बाँके । संसदबाट पारित गरिएको एमसीसी परियोजनाबारे राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनासँग गरिएको सम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित भएपछि सो पार्टीले आफ्नो आधारणा सार्वजनीक गरेको हो ।

आफ्नो धारणा सार्वजनीक गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले नेपालको संसदबाट ध्वनी मतका आधारमा एमसीसी पास गरेर नेपालको सार्वभौम सत्तालाई ठाडो चूनौति दिनु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको ठहर गरेको छ । सार्वजनीक गरिएको धारणामा भनिएको छ, ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप रक्षात्मक र आत्मसमर्पणकारी बन्दै जाने देखिएको छ ।’

पार्टीका महासचिव टोप अस्लामीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमार्फत कथित व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीसँगको सम्झौतामा कुनै पनि संशोधन वा परिमार्जनले कानूनी हैसियत नराख्ने भएकोले यो सम्झौताले अन्ततः हाम्रो असंलग्न पराराष्ट्र नीति र पञ्चशिलको सिद्धान्त विपरीत नेपाललाई ‘हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका लागि अमेरिकी सैन्य रणनीति’सँग जोड्ने गम्भीर खतरा निम्त्याएको ठहर गरिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तीको पूर्णपाठ :

यही फागुन १५ गते राती करीब १० बजे विवादास्पद एमसीसी सम्झौतालाई असंगतिपूर्ण तरिकाले संसदबाट पास गरिएको घट्ना र एमसीसी प्रकरणप्रति राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मित्रराष्ट्र अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपाललाई दिईने भनिएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगको आवरणमा एमसीसी सम्झौता गरियो र नेपालको संसदबाट ध्वनी मतका आधारमा पास पनि गरियो तर सो सम्झौतामा उल्लेखित कैयन प्रावधानहरुले ‘नेपालको सार्वभौम सत्तालाई ठाडो चूनौति दिनु गम्भीर आपत्तिको विषय हो’ भन्नेमा पनि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्पष्ट रहेको छ ।

अमेरिकी सरकार (एमसीसी परियोजना)को तर्फबाट नेपाल सरकारलाई पठाएको जवाफकै वरीपरी रहेर सत्तासिन दलहरुले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा जनतासामु ल्याई एकाएक एमसीसी पारित गर्ने कार्यमा सत्तासिन तर एमसीसी विरोधी दलहरु पनि संलग्न हुनु, कतिपयले मौन बसी पारित गर्न सहयोग गर्नुले आउँदा दिनहरुमा कुनै ठूलो परियोजनाको आवरणमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालप्रतिको व्यवहार झनै दवाबकारी एवं आक्रमक भएर जाने खतरा बढेको छ भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप रक्षात्मक र आत्मसमर्पणकारी बन्दै जाने देखिएको छ ।

कथित व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीसँगको सम्झौतामा कुनै पनि संशोधन वा परिमार्जनमा कुनै कानूनी हैसियत नराख्ने भएकोले यो सम्झौताले अन्ततः हाम्रो असंलग्न पराराष्ट्र नीति र पञ्चशिलको सिद्धान्त विपरीत नेपाललाई ‘हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका लागि अमेरिकी सैन्य रणनीति’ (क्ष्एक्) सँग जोड्ने गम्भीर खतरा निम्त्याएको हाम्रो ठहर छ । एमसीसी सम्झौता पारित भईसकेपछि जिम्मेवार दलहरु, बौद्धिक मत, देशको जनमत र संसदीय मत समेत विभाजित र ध्रुवीकृत नै रहेको अवस्थामा समग्र राष्ट्रिय आशंकालाई फागुन १५ गतेको घट्नाक्रमले निवारण गर्न सकेको छैन ।

दलगत एवं सत्तालिप्सा जस्ता निहित स्वार्थमा देशलाई दीर्घकालसम्म बन्दकी बनाउने काममा थप नयाँ अनुहारसहित आजका दिनमा पनि देशलाई भ्रममा राख्ने र अविश्वसनीय स्वार्थपूर्ति गर्ने घट्नाक्रम दोहोरिनु अनि त्यसमा सफलताको उन्माद बक्नु सत्ताधारीहरुको कमजोर मनोबल, राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धुत्याँई एवं गैरजिम्मेवारीपना र राष्ट्रघाती मानसिकताको द्योतक हो । आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि महाकाली सन्धी पारित गर्दा पनि सत्तासिन नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले उक्त सम्झौता पारित गर्नुपर्ने र गर्नै हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्दा समाज र देश भयङ्कर विभाजित थियो तर अन्ततः महाकाली सम्झौता देशको हितमा रहेको हवाला दिएर रातकै समयमा पारित गरेको इतिहास यतिबेला नेपालीहरुले झलझली सम्झीरहेका छन् ।

खास अवसरमा जनमत प्राप्त दलहरुको यस्ता कच्चा कृयाकलाप छताछुल्ल हुने क्रमले गर्दा जनताको बलीदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको मूल कानून (संविधान) भविष्यमा थप खतरामा पर्ने सम्भावना ज्यूँका त्यूँ छ । यस्तो परिस्थितिमा जनता नै बढी जागरुक र जिम्मेवार हुनु अबको अपरिहार्यता हुन आएको छ । यसका लागि एमसीसी प्रकरणबारे राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट जनस्तरसम्म घोर विरोध र भण्डाफोर कार्यक्रमलाई शसक्त रुपमा लगिनेछ । असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गालेको स्वतन्त्र, स्वाधीन मूलुक नेपालको भावी छवि समृद्ध र थप प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने अडानका साथ विगत तीन दशकदेखि शान्तिपूर्ण रुपमा संघर्षरत राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी एमसीसी प्रकरणबाट देश द्वन्दको रसातलतर्फ नधकेलियोस् भन्नेमा सदैव सचेत छ र सबै न्यायप्रेमी नेपालीहरुमा पनि यस्तो खालको सचेतता र पविर्तनको मुद्दामा बलशाली रुपमा एक भएर अगाडि आउनसमेत हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

टोप अस्लामी
(महासचिव)