काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीको युद्ध नीतिबारे एउटा भनाइ चर्चित थियो, ‘माओवादीहरु पश्चिममा आक्रमण गर्ने हल्ला गर्छन् । आक्रमण चाहिँ पूर्वका चौकी–ब्यारेकमाथि गर्छन् ।’ हुन पनि माओवादी आधार–इलाकाका रुपमा रहेका रहेका रोल्पा वा रुकुमका चौकी–ब्यारेकमाथि आक्रमण हुने हल्ला निरन्तर चलिरहन्थ्यो ।

हल्ला गरिएका स्थानको साटो आक्रमण भने अर्घाखाँची, कालिकोट वा म्याग्दीस्थित सुरक्षा निकायका चौकी–ब्यारेकमाथि हुने गर्थ्यो । माओवादी जनयुद्धको २७ औँ वार्षिकोत्सव (१ फागुन २०७८) को पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यस्तै घटना भयो । राष्ट्रिय सहमतिबिना अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल नहुने अडान लिइरहेका छन्, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ।

यही कारण उनीमाथि महाभियोग लगाउन नेपाली कांग्रेसले हस्ताक्षर अभियान नै सुरु गरिसकेको हल्ला चल्यो । सोही बेहोराका समाचार प्रकाशित भए । प्रतिपक्षीले सदन अवरोधमार्फत् राजीनामा माग गरिरहेका सभामुख सापकोटामाथि सत्तारुढ कांग्रेसले नै महाभियोग लगाउने तयारी गरेको समाचारले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कति खुसी भए होलान् !

तर, द्वन्द्वकालमा माओवादीको ‘पश्चिममा हल्ला गरेर पूर्वमा हान्ने’ जस्तै ‘युद्धनीति’ १ फागुन (०७८) मा माओवादी केन्द्रसहितको सत्तारुढ गठबन्धनले अपनायो । अर्थात् हल्ला ‘सभामुखमाथि महाभियोग लगाउन हस्ताक्षर संकलन गरिँदैछ’ भनेर गरियो । तर, महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ एमालेलाई झड्का दिनेगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गरियो ।

एमाले उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले त्यसै भनेका होइनन्, ‘सरकारको छापामार शैली देखेर हामी छक्क परेका छौँ ।’ यो झड्कालगत्तै त्यसै दिन (१ फागुन) अपरान्ह बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्यो ।

यो ‘प्रतिवाद’को अन्तर्य ओलीले दोस्रो पटक (८ जेठ २०७८) संसद् विघटन गर्नुअघि प्रतिनिधि सभाको बहुमत जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको निर्णय गर्ने सर्वाेच्चका चार न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई अनि आवश्यक परे सभामुख अग्नि सापकोटा र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनमाथि पनि ‘काउन्टर महाभियोग’ लगाउने भन्ने हो ।

महाभियोगका लागि आवश्यक सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन २ फागुनको संसदीय दलको बैठकका क्रममा नै ओलीले गरिसकेका छन् । एमालेका ९३ सांसदहरूले ६ वटा खाली पानामा गरेको हस्ताक्षरपत्र ओलीको कोटको खल्तीमा सुरक्षित छ । तर, महाभियोग दर्ताको आँट ओलीले अझै गर्न सकेका छैनन् । आवश्यक सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटिसक्दा पनि ओलीजस्ता ‘दुस्साहसी’ राजनीतिक पात्रले चार न्यायाधीशमाथि काउन्टर महाभियोग दर्ताको आँट नगर्नुको कारण यो अस्त्र ‘बुमर्याङ्ग’ हुने जोखिमका कारणले हो ।

पहिलो कारण, ‘अदालत प्रतिकूल, राष्ट्रपति असुरक्षित’

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले पहिलो निसाना आफूविरुद्ध फैसला दिने सर्वाेच्चका चार न्यायाधीशलाई बनाएका थिए । आफू सत्ताबाट बहिर्गमन भएसँगै उनले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना र दोस्रो विघटनअघि प्रतिनिधि सभाको बहुमत जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वाेच्चले गरेको ‘परमादेश’को भण्डाफोर गर्ने निर्णय पार्टी बैठकबाट गराएका थिए ।

प्रतिनिधि सभाको विघटनको समर्थन नगरेको र संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयविरुद्ध अदालत गएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध ओली त्यसअघि खनिएकै थिए । एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको पद रिक्त भएको सूचना टाँस नगरेपछि ओलीलाई सभामुख सापकोटाविरुद्ध उत्रने अर्काे बहाना मिल्यो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको बदलामा चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने ओलीको योजना थियो । संसद् सचिवालयमा आफूले दर्ता गरेको ‘काउन्टर महाभियोग’ प्रस्ताव दर्ता नभएमा सभामुखमाथि पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना ओलीले बनाएका थिए । यसको स्पष्ट संकेत ओलीनिकट पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटले १ फागुनमै दिइसकेका थिए ।

‘देउवा र डेमोक्रेसी सँगै हिँड्न दुर्लभ हुन्छ भन्ने कुरा अब शंका रहेन । स्वयंसिद्ध तथ्य नै सावित भयो, पहिले दरबारसँग, अहिले परमादेशी कोटरीसँग मिलेर’ १ फागुन (०७८) साँझ बाँस्कोटाले लेखेका थिए, ‘छलाङमय दिन (जनयुद्ध दिवस) को छनोट निकै राम्रो । राजनीतिमा सरलरेखा पनि हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्न अब बक्ररेखे राजनीतिमाथि कडा ब्रेक हानिदिनुपर्छ ।’ बाँस्कोटाले उल्लेख गरेको ‘परमादेशी कोटरी’ को अर्थ ‘चार न्यायाधीश’ र ‘कडा ब्रेक’ को अर्थ चार न्यायाधीशमाथि ‘काउन्टर महाभियोग’ हो ।

