सुर्खेत । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया अन्ततः खारेज भएको छ । हाल एक हजार २५५ मिटर लम्बाइ रहेको सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग ३०० मिटर थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।

प्रदेश सरकार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जनप्रतिनिधि र स्थानीयबीच भएको छलफलमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार प्रक्रिया सधैँका लागि खारेज गर्ने सहमति भएको विमानस्थल प्रभावित नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले बताए ।

धावनमार्ग छोटो हुँदा ठूला विमान आउन नसक्दा भाडा महँगो भएको र हवाई यातायात अनियमित भएको भन्दै ३०० मिटर थप गरी धावनमार्ग एक हजार ५५५ मिटर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।

धावनमार्ग विस्तार गर्दा विद्यालयसहित सयौँ घरहरू हटाउनुपर्ने र मुआब्जामा मात्रै अर्बौं लाग्ने भएपछि धावनमार्ग विस्तारको प्रक्रिया सधैँका लागि खारेज गर्ने निर्णय भएको विमानस्थल प्रभावित नागरिक सरोकार समितिका संयोजक आचार्यले बताए ।

उनले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया आर्थिक र प्राविधिकरूपले दीर्घकालीन नदेखिएकाले विस्तारको काम सधैँका लागि खारेज गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । बरु प्राविधिक रूपले उपयुक्त स्थल खोज्नका लागि सबैको पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको उत्तरतर्फ १२.४३ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना ल्याएको थियो । ठूला जहाज आउन नसकेपछि विमानस्थल विस्तार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

विमानस्थल विस्तार, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा र विद्यालय तथा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि साढे नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै विस्तार प्रक्रिया अत्यधिक महँगो हुने भएकाले सबैको सहमतिमा विस्तारको काम खारेज गर्ने सहमति भएको बताए ।

विमानस्थल विस्तार भएको खण्डमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब २०० घर प्रभावित हुने थिए । २०२३ सालमा निर्माण गरिएको विमानस्थल यसअघि पटक पटक विस्तार भएको छ । सात वर्षअघि मात्रै २५० मिटर विस्तार गरिएको थियो ।

छलफलमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अब प्रादेशिक विमानस्थलका लागि नयाँ विकल्प खोज्ने बताए । उनले कर्णालीको राजधानी र सङ्घीय राजधानीबीच सीधा सम्पर्कका लागि यहाँ प्रादेशिक विमानस्थलको आवश्यकता भएकाले अब नयाँ विकल्प खोज्न सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार प्रक्रिया खारेज गर्न सबै सहमति भएकाले नयाँ स्थानको खोजी गर्न सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया खारेज भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा कारोबार गर्न पाइने भएको छ ।

एक वर्षअघि सरकारले लगत सङ्कलनका लागि भन्दै विमानस्थल फिनिसिङ लाइनदेखि उत्तरतर्फ ६०० मिटर, दक्षिणतर्फ ४०० मिटर, पूर्वतर्फ २५ मिटर र पश्चिमतर्फ २०० मिटर क्षेत्रफलमा लगत कारोबार रोक्का गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा विमानस्थल विस्तारका लागि केन्द्र सरकारले ५१ लाख र प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट छुट्याएको थियो ।