मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकाको वैदेशिक सहायताको लागि अमेरिकी संसदबाट २००४ मा पारित गरेको योजना हो । यो सहायता प्राप्त गर्न चाहने देशहरूले एमसीसीको सहायताको लागि निवेदन दिनुपर्दछ र विभिन्न २० वटा क्षेत्रमा प्राप्त हुने अंकका आधारमा सहयोग दिन सकिने वा नसकिने भन्ने निर्णय गरिन्छ र कमसेकम १० वटा क्षेत्रमा पास नहुने देशले यस्तो सहयोग प्राप्त गर्दैनन् ।

यस्तो सहयोग दूरगामी प्रतिफल दिन सक्ने दिर्घकालीन योजना सम्पन्न गर्न दिइन्छ र यो रकमको सदुपयोगिता एमसीसीलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्दछ भने साँवा वा ब्याज रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन । यस्तो रकम २००४ मा अमेरिकाले १४ अरब अमेरिकी डलर छुट्यायो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१२ मा नेपालले एमसीसीको सहयोगको लागी आवेदन दियो र सबै प्रक्रिया पुगिसकेपछि सेप्टेम्बर २०१७ मा पचास करोड अमेरिकी डलर सहायताका लागि एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्यो ।

यो रकम हाम्रो बार्षिक कूल बजेटको ३.६४ प्रतिशत मात्र र पुजीगत बजेटको १७.२९ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । हस्ताक्षर गर्दा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । जुलाई २०१९ मा नेकपाका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा पास गर्न दर्ता गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले तत्कालै पारित गर्नुपर्ने तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई बिलम्ब गराएको आरोप लगाइरहे ।

प्रचण्ड पहिले एमसीसी कट्टर समर्थक त अहिले आएर नगर्ने की भन्ने थाले । नेताहरु आफु सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गराउन लाग्ने अनि सत्ता बाहिर हुँदा चुप लाग्ने या एमसीसीको बारेमा नकारात्मक कुरा बोल्ने गर्न थाले । एमसीसीका बारेमा धेरै नेताहरुका पिपलपाते धारणाहरू भिडियोसहित यत्रतत्र छन् । यसबाट द्वन्द्व र विवाद बढ्दै गयो । नेपाल पहिलो देश होइन एमसीसीको सम्झौतामा अघि बढ्ने । हालसम्म ४६ वटा देशहरूमा एमसीसीले कार्यक्रम सञ्चालनको लागि साझेदारी गरिसकेको छ ।

कतिपय देशहरूले त एकपटक सहयोग लिई पुनः अर्को पटक लिइसकेका छन् भने केहि देशहरूले यसलाई अनुमोदन गरेनन् या कार्यान्वयन गराउन सकेनन् । जसको विवरण निम्नानुसार छ । एमसीसीको सहयोग एकपटक लिइसकेर पुनः लिएका या प्रक्रियामा रहेका देशहरु र पहिलो सहयोग प्राप्त बर्ष :

१. फिलिपिन्स (२००६)
२. पाराग्वे (२००९)
३. मोजाम्बिक (२००७)
४. मोरक्को (२००७)
५. मङ्गोलिया (२००७)
६. सेनेगल (२००९)
७. सिरिया (२०१५)
८. तान्जेनिया (२००८)
९. टिमोर (२०१०)
१०. जाम्बिया (२००६)
११. नाइजेर (२००८)
१२. पाराग्वे (२००८)
१३. लेसोथो (२००७)
१४. लाइबेरिया (२०१०)
१५. मालावी (२००५)
१६. माल्दोवा (२००६)
१७. जर्जीया (२००५)
१८. घाना (२००६)
१९. होण्डुरस (२००५)
२०. इन्डोनेसिया (२००६)
२१. जोर्डन (२००६)
२२. केन्या (२००७)
२३. अल्बानिया (२००६)
२४. अर्मेनिया (२००६)
२५. बेनीन (२००६)
२६. बुर्किना (२००५)
२७. काबो भर्दै (२००५)
२८. एल साल्भाडोर (२००६)

एमसीसीलाई अनुमोदन नगरेका देशहरु :

१. श्रीलङ्का (२०२०) ले पास गरेन ।
२. इथियोपियामा एमसीसीले आफैं समाप्त गर्यो ।
३. माली (२००६) मा एमसीसीले आफैं समाप्त गर्यो ।
४. माडागास्कर (२००५) मा एमसीसीले आफैं समाप्त गर्यो ।

एमसीसी आएर देश नै बर्बाद पार्ने । अमेरिकी सैनिक बुट बजार्दै देशमा परेड खेल्ने अनि राष्ट्रिय स्वाधीनता नरहने भएको भए यी देशहरूले एक पटक सहयोग लिएर सदुपयोग गर्दै पुन किन निवेदन दिए ? यिनी देशहरूको स्वाधीनतामा अमेरिकाले के हस्तक्षेप गर्यो ? हस्तक्षेप गर्ने परे के एमसीसीको सहयोग दिनुपर्दछ र ? सिरिया, पाकिस्तान, यमान, लिविया, अफगानिस्तान र इराकमा हस्तक्षेप गर्दा पहिले एमसीसी दिएर अमेरिकी सेना उत्रिएको थियो र ? किन हामी तथ्यमा आधारित छलफल गर्न नसकेको

