अलिक बढी अवसर पाइने भएकाले दल–बदलुहरुले कमजोर विभाजित दल रोज्नु स्वभाविक हो । तर, त्यस्तो प्रवेशको लहरले चुनावी नजिता दिँदो रहेनछ भन्ने पाठ विगतका निर्वाचन परिणामहरुले दिएका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनालगत्तै रेडियो नेपालबाट प्रशारित हुने समाचारमूलक कार्यक्रम ‘घटना र विचार’को छवि बिसं २०५० को दशकसम्म ‘नाम हो, बदनाम हो, गुमनाम न हो’ भनेजस्तै थियो ।
कार्यक्रम प्रस्तोताको सुरिलो स्वर हुन्थ्यो, सुनिरहुँजस्तो लाग्ने । दूरदराजका गाउँमा पत्रपपत्रिका नपुग्ने हुँदा विश्लेषणात्मक समाचारको स्रोत यही एक कार्यक्रम थियो । त्यसैले, राजनीतिक सूचना र विश्लेषणात्मक समाचारका पारखीहरु माझ यो कार्यक्रमको ‘नाम’ ठूलो थियो ।
रेडियो नेपालबाट प्रशारण हुनेमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रमको सूचीमा परेपनि यो कार्यक्रम उत्तिकै ‘बदनाम’ पनि थियो । कार्यकर्तामार्काका पत्रकारहरुले चलाउने यो कार्यक्रममा विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरु सत्तारुढ दलमा प्रवेश गरेका समाचारलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो ।
बिसं २०४७–०५१ ताका घटना र विचारले प्रशारण गर्ने पार्टी प्रवेशका समाचार सुन्दा लाग्थ्यो, पुरै मुलुक कांग्रेसमय भइसक्यो, अरु दल समाप्त भइसके । एमालेको ९ महिने सरकार (०५१–५२) को पालाका ‘घटना र विचार’ सुन्दा ‘देशमा कांग्रेसको नामोनिशान सिद्धिन लागिसक्यो कि क्या हो’ जस्तो भान पर्थ्र्यो ।
तर, घटना र विचारले प्रवाह गर्ने सन्देशजस्तो न २०४७–५१ मा मुलुक ‘कांग्रेसमय’ रहेछ, न त २०५१–५२ मा एमालेको पालामा एमालेमय नै बनेको रहेछ । ३० वैशाख (०७९) मा हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ ।
यही बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्य पार्टीबाट पाँच वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहित अन्य पार्टीका ‘हजारौँ’ कार्यकर्तालाई पार्टीमा भित्र्याउँदैछन् । जनप्रतिनिधिहरुको यो बसाई– सराईको उद्देश्यपनि पुरै देश ‘एमालेमय’ भएको सन्देश प्रवाह गर्नु हो, ताकि आगामी निर्वाचनमा एमालेको पक्षमा लहर सिर्जना गर्न सकियोस् ।
उम्मेदवारको अभावका कारण एमालेले प्रवेश अभियान सञ्चालन गरेको पक्कै पनि होइन । त्यसो भए के यस्तै ‘राजनीतिक बसाई–सराईको आधारमा आगामी निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा लहर सिर्जना गरी एमालेलाई जीत दिलाउन अध्यक्ष ओली सफल होलान् ?
