काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् अनुत्पादक क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा कडाइँ गरेको छ । ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) कर्जा), जग्गा प्लटिङ तथा रियलस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा सेयर धितो (मार्जिन) कर्जाको जोखिम भार परिवर्तन गर्ने नीति लिएको छ ।

यी क्षेत्रमा ऋण दिदाँ जोखिम व्यवस्थाबापत् छुट्याउनुपर्ने रकम बढ्नेछ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढ्ने र नाफा घट्ने हुन्छ । यससँगै राष्ट्र बैंकले उल्लेखित क्षेत्रको तुलनामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अघि बढाउने र आगामी त्रैमासबाटै कुनै एउटा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकको घोषणा छ ।

बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र राष्ट्र बैंकमा सुरक्षण राखेर पाउने ऋणको ब्याज (बैंकदर) पनि महँगो भएको छ । यसअघि बैंकहरूले ५ प्रतिशतमा उक्त ऋणको ब्याज अब ७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै बैंकले प्राप्त गर्ने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)को दर पनि ७ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले दिने रिपो दर पनि ५.५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

पूर्वाधर विकास बैंकलाई समेत उर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरी उर्जामा लगानी बढाउने नीति लिएको छ । २०८१ को असार मसान्तसम्म बैंकहरूले उर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बैंकहरूले उर्जामा लगानी गर्ने विज्ञता भएका बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गरी त्यसलाई उर्जामा गरेको लगानीका रूपमा गणना गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाह हुने १ करोड रुपैयाँभन्दा कम आकारका लघु, साना र मझौला उद्यम कर्जा २०८१ को असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्थामा केही सरलीकरण गरी अवधि बढाउने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तो कर्जा २०७८ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा कोभिड–१९ महामारीलाई कारण देखाउँदै २०७९ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनी र तिनका सब–एजेन्टमार्फत् देशभित्र हुने रकम स्थानान्तरणमा एक पटकमा ट्रान्सफर हुनसक्ने रकमको सीमा पनि घटाउने बताएको छ । आयात अत्याधिक बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागेको र शोधनान्तर घाटा उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले यसअघिदेखि नै आयात कटौतीका उपाय अबलम्बन गर्दै आएको छ ।

विलासिताका वस्तु आयातमा खोलिने एलसीमा शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले अब यस्ता कर्जा लगानीमा जोखिम व्यवस्थातर्फ छुट्याउनुपर्ने रकम बढाएर आयात निरुत्साहीत गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । अहिले मुलुकसँग ७ महिनाको लागि आयात धान्न पनि पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छैन ।