आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कुल १ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् ।

यसमध्ये सात वटा प्रदेशले कुल ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपैयाँ र ७५३ वटा स्थानीय तहले १ खर्ब २३ करोड १३ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले अनुदान रकम विनियोजन गर्नेछ । केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुल चार प्रकारका अनुदान जान्छन् । जसमध्ये निश्चित सूत्रका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गरिन्छ । जसलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार विना शर्त खर्च गर्न सक्छन् ।

स्थानीय तहलाई न्यूनतम २ करोड ७५ लाख

वित्तीय समानीकरण अनुदानको न्यूनतम सीमा २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई आगामी आवमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको हो । सो अनुसार यस वर्ष स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार न्यूनतम अंकको वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्दा मात्र कुल ७५३ स्थानीय तहका लागि २६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस अनुदान सिफारिस गर्दा जनसंख्यालाई मूख्य आधार लिइएको छ ।

यस अनुसार १० हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानीय तहले न्यूनतम २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पाउने छ । यसबाहेक आयोगले बनाउने सूत्रमा आधारित भएर तल्लो सरकारहरुले अनुदान पाउँछन् । सूत्र र न्यूनतम गरी एउटा स्थानीय तहले कम्तीमा पनि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् ।

आगामी बजेटमा स्थानीय तहले पाउने न्यूनतम अनुदान (रु.लाखमा)

गण्डकी प्रदेशले न्यूनतम बढी बजेट पाउने

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान गण्डकी प्रदेशले पाउने छ । सबैभन्दा कम भने कर्णाली प्रदेशले पाउने छ । न्यूनतम अनुदानमा कुल १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने छ । यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले आगामी आवमा कम्तीमा पनि ४१ अर्ब ८१ करोड ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यो रकम सूत्रमा आधारित भएर पाउने रकम बाहेकको हो ।

प्रदेशमा कति जाने छ न्यूनतम अनुदान ? (रु.लाखमा)

सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान कति ?

जनसंख्या र भूगोलबाहेक आयोगले बनाएको सूत्रमा आधारित भएर समेत स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो सूत्रमा आधारित भएर ७ वटा प्रदेश सरकारले कुल ४३ अर्ब ७७ करोड र कुल ७५३ स्थानीय तहमा ७० अर्ब ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकण अनुदान जानेछ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको सूत्र बनाउँदा मानव विकास सुचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता समेत गर कुल ५ वटा शीर्षक हेरेर मूल्यांकन गरिन्छ ।

सूत्रलाई १०० अंकभार मानि मानव विकास सूचकांकलाई १०, आर्थिक सामाजिक असमानतालाई ५, पूवार्धार विकासको अवस्थालाई १०, राजस्वको अवस्थालाई ५ र खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार दिइएको छ । यसभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई समेत समेटिएको छ ।