्र हो, नत्र उहाँ राजीनामा दिने मनस्थितिमा देखिनुभएको छ,’ उनी निकट स्रोतले भन्यो । महाअभियोग नै पास नभए पनि चोलेन्द्र सर्वाेच्चमा फर्कने सम्भावना छैन । महाअभियोग प्रक्रिया नै मंसिरसम्म लाग्ने अवस्था छ ।

उनले मंसिरमा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दा पनि उनले सरकारी निवास छाडेका छैनन् । सरकारी निवासमै बसेर चलखेल गरिरहेको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत उनीप्रति झन् रूष्ट बनेका छन् । सर्वाेच्चमा फर्कन उनले महाअभियोगविरूद्ध रिट दायर गर्न लगाएका छन् । तर, जनप्रतिनिधिको सर्वाेच्च संस्था संसदको अधिकारक्षेत्र न्यायपालिकाले कटौती गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अर्काेतर्फ चोलेन्द्रविरूद्ध बलिया प्रमाण छन् । त्यही आधारमा पनि उनीविरूद्ध सर्वाेच्चकै न्यायाधिशहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने नेपाल बार एशोसियसन सडकमा आएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि चोलेन्द्रमाथि छानबिन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणले प्राथमिकताका साथ यो उजुरीमा छानबिन गरिरहेको छ ।

डा गोविन्द केसी लगायत नागरिक समाजका अगुवाले विभागमा उजुरी गरेका थिए । प्रारम्भिक अनुसन्धानमै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला परिसकेको छ । राजीनामा दिए छानबिन रोक्ने प्रस्ताव समेत उनीसमक्ष पुगेको स्रोत बताउँछ । भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अभियोगमा निलम्बनमा परेपनि उनी सरकारी निवासमै बसेर चलखेल जारी राखेका चोलेन्द्रलाई अब स्वीकार्न नसकिने नेपाल बार एशोसियसनले घोषणापत्रमार्फत नै निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार चोलेन्द्र फर्किएमा अदालतमा झन् भाँडभैलो हुने अवस्था छ ।

एमाले चोलेन्द्रको विपक्षमा

नेकपा(एमाले) निकट कानून व्यवसायी पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध अघि बढेको महाअभियोगकै पक्षमा उभिएका छन् । आसन्त नेपाल बार एशोसियनको निर्वाचनमा उनीहरूले आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्दै चोलेन्द्रको विपक्षमै रहने सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् । बार एशोसियसनको निर्वाचनमा एमाले निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायीको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ ।

निर्वाचनमा प्रगतिशीलविरूद्ध सत्तारूढ दल निकट कानून व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । उम्मेदवारी दर्तासँगै उम्मेदवारहरू देशव्यापी प्रचार प्रसार र भेटघाटमा लागेका छन् । जसक्रममा प्रगतिशीलतर्फका कानून व्यवसायीले पनि न्यायलयको शुद्धीकरणका लागि चोलेन्द्रविरूद्ध महाअभियोग पास गर्नुपर्ने पक्षमा लागेका छन् । प्रगतिशील पक्षबाट महासचिवका उम्मेदवार रहेका केदार कोइराला न्यायालयमा शुद्धीकरणका लागि चोलेन्दविरूद्ध अघि बढेको महाअभियोगकै पक्षमा आफूहरू रहेको बताए ।

‘हामी चोलेन्द्रको पक्षमा छैंनौं,’ उनले दृष्टिसँग भने । एमाले निकट कानून व्यवसायीको प्रष्ट अडानले पनि एमालेलाई महाअभियोग पास गर्न थप दबाब बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनबाट पनि चोलेन्द्र अत्यालिएका हुन् । केही वर्षअघि टाट पल्टेका चोलेन्द्रका भाई प्रभु शमशेरसँग मात्र अरबौंको घर जग्गा भेटिएको छ । चोलेन्द्रकी श्रीमतीको नाममा ठमेल र भाटभटेनीमा रहेको घरजग्गाको स्रोत खुल्न सकेको छैन । मुद्दाका एक पक्षसँग ती घरजग्गा लिइएको नेपाल बारले गरेको खोजबिनमा खुलेको थियो ।

चोलेन्द्र र उनको गिरोहबाट पीडित बनेका व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका छन् । कतिसम्म भने चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनी निकट व्यक्तिहरूले सिधैं मुद्दा हराइदिने भनेर धम्काउने गरेका थिए । केहीले भने मुद्दा जिताइदिने भनेर डिल गरेका प्रमाण समेत विभिन्न निकायमा पुगिसकेका छन् । यस्ता अकाट्य प्रमाण रहेको अवस्थामा संसदमा गएर बयान दिदा थप आफ्नो बेइज्जती हुने बुझेपछि चोलेन्द्र राजीनामाको तयारीमा लागेका हुन् ।

न्यायालयमा सुधारको सुरूवात

चोलेन्द्रको बर्हिगमनसँगै न्यायालयमा सुधारका केही संकेतहरू देखिएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संवैधानिक इजलासमा रोकिदै आएको मुद्दाको सुनुवाई नियमित हुन थालेका छन् । ११ बजेदेखि नै इजलाश बसेर मुद्दाको सुनुवाई हुन थालेका छन् । अर्काेतर्फ न्यायालयमा संगठित गिरोह तितरबितर भएको छ । विगतमा प्रधानन्यायाधीशले नै त्यस्तो गिरोह चलाउने भएकाले सर्वाेच्चबाटै त्यसविरूद्ध विद्रोह भएको थियो ।

यस्तो सेटिङ भत्किएसँगै न्यायालयमा सुधारका संकेत देखिन थालेका हुन् । गोला प्रक्रियामार्फत इजलाश तोकिन थालेपछि बेञ्च सपिङ बन्द भएको छ । साथै, अदालतभित्रका बदनाम पात्रह? पनि ‘साइड’ लाग्न थालेका छन् । चोलेन्द्रसँग मिलेर सर्वाेच्चमा सेटिङ मिलाउने महारजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई हटाइएको छ । न्यायालय सुधारको अभियानमा उनी बाधक बनेका थिए । सर्वाेच्चको भवन निर्माणको ठेक्कामा समेत उनी मुछिएका थिए ।

सेटिङका आधारमा समानान्तर कालिका जेभीलाई त्यसको ठेक्का दिइएको थियो । भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्काको काम पनि उनै कुँवरले गरेका थिए । त्यसको पनि लागत मूल्य बराबरमै समानान्तरलाई दिइएको थियो । अदालतभित्रै यस्तो सेटिङ भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले नै सार्वजनिक रूपमै विरोध गरी विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका थिए । अख्तियारले कुँवरमाथि सो विषयमा छानबिन गरिरहेको छ ।

‘कुँवरमाथि गम्भीर कारबाही गर्नुपर्ने सर्वाेच्चभित्रै मात्र थियो तर उनलाई पाटन उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइयो,’ सर्वाेच्चका एक उच्च् अधिकारी भन्छन्,‘अझै उनी आफ्नो अपमान भयो भनेर हिडेका छन् ।’ सर्वाेच्चमा अब सेटिङका गतिविधि अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै न्यायक्षेत्रमा इमान्दार न्यायाधीशको पहिचान बनाएका तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वाेच्चमा सिफारिस गरेर पनि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । कार्की स्वच्छ छवि र इमान्दार भएका कारण कार्कीको कार्यकालमा न्यायालय सुधार हुने अपेक्षा छ ।