२०७४ को आम निर्वाचनमा कांग्रेस, राप्रपा वा मधेशी दलका कुन–कुन नेता एमाले प्रवेश गरेका थिए भनेर प्रश्न गर्यो भने सम्भवतः ओलीले जवाफ दिन सक्ने छैनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई पनि २०६४ को पहिलो निर्वाचनमा माओवादी प्रवेश गर्ने एमाले–कांग्रेसका नेताको नाम दिन हम्मे पर्छ ।
तर, अन्य पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुको माओवादीमा बसाई–सराई विना नै पहिलो संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न माओवादी सफल भएको थियो । २०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले पनि पार्टी प्रवेश अभियानविना नै सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाउन सफल भएको थियो ।
पार्टी प्रवेश अभियानले चुनावी नतिजा दिने भए २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि एमाओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा विजयी हुने थियो । किनभने, अहिले ओली पार्टी प्रवेश अभियानका नाममा जसरी मधेशका चप्पा–चप्पा चाहार्दैछन्, प्रचण्डले पनि त्यतिबेला त्यसरी मधेश चाहारेका थिए ।
‘झापादेखि कञ्चनपुरसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पार्टी प्रवेश अभियानका साथ एमाओवादीले ‘रोड शो’ अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो । ओली बरु हिमाली र पहाडी जिल्ला के पुगेका होलान्, २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनअघि पार्टी प्रवेश गराउँदै प्रचण्ड हिमाली र पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम पुगेका थिए ।
तर, परिणाम, प्रत्यक्षतर्फ एमाओवादी सिर्फ २६ सिटमा सीमित भयो । जसरी बहुदलीय व्यवस्थाकालमा दिनहुँजसो ‘घटना र विचार’ मा प्रशारण दैनिक हजारौँको पार्टी प्रवेशका बाबजुद २०५१ मा नेपाली कांग्रेस र २०५६ मा एमालेले विजय हासिल गर्न सकेनन् । त्यसैगरी हजारौँको पार्टी प्रवेश अभियानकै कारण कुनै पार्टीले विजय हासिल गरेको उदाहरण गणतन्त्रकालमा पनि भेटिन्न ।
अलिक बढी अवसर पाइने भएकाले दल–बदलुहरुले कमजोर विभाजित दल रोज्नु स्वभाविक हो । तर, त्यस्तो प्रवेशको लहरले चुनावी नजिता दिँदो रहेनछ भन्ने पाठ विगतका निर्वाचन परिणामहरुले दिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा, कुनै दलको विजय–पराजयमा मूलत विभाजन वा गठबन्धनले भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ ।
कांग्रेसको विभाजनका कारण २०५१ मा एमालेले, एमालेको विभाजनका कारण २०५६ मा नेपाली कांग्रेसले र एमाओवादीको विभाजनका कारण २०७० मा कांग्रेस–एमालेले विजय हासिल गरेका हुन् । त्यसैले, निर्वाचनमा विजयको माहोल (चुनावी लहर) सिर्जना गर्ने हो भने कम्तिमा पनि त्यो दल अविभाजित रहेको हुनुपर्छ ।
एक निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनको अवधिसम्म विभाजनबाट गुज्रेको दलले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न नसकेको उदाहरणले यही कुरा भन्छ । त्यसो त, २०४८ मा नेपाली कांग्रेस र ०६४ मा एमाओवादी र मधेशवादी दलको विजय यसका अपवाद हुन् । खासमा ठूलो राजनीतिक क्रान्ति–परिवर्तनको नेतृत्व गरेकाले ती निर्वाचनमा उपरोक्त दलहरुले विजय हासिल गरेका हुन् ।
अझ त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा विजयका लागि दुई शक्तिबीचको गठबन्धन निर्णायक हुने रहेछ । राणाविरुद्ध २००७ मा राजा र नेपाली कांग्रेस, पञ्चायतविरुद्ध २०४६ मा कांग्रेस–कम्युनिष्ट, राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध २०६२–०६३ मा संसदवादी–माओवादी र ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेस भर्सेज वामगठबन्धन (एमाले–माओवादी) यसका उदाहरण हुन् ।
