सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका गम्भीर घटनामा पुरुषभन्दा महिला पीडित देखिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णालीले ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२’ मार्फत शनिबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा महिला बढी पीडित भएको देखिएको हो ।

इन्सेकले सन् २०२१ मा संकलन गरेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटना विवरणअनुसार प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा ३९६ वटा ज्यादतीका घटना भएका छन् । जसमा ३२० महिला र ७६ पुरुष पीडित भएका छन् । त्यसैगरी मानव अधिकार उल्लघंनका ३४ वटा घटेका छन्, जसमा चार जना महिला र ३० जना पुरुष पीडित भएका छन् ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीका संयोजक सुवेदीका अनुसार एक वर्षमा प्रदेशभर मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा जम्म ४३० जना पीडित भएका छन् । इन्सेकको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थामा केही सुधार आए पनि कारागारमा मृत्यु, परिवारजनबाट भएका हत्या र धम्कीका घटना गत वर्षभन्दा बढी रहेका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरूझै जातीगत घटनाहरु बढेका छन् । यसवर्ष पनि महिला हिंसाका घटनामा प्रवृक्तिगत कमी नआएको संयोजक सुवेदीले बताए । ‘मानवअधिकार वर्ष पुस्तकले पीडितलाई थप प्रमाणको काम गर्छ, धेरै वर्ष अगाडि भएका घटनासमेत वर्ष पुस्तकमा उल्लेख भएकाले यस्ले न्यायिक निकायलाई समेत सघाउ पुग्छ,’ संयोजक सुवेदीले भने ।

राज्यबाटै उलंघन

राज्य तथा गैरराज्यका तर्फबाट उक्त घटनाहरू भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यो अवधिमा राज्यपक्षबाट जम्मा ३४ वटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् भने गैरराज्यको तर्फबाट तीन सय ९६ घटना छन् ।

राज्यपक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा घाइते दुई जना, कारागारमा मृत्यु दुई जना, महिला अधिकार एक, गैरकानूनी गिरफ्तार सात, अभिव्यक्ति, भेला तथा संगठित हुने अधिकारबाट ११ जना, कुटपिट आठ जना, हत्या एक जना र दुई जना धम्कीमा परेको सुवेदीले बताए ।

त्यस्तै गैरराज्यका तर्फबाट अपहरण एक, कुटपिटमा ४५, बालअधिकार हनन्का ८४, भौतिक अमानवीय व्यवहारका चार, हत्या ३४, धम्की १२, घाइते दुई, जातीय विभेद १० र महिलाअधिकार उल्लंघन २०४ वटालगायत घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी महिला अधिकार हनन्का घटना भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कर्णालीका जिल्ला कारागारहरुमा क्षमताभन्दा कैदी बन्दी बढी राखिएकाले व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको इन्सेकले बताएको छ । १० जिल्लाका कारागारको क्षमता ६८६ जना राख्न मिल्ने रहेकोमा सन २०२१ को अन्त्यमा १ हजार ९८ कैदी बन्दी राखिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले मानव अधिकार उल्घंनका घटनाहरू भइरहेको भए पनि त्यति निराशाजनक अवस्था नरहेको बताए ।