घरमा खान लाउन नपुगेर विदेशी भूमीमा भासिनु परोस् तर राष्ट्रियता भजाएर बर्षौ केहि सिन्को नभाँच्ने यी नेताहरूको भाषणको पछि लागेर आफ्नो धारणा बनाउने अनि कागजको समृद्धिमा रमाउने की आर्थिक समृद्धितर्फ देशलाई अग्रसर गराउन आउने हरेक साथ, सोच र सहयोगलाई सदुपयोग गर्ने ? फाष्ट ट्रयाक र अरुण ‘घ’मा उर्लेको राष्ट्रियताको नाराले कसलाई घाटा अनि कसलाई फाइदा भयो ? यस्ता परियोजना भाड्ने देशद्रोहीकी बनाउन खोज्ने देशद्रोही ? समिक्षा र पहिचान गर्ने की नगर्ने ? तथ्यमा आधारित छलफल गरेर समाधान पहिल्याउन की आधारित अधुरो ज्ञान लिएर की हस्ताक्षर गरिहाल्ने की विरोध नै गरिरहने ?

यो सम्झौतामा लगभग सबै राजनीतिक दलहरू संलग्न भएका अनि सत्तामा हुँदा एकथरी अनि बाहिर हुँदा अर्कोथरी बोल्ने अनि हरेक पटक बोलेका दुई तीनथरी कुरालाई नागरिकले पत्याउनुपर्ने किन ? सहयोग नै गर्न चाहेको भएमा किन संसदबाट पारित गर्छौ भनेर मानेर अनि हस्ताक्षर गरेर फर्केको ? जिम्मेवारी लिएकाहरुले किन खुट्टा कमाएको ? कुलमान घिसिङजस्तो स्वच्छ छवि भएका र सबैले पुज्ने व्याक्ति एमसीसीको बोर्डमा छन् । उनी किन बोल्दैनन् ? गलत हो भने राजीनामा दिएर निस्किनुपर्छ होइन भने सरकारले उनलाई किन सदुपयोग गर्दैन ?

एमसीसीको दफाहरू संविधानभन्दा माथि हुने होइन । यो सम्झौता बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा नेपालको कानून बाझिएमा एमसीसीका शर्तहरु लागु हुनेछन् भनेको कुरालाई अपब्याख्या गरेर प्रचार गरिँदै गर्दा अनि गोरखपुरसँग जोडिने प्रसारण लाइनको सम्बन्धमा मात्रै भारतको स्विकृति लिनुपर्ने कुरालाई समेत सबै परियोजनामा भारतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनेर अपब्याख्या गर्दै गर्दा समेत सरकारले किन बुँदागत प्रष्टता सार्वजनिक गर्न सक्दैन ? केहि बुँदाहरुमा थप प्रष्टता चाहिएको भए एकपटकलाई पुनः परिमार्जन वा व्याख्याका लागि अमेरिकासँग किन सरकार पहल गर्न सक्दैन ? कि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबै पानी धमिलोमै माछा मार्न सजिलो भन्दै एउटै योजनामा छन् ?

यो एमसीसीलाई विकास परियोजनाबाट किन राजनीतिक परियोजनामा परिणत गरियो ? सुझबुझ भएकामध्ये आफुलाई राख्ने विद्वानहरू एमसीसीको बारेमा लाटो र बहिरो हुने अनि अरु नागरिकहरुमध्ये एमसीसीको पक्षमा बोल्यो कि विदेशी दलाल र राष्ट्रद्रोहीको कित्तामा एउटा पक्षले राख्ने ? विपक्षमा बोल्यो कि विकास विरोधी र विवेकहिन अर्को पक्षले भन्ने ? किन पक्ष र विपक्षमा तर्क सहन नगरेको ? यो रकम स्वीकार्न साथ अब देश अमेरिकाजस्तै समृद्ध भइहाल्ने वा छोड्दा भोली नै बर्बाद भइहाल्ने होइन । तर यसले जे क्षति गर्दैछ त्यो चिन्ताको बिषय होइन र ?

देशको कूटनीतिक अडान के ? नागरिकहरु यसरी विभाजित हुँदा फाइदा कसलाई ? राजनीतिक अडानमा भोली विश्वास गर्ने आधार के ? एमसीसीको सम्झौता पत्र पारदर्शीरुपमा धेरै ठाउँमा उपलब्ध छ । यसको बुँदाहरूलाई टेकेर छलफल हुन पाए उचित हुन्थ्यो । प्रश्न धेरै छन् । म भोको पेट र नाङ्गो शरीरसँगै शिथिल भएका नागरिकहरुका सपनाहरूलाई समेटेर अनि कुनै दिन ती सपनाहरू पुरा गरिदिने अर्को सपना बाँडेर ४–५ बर्षमा गाउँ फर्किने अनि भोट लिएर नोट बनाउन फेरी शहर फर्किने तीन दशकदेखिका उहि अनुहार कहिले त फेरिन्छन् होला । (यो लेख मोहन ज्ञवालीको फेसबुकबाट साभार गरिएको हो ।)