विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड–१९ पछिको समयमा नेपालमा धेरै बालबालिका अध्ययनका लागि अनिवार्य इन्टरनेट प्रयोग गर्नैपर्नै अवस्था आयो । अनलाइन कक्षामा पढ्न पाउँदा रमाइलो मानेका उनीहरू इन्टरनेटका विभिन्न प्रविधिसँग घुलमिल हुन पाउँदा उत्साहित भए । लामो समयमसम्म अनलाइन कक्षा पढिरहँदा नयाँ साथी बनाउने, गफ गर्ने, नयाँ कुरा खोजी गर्ने बानीले उनीहरूलाई फरक अनुभव र ज्ञान त भयो तर कतिपय बालबालिकाका लागि इन्टरनेट जोखिम बढाउने माध्यम पनि बन्यो । जसको कारण उनीहरू विभिन्न खाले यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारका घटनामा पनि संलग्न हुुन पुगे ।
अनलाइन कक्षामा रमाइरहेका बालबालिका अचेल फेरी विद्यालयमा गएर अध्ययन गरिरहेका छन् । विभिन्न बहानामा इन्टरनेट चलाउन हतारिन्छन् । उनीहरूले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहँदा अभिभावकले विशेष ध्यान पु(याउनुपर्ने देखिन्छ । इन्टरनेटमा कुन साइट हेर्छन्, फेसबुकमा के कुरा पोस्ट गर्छन्, के के खोजी गर्छन्, उनीहरूका साथी कस्ता छन् । म्यासेज बक्समा कस्ता कुराकानी हुन्छन् । कति समय इन्टरनेटमा बिताउँछन् भन्नेमा अनिवार्य रूपमा नै निगरानी गर्ने हो भने सम्भावित जोखिम कम गर्न सकिन्छ । पछिल्ला साइबर अपराधका घटनाक्रमले सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाका गतिविधि अस्वस्थ देखिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अध्ययनअनुसार अहिले विद्यालयमा अध्ययरत बालबालिकाहरू अनलाइनमार्फत हुने दुव्र्यवहारमा फसेका छन् । घरमा होस् या विद्यालयमा बालबालिकाले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहँदा इन्टरनेट सुरक्षाका बारेमा उनीहरूलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा अन्जानमै उनीहरू विभिन्न दुर्व्यवहारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइन्छ । फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, युट्युब, ब्लग, इमो, गेमिङ साइट, भिडियो साइटलगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे बालबालिकालाई पर्याप्त ज्ञान छैन । त्यसैले उनीहरू आफूमाथि भइरहेको हिंसालाई बुझ्न, व्यक्त गर्न र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सक्दैनन् । सबैभन्दा पहिले त बालबालिकालाई इन्टरनेट सुरक्षाका बारेमा सचेत र सशक्त बनाइनुपर्छ ताकि उनीहरू अनलाइनमार्फत हुने या हुन सक्ने सम्भावित दुव्र्यवहारको सामन गर्न सकुन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्युरोको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला वर्षमा बालबालिकामा साइबर अपराध बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ माघसम्मको तथ्याङ्कमा ३४ जना बालक र ९७ जना बालिका साइबर अपराधका घटनाहरूबाट पीडित भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सबैभन्दा धेरै ५६ बालक र १५२ बालिका साइबर अपराधको निशानामा परे । विद्यालय बन्द भएको र अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेको समयमा बालबालिका बढी जोखिममा परेको देखिन्छ । आथिक वर्ष २०७५/०७६ मा अनलाइनमार्फत हुने साइबर अपराधमा १० जना बालक मात्र पीडित भएकोमा पछिल्लो वर्षमा यो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । ब्युरोको तथ्याङ्कअनुसार कुल साइबर अपराधका घटनामध्ये २२ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकासँग जोडिएका हुन्छन् ।
त्यस्तै, बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था सिविनले सन् २०२० मा नेपालको सातै प्रदेशमा एक हजार ७१४ जना बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा गरेको अनलाइन सर्वेक्षणमा ७३ प्रतिशत बालबालिका विभिन्न खाले यौनजन्य दुव्र्यवहार र अपराधका घटनामा संलग्न भएको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) को सहयोगमा चाइल्ड सेफ नेटले प्रकाशन गरेको ‘प्रोटेक्सन अफ चिल्ड्रेन एन्ड योङ पिपल अनलाइन’ सर्वेक्षणले पनि एक हजार २२८ जना बालबालिकामा गरेको सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशत बालबालिका अनलाइन दुव्र्यवहारको जोखिममा परेको उल्लेख गरेको छ । यी तथ्याङ्क हेर्दा स्वरूप र प्रकृति फरक भए पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने स्कुले बालबालिकाहरू बढी पीडित छन् ।
नेपालमा इन्टरनेटमार्फत हुने अपराधिक क्रियाकलापहरूको नियन्त्रण र नियमन गर्ने बलियो साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छैन । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०७८ को मस्यौदा तयार भई सर्वसाधारणको राय, सझाव र परामर्शका लागि अन्तिम चरणमा रहेको छ । हालसम्म प्रहरीले साइबर अपराध नियमन र नियन्त्रणका लािग विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत पीडकलाई कारबाही गर्दै आएको छ । उक्त ऐनको दफा ४७ मा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यममा व्यक्तिको मान, प्रतिष्ठामा आँच आउने, नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरे दोषीलाई एक लाख रुपियाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पीडकका लागि पर्याप्त छैन ।
साइबर अपराधका घटनाहरूमा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, केन्द्रीय साइबर ब्युरोले अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही गर्दै आएको छ भने देशभरका साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मात्र हेर्दै आएको छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार पछिल्लो समय इन्टरनेटमार्फत गरिने अपराधको स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै आएको छ । साइबर ऐनमा उल्लेखित कम्प्युटर सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत मोबाइलबाट हुने अपराधमा अश्लील तस्बिर/भिडियो अपलोड, चाइल्ड पोर्नाेग्राफी, अनलाइनबाट हुने बैङ्किङ, ह्याकिङजस्तो विषयहरू ऐनमा नसमेटिएकाले कारबाही प्रक्रिया पनि फितलो छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले परिवारदेखि समुदायसम्म बालबालिकामाथि हुने सबै खाले दुव्र्यवहार र हिंसालाई निषेध गरेको छ । देशभर तीन तहका सरकारले बाल अधिकार रक्षा गर्न विभिन्न संयन्त्र बनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालले बाल अधिकारको रक्षा गर्न कानुन बनाएर प्रतिबद्धता जनाएको तीन दशक पूरा भइसकेको छ । सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पारित बाल अधिकार महासन्धिले कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण वा बालबालिकालाई अनुचित प्रयोगमा ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
महासन्धि अनुमोदन गर्ने राष्ट्रका लागि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसरह मानिन्छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले भेदभावरहितको सम्मानपूर्ण अधिकार, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, दीर्घजीवन र विकास, बालबालिकाको विचार र भावनाको सम्मान गरी यी आधारभूत चार सिद्धान्तलाई विशेष महत्व दिएको छ । उक्त सिद्धान्तले बालबालिकाका निम्ति गरिने प्रत्येक कार्यमा बालबालिकाको सम्मान र सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि कुनै पनि प्रकारको हिंसा र विभेदरहित सुरक्षित जीवन बाच्न पाउने सम्मानपूर्ण अधिकारको आवश्यक छ ।
लक्ष्मी खतिवडा ।