काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामा नेपालका सत्तारुढ दलको व्याख्यात्मक टिप्पणीप्रति अमेरिकाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट एक कांग्रेस नेताका अनुसार अमेरिकाले व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे सकारात्मक जवाफ दिएको छ ।
‘व्याख्यात्मक टिप्पणीको मस्यौदा अमेरिकालाई पनि पठाएका थियौँ । त्यसपछि पटक—पटक उनीहरुसँग कुराकानी पनि भयो,’ उनले भने, ‘उनीहरुको तर्फबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीप्रति सकारात्मक जवाफ आइसकेको छ ।’ संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी पारित भएपछि त्यसबारे अमेरिकालाई जानकारी पठाइने उनले बताएका छन् ।
आइतवार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसीसँगको सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एमसीसी सम्झौता संशोधनबिना पास गर्न नहुने अडानमा रहेका सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न राजी भएका हुन् ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको अंग नभएको, एमसीसीसँगको सम्झौता नेपालको संविधान र कानुन भन्दामाथि नरहेको र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको लेखा परीक्षण नेपालमा हुने लगायत विवादित बिषयमा प्रष्टीकरण समावेश हुनेछ ।
के छ व्याख्यामा ?
१. एमसीसीबारे नेपालले उठाउँदै आएका प्रश्न र एमसीसीले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको जवाफ ।
२. सन्धि ऐन अनुसार उक्त लेटर अफ एक्सचेञ्ज पनि सम्झौताको अङ्ग हुने प्रावधान ।
३. नेपाल सरकारले भर्खरै पुनः गरेको पत्र व्यवहार ।
४. यी सबै दस्तावेज एमसीसीका अङ्ग हुने गरि सरकारको तर्फबाट पुरक प्रस्ताव पेश हुने र पारित हुने ।
५. यी सबै प्रक्रियाबाट पारित दस्तावेज अस्वीकार गरे नेपालको तर्फबाट एकतर्फी सम्झौता भङ्ग भएको घोषणा गर्न सक्ने ।
कानुनविद्हरु भन्छन्, ‘व्याख्यात्मक विश्लेषणको कानुनी र संवैधानिक हैसियत नहुने’
कानुनविद्हरुले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित गर्ने गरिने व्याख्यात्मक विश्लेषणको कुनै कानुनी र संवैधानिक हैसियत नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले व्याख्यात्मक विश्लेषणसहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेपछि कानुनविद्हरुले त्यसको कुनै कानुनी हैसियत नभएको प्रक्रिया दिएका हुन् ।
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले व्याख्यात्मक विश्लेषणलाई संसदले पारित गरे केही मूल्य भए पनि अन्यथा कुनै अर्थ नरहने जिकिर गरे । ‘व्याख्यात्मक घोषणालाई हाउसले पारित गर्यो भने केही मूल्य हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘गरेन भने कुनै अर्थ हुँदैन, मान्छे उल्लु बनाउने मात्रै हो ।’
डा.आचार्यले व्याख्यात्मक विश्लेषणको कुनै कानुनी हैसियत नहुने पनि बताए । ‘कुनै कानुनी हैसियत हुँदैन,’ उनले भने, ‘भोलिका दिनमा केही पर्दा यस्तो नियत थिएन भनेर अर्थ्याउनसम्म सक्लान् ।’ कानुनविद् विपिन अधिकारीले व्याख्यात्मक घोषणाको राजनीतिक अर्थ मात्रै भएको बताए ।
दलहरुले गरेको व्याख्यात्मक घोषणाअनुसार कार्यान्वयन भएन भनेर कोही पनि अदालत जान नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘केवल राजनीतिक अर्थ हुन्छ । व्याख्यात्मक घोषणा बमोजिम गर्नै पर्छ भनेर अदालत जान मिल्दैन,’ कानुनविद् अधिकारीले भने । संसदमा दिएको आश्वासन कार्यपालिकाको दवाफदेहिताभित्र पर्ने भन्दै उनले एमसीसी पारितका लागि गठबन्धनले गर्ने भनेको व्याख्यात्मक घोषणा पनि आश्वासन भएको बताए ।
‘प्रस्ताव वा सम्झौता पारित गर्ने तर त्यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरहरू कम गर्दै अगाडि बढ्न संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘यो व्याख्यात्मक विश्लेषण भनेको पनि त्यस्तै हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पाँच दलीय गठबन्धनको एमसीसी पारितका लागि गरिएको निर्णयलाई ‘फेस सेभिङ’को संज्ञा दिए । उनले व्याख्यात्मक विश्लेषणको कुनै कानुनी हैसियत नहुने पनि जिकिर गरे ।
‘यो मात्र फेस सेभिङ हो । अपरेटिभ पार्टी व्याख्यात्मक विश्लेषण होइन, अपरेटिभ पार्ट भनेको सम्झौता हो,’ त्रिपाठीले भने, ‘यसको कानुनी रुपमा कुनै हैसियत हुँदैन । पोलिटिकल कुरा हो । राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ ।’ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समिति सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता तेजबहादुर रावलले व्याख्यात्मक विश्लेषण दलहरुबीचको आन्तरिक सहमति भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘एमसीसीबारे व्यापक विरोध भइरहेको छ । त्यसलाई सहजीकरण र न्यूनिकरण गर्न दलहरूका बीचको आन्तरिक सहमति हो,’ उनले भने, ‘प्रतिकूलताबाट कसरी अनुकुल बनाउने भनेर गरिएको प्रयास हो । व्याख्यात्मक विश्लेषण भनेको बचाऊ शब्द हो ।’ यसअघि आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले संसदबाट एमसीसी पारितका लागि व्याख्यात्मक विश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा सत्ता गठबन्धन समन्वय समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेलले एमसीसीबारे छरिएका भ्रम चिर्न व्याख्यात्मक विश्लेषण गर्ने निर्णय गरिएको बताएका थिए । व्याख्यात्मक घोषणा के हो भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका थिए, ‘जे कुरा अहिले शंका उठाइएका छन् तिनलाई क्लियर गर्ने । यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन, यो नेपालमा नेपालकै संविधान सर्वोपरि हुन्छ, यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो, यसलाई विकास सहयोगका लागि मात्रै हो भन्ने बुझ्छौँ ।’
नेता पौडेलले सदनमा उठेका प्रश्नहरुलाई सरकारले जवाफसहित व्याख्यात्मक विश्लेषण र सम्झौता एकसाथ राखेर प्रस्तुत गर्ने र सदनले त्यसलाई पारित गर्ने पनि बताएका थिए । ‘मुख्य रुपमा यही कुरा गरेर सदनमा उठेका प्रश्नहरुलाई सरकारले जवाफसहित यो टिप्पणीको साथै सम्झौतालाई सँगसँगै अट्याच गरेर प्रस्तुत गर्छ र सदनले त्यो सहित पारित गर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
।