काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे निर्णय गर्न भन्दै एकीकृत समाजवादीले सोमबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाएको थियो । तर बैठक नै बस्न सकेन ।

बरु अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच मात्र कुराकानी भयो । त्यो छलफलमा नेता खनालले प्रतिनिधिसभामा अवरोध कायमै रहेका बेला एमसीसी टेबल गरेकैमा आपत्ति जनाए । तर अध्यक्ष नेपालले परिस्थिति नै त्यस्तो बनेको स्पष्टीकरण दिए ।

उनका अनुसार बालुवाटारमा भएको शीर्ष नेताहरुको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘पास फेल के गर्ने तपाईंहरु आफ्नो निर्णय गर्नुस् । तर टेबल गर्न चाहिं दिनुस्’ भनेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति दिएपछि आफूले पनि मानेको अध्यक्ष नेपालको प्रष्टोक्ति छ ।

तर संसदमा आएपछि प्रचण्डले बोली फेरेर प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई बोल्न लगाएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘मैले त त्यसो गर्न सकिनँ ।’ अध्यक्ष नेपाल नउठे पनि नेता खनालले भने उठेर एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी नै गरेका थिए भने एकीकृत समाजवादीका केही सांसदले पनि विरोध गरेका थिए ।

सोमबार साँझ महासचिव बेदुराम भुसालले वक्तव्य जारी गर्दै एमसीसीको विपक्षमा मत दिने निर्णय भएको बताएका छन् । तर एमसीसीबारे के गर्ने भन्ने अझै अलमल कायमै रहेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरु बताउँछन् । किनकी गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यता छ, एमसीसी पक्षमा उभिने आन्तरिक परिस्थिति छैन । र, एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन्छ कि हुन्न भन्ने धेरै हदसम्म एकीकृत समाजवादीकै निर्णयमा भरपर्छ ।

ध्वनि मत होइन, मतदान

मंगलबार सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको विरोधका बीच टेबल भएको एमसीसीबारे १२ फागुनदेखि छलफल सुरु गर्ने तयारी छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच २/३ दिन छलफल गराउने संसद सचिवालयको तयारी छ । सुरुमा ध्वनि मतबाट पास गर्ने सरकारी तयारी थियो ।

तर सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मत दिने बताएकाले मतदानको सम्भावना बढ्दो छ । माओवादीका सांसद गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, ‘संसदले पास गर्ने भएपछि प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । यो भनेको टेबल गर्नेहरुले औपचारिक बहुमत देखाउनुपर्छ ।’ माओवादीका पूर्व प्रमुख सचेतक समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘ध्वनि मतबाट हुन्न, भोटिङ हुनुपर्छ ।’

उनले भने जस्तै माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले उभिएर भोटिङ माग गरेको अवस्थामा सभामुखले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । त्यो अवस्थामा एमसीसी पास वा फेल भन्ने जे पनि हुनसक्छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले एमसीसी संसदबाट फेल गराउने रणनीति अनुसार दौडधुप थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले भने सकेसम्म एमालेको समेत साथ खोज्ने, नभए गठबन्धनको समर्थनमा एमसीसी पास गराउन चाहेको छ ।

यस्तो छ अंकगणित

संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका ९८ सांसद छन् । तर माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले सांसदहरुले २३ भदौदेखि नाराबाजी गर्दै आएका छन् । संसद बैठकको नियमित प्रक्रियामा भाग लिएका छैनन् । ६१ सांसद भएको कांग्रेस र १३ सांसद भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) एमसीसीको पक्षमा छ ।

४९ सांसद भएको माओवादी केन्द्र, १/१ सासद भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा विपक्षमा छ । २४ सांसद भएको एकीकृत समाजवादी र १९ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय गरेको छैन । एकीकृत समाजवादीको सोमबार बोलाइएको सचिवालय बैठक बस्न सकेन भने जसपाले १३ फागुनको कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ ।

जसपामा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष पनि एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा देखिन्छ । बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म एमसीसीको पक्षमा ८२ मत देखिएको छ । कांग्रेसको ६१ सांसद भए पनि प्रदीप गिरी र कर्मा घले उपचारका लागि देश बाहिर छन् । लोसपाका १३ र जसपाको भट्टराई पक्षका १० सांसदले मत जोड्दा पनि एमसीसीको पक्षमा जम्मा ८२ मत पुग्छ ।

एमसीसीको विपक्षमा माओवादीका ४९ र साना दलका ३, नेकपा एमालेका भीम रावल गरी ५३ मत छ । यदि एकीकृत समाजवादीका २४ र जसपाको ९ (पक्षमा गएका बाहेक) सांसद जोड्ने हो भने एमसीसीको विपक्षमा ८६ मत हुन्छ । अर्थात एमसीसी संसदमा टेबल भयो, पास फेलको निर्णय निकै झिनो मतले हुनसक्छ । त्यसलाई बुझेका सत्तारुढ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘एमसीसी के हुन्छ भन्ने धेरै हदसम्म एकीकृत समाजवादीको निर्णयमा भर पर्छ ।’