उपरोक्त अनुभव र परिणामको कसीमा राखेर हेर्दा ओलीले अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमले आगामी निर्वाचनमा एमाले पहिलो ठूलो दल बन्ने गरी चुनावी लहर सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिन्न । पूर्व अनुभवहरुले बताउँछन्, चुनावी लहर सिर्जना गर्न कि क्रान्ति वा परिवर्तनको नेतृत्व गरेको हुनुपर्छ, कि त तीन प्रमुख दलमध्ये दुई दलबीच चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ ।
यही तथ्यको हिसाव–किताव गरेर ओलीले २०७४ मा माओवादी केन्द्रसहितको ‘वामगठबन्धन’ निर्माण गरेका हुन्, सफलता प्राप्त गरेका हुन् । तर, ‘नेकपा’ एकता जोगाउन, एमाले विभाजन रोक्न र एमसीसी प्रकरणका बेला सत्तागठबन्धन तोड्ने गरी लचक बन्न नसक्दा आगामी निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्ने अवसरबाट ओली चुकिसकेका छन् । पार्टी विभाजनबाट गुमेको जनविश्वासको क्षतिपूर्ति दल–बदलुहरुको एमाले प्रवेशबाट हुन सक्दैन ।
बरु, अहिले सञ्चालित पार्टी प्रवेश अभियान एमालेको जीतका लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिँदैछ । किनकी ओलीका पछिल्ला आक्रामक गतिविधिका कारण सत्तागठबन्धन झन् कसिलो बन्ने क्रममा छ । अर्को पार्टीका नेता–कार्यकर्ता भित्र्याउँदा दुई–चार हजार मत बढ्लान् । तर, चुनावी गठबन्धनबाट भने लाखौँ मतको लाभ हुन्छ ।
अर्थात् पार्टी प्रवेश गराएर भोट बढाउन खोज्नु ‘सुनारको सय चोट’ भनेजस्तै हो भने दलहरुबीचको चुनावी गठबन्धन ‘लोहारको एकै चोट’ हो । ओलीका आक्रामक गतिविधिपछि कांग्रेसजनमा यस्तो आतंक सिर्जना भएको छ, यसअघि कांग्रेसले कम्युनिष्टलाई भोट हाल्नै सक्दैनन् भन्ने डा शेखर कोइराला पनि कांग्रेसले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई जिताएर ल्याउनु पर्छ भन्न थालेका छन् ।
यसअघि गठबन्धनविरुद्ध मुखर गगन थापाले पनि गठबन्धन विरोधी अभिव्यक्ति दिन छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले त २४ फागुनमा पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा ‘गठबन्धनका सदस्य दलको चित्त नदुख्ने गरी नबोल्नू’ भन्ने निर्देशन नै दिइसकेका छन् । दुई दिनपछि (२६ फागुन) मा वीरगञ्ज पुगेर देउवाले ‘वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनलाई कायमै राख्ने हो भने कांग्रेस फेरि सत्तामा आउने’ हिसाव–किताव पेश गरे ।
र, आमनिर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आफ्नो निष्कर्ष सुनाए । यसको परिणाम तल्लो तहमा देखिन थालिसकेको छ । सोमबार (३० फागुन) मात्र सत्तागठबन्धनमा सामेल अर्घाखाँचीका पाँच वटै दलले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म नै गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने औपचारिक निर्णय गरे ।
एमसीसीका कारण झण्डै दुर्घटनामा परेको सत्तागठबन्धनमा सामेल दलहरुबीचको एकता फेरि कसिलो बन्दै जानुको कारण ओलीको आक्रामक अभियान पनि हो । हरेक पार्टीका लागि निर्वाचन जीवन–मरणको लडाइँ बन्ने गर्छ । त्यसैले, यो लडाइँको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरुले कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।
प्रतिस्पर्धी दललाई विभाजित गर्नेसम्मका प्रयास निर्वाचनका बेला गरिन्छन् । नेकपा एकता कायम राख्न नसकेर ओली पहिलो पटक चुके । नेकपा विभाजनपछि एमाले विभाजनपनि उनले रोक्न चाहेनन् । एमसीसी प्रकरणमा सत्तागठबन्धन तोड्ने अवसर उनलाई थियो । तर, आफ्नै अव्यवहारिक मागका कारण ओली तेस्रो पटक पनि चुके ।
ओलीका आक्रामक गतिविधिका कारण एमसीसीका कारण मनोवैज्ञानिक रुपमा टाढिएका सत्तागठबन्धनमा सामेल प्रमुख दलहरुबीचको एकता पहिले भन्दा झन् कसिलो बन्न पुगेको छ । उनीहरुबीचमा यस्तो एकताको बाध्यता सिर्जना गरिदिनु ओलीको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक भूल हो । किनभने, एकजुट भएर निर्वाचनमा जानासाथ सत्तागठबन्धनमा सामेल दलका कार्यकर्ताहरुको मनोबल उचो हुनेछ ।
उनीहरुका चुनावी गतिविधिहरु एमालेको तुलनामा आक्रामक र प्रभावकारी हुनेछन् । ‘नेकपा’ र ‘एमाले’ एकता जोगाउन नसक्ने ओलीले कसरी देश चलाउलान् भन्ने सत्तागठबन्धनका नेताहरुको प्रश्नले एमाले पंक्तिलाई प्रतिरक्षात्मक बनाउनेछ । मैदान खालि भएका बेला पार्टी प्रवेश अभियानका कारण एमाले आक्रामक जस्तो देखिएपनि सत्तारुढ गठबन्धन एकजुट भएर निर्वाचनको मैदानमा प्रवेश गर्नासाथ आकर्षणको तराजु सत्तागठबन्धनतर्फ ढल्कनेछ ।
हो, विचारधारा नै फरक भएका कारण माओवादीहरुलाई ‘रुख’ मा र कांग्रेसलाई ‘हँसिया–हथौडा’ र ‘सूर्य’ मा भोट हाल्न अहिलेपनि दिगदिग लाग्छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा भएको कांग्रेस–माओवादीको तालमेल र त्यसको परिणाम हेर्दा यस्तै देखिन्छ । तर, अर्को पाटोबाट हेर्दा पार्टीका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्यो भने ‘हँसिया–हथौडा’ मा समेत कांग्रेसजनले सजिलै मत दिँदा रहेछन् भन्नेपनि देखिन्छ ।
जस्तोः पहिलो मतदानमा थुप्रै कांग्रेस समर्थकले माओवादी उम्मेदवार रणु दाहालको पक्षमा मतदान गरेनन् । बरु, त्यो तालमेलको झोँकमा केही कांग्रेसजनले सूर्यमा समेत मतदान गरे । यही कारण तालमेलका बाबजुद रेणु दाहाल झण्डै पराजित भइनन् । तर, मतपत्र च्यातिएको २० नं वडामा जब दोस्रोपटक मतदान भयो, यसपटक सबैजसो कांग्रेसजनले हँसिया–हथौडामा मतदान गरे । र, रेणुको विजय सम्भव भयो ।
सुरुमा रेणुलाई मत नदिने कांग्रेसजनले दोस्रो पटक यसर्थ मत दिए कि मतगणनामा देशभर एमालेले कांग्रेसलाई उछिनिरहेको थियो । अब भरतपुर महानगरमा पनि एमालेको जीत उनीहरुका लागि स्वीकार्य थिएन । यही कारण दोस्रो मतदानमा हँसिया–हथौडामा मतदान गरेर उनीहरुले रेणुको जीत सम्भव बनाएका थिए ।
जसरी रुखमा मतदान गर्नु कम्युनिष्टका लागि रहरको विषय होइन, त्यसैगरी हँसिया–हथौडामा मतदान कुनैपनि कांग्रेसका लागि रहरको विषय होइन । तर, उनीहरुका त्यो भन्दापनि अप्रिय विषय चाहिँ आगामी निर्वाचनमा दोहोर्याएर एमालेसँग पराजय बेहोर्नु हो । यस्तो पराजयका लागि कांग्रेसका कुनै नेता–कार्यकर्ता तयार देखिन्नन् ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई यसैको लाभ छ । र, उनले गठबन्धन विरोधी पंक्तिलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर ‘कुल डाउन’ गरिरहेका छन् । जब देशव्यापी प्रभाव भएका दुई ठूला शक्तिबीच गठबन्धन हुन्छ, चुनावी परिणाम त्यही गठबन्धनको पक्षमा जान्छ । पार्टी विभाजित भएका बेला आक्रामक गतिविधिका कारण कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र–एकिकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गर्नैपर्ने स्थितिमा पुर्याइदिनु ओलीको गम्भीर रणनीतिक भूल हो ।
सत्यपाटी । काठमाडौं ।