संसदीय दलको बैठक (२ फागुन) मा हस्ताक्षर गराइएका ६ कागजमध्ये चार कागज यिनै चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगका लागि थिए । एमालेपंक्तिको सोझो हिसाब थियो, राणामाथिको महाभियोगपछि चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने, त्यसपछि बाँकी रहेका न्यायाधीशमध्येबाट वरिष्ठताका आधारमा हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

स्मरणीय छ, ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की महान्यायाधिवक्ता थिए र यो जिम्मेवारीबाट राजीनामा गरी एमाले कोटामा न्यायाधीश बनेका थिए । तर, एमालेले चार न्यायाधीशमाथि ‘काउन्टर महाभियोग’ प्रस्ताव दर्ता गर्दा सत्ता गठबन्धनले पनि एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका कार्की लगायत सर्वाेच्चका अन्य न्यायाधीशमाथि अर्काे महाभियोग दर्ता गरिदिन सक्थ्यो ।

त्यसो हुँदा एमालेको बदलाभावका कारण जसरी चार न्यायाधीश एमालेको कोपभाजनमा पर्थे, सर्वाेच्चमा एमाले निकट अन्य न्यायाधीशहरु पनि सत्ता गठबन्धनबाट यस्तै कोपभाजनमा पर्ने सम्भावना रहन्थ्यो । एमालेवृत्तमा यतिबेला एउटा हल्ला के व्याप्त छ भने चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा न्यायालयमा एमालेको इमेज र प्रभाव झन् कमजोर हुनेमात्र होइन, आफूहरुको पद पनि धरापमा पर्ने भन्दै एमाले निकट न्यायाधीशहरुले लबिङ गरेपछि ओली काउन्टर महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको योजनाबाट पछि हटेका हुन् ।

एमालेबाट चार न्यायाधीशविरुद्ध काउन्टर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा सत्ता गठबन्धनले एमाले निकट न्यायाधीशविरुद्ध मात्र होइन, एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिदिन सक्थ्यो । हुनत, न्यायाधीश–प्रधानन्यायाधीश जसरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ राष्ट्रपति निलम्बन हुने होइनन् । तर, एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने एमालेको योजना थियो ।

६ हस्ताक्षरमध्ये एमाले सांसदहरुको एउटा हस्ताक्षर यसैका लागि संकलन भएको हो । बाँकी एक हस्ताक्षर चाहिँ नेकपामा विवाद सुरु भएदेखि निरन्तर ओलीको आक्रमणको निशाना बन्दै आएका सभामुखविरुद्ध महाभियोगका लागि थियो ।तर, चार न्यायाधीशविरुद्धमात्र होइन, सभामुखविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको स्थितिमा त्यो पनि एमालेका लागि ‘बुमर्याङ’ हुने संकेत ओलीको कोटरीले देख्यो । सभामुखविरुद्ध विगत चार महिनादेखि संसदभित्रै आन्दोलित छ एमाले । तर, आवश्यक हस्ताक्षरको उपयोग ओलीले उपयोग गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो ।

दोस्रो कारण, ‘एमालेमा थप मानसिक विभाजन’

सर्वाेच्च अदालतका चार न्यायाधीश र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा ‘काउन्टर महाभियोग’ को श्रृङ्खला सुरु हुनेछ । यसबाट अन्तिम लाभ एमालेलाई होइन, प्रधानमन्त्री देउवालाई मात्र हुने देखिन्छ । किनकि, सदनमा बहुमत रहुन्जेल उनलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट कसैले हटाउन सक्दैन । चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ताको अर्काे जोखिम ओलीलाई के पनि छ भने एमालेभित्रको राजनीतिक–मनोवैज्ञानिक विभाजन थप फराकिलो हुनेछ ।

किनभने, उनीहरुमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर मात्र हुँदैन, कारण पनि खुलाउनु पर्छ । चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको स्थितिमा एमाले त्यही ‘परमादेश’ लाई एउटा अभियोगका रुपमा पेश गर्नेछ । तर, त्यो ‘परमादेश’ सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरुले त्यसै गरेका थिएनन् । राष्ट्रपतिले आह्वान गरेबमोजिम ‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ’ भन्ने प्रतिनिधि सभाका बहुमत (१५६) सांसदको रिटको आधारमा सर्वाेच्चले सो परमादेश जारी गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको बहुमत जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वाेच्चको ढोका ढक्ढक्याउने १५६ मध्ये कतिपय सांसद हाल एमालेमै छन् । त्यसमध्येका चार सांसद (भीम रावल, घनश्याम भुसाल, दीपकप्रकाश भट्ट र झपट रावल) ले महाभियोगको उद्देश्यले सोमबार (२ फागुन) गरिएको संकलित हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुन अस्वीकार नै गरिसकेका छन् ।

उतिबेला सर्वाेच्चको ढोका नढक्ढक्याए पनि एमालेकी अर्की सांसद पवित्रा निरौला (खरेल) ले समेत सोमबारको हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुन अस्वीकार गरिन् । रावल र भुसालले ‘चुनावको मुखैमा चोलेन्द्र र एमसीसीको वकालत गरेर जान नसकिने’ कुरा प्रष्टसँग एमाले संसदीय दलको बैठकमै बताइसकेका छन् । एमालेकै कतिपय नेताहरु चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा समेत देखिन्छन् । चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको स्थितिमा त्यसमाथि पक्कै राष्ट्रव्यापी बहस हुनेछ ।

त्यो स्थितिमा एमाले पंक्ति पनि विभाजित हुनेछ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने रावल–भुसाल लगायतका सांसदहरुले आफ्नो निर्णयको पक्कै बचाउ गर्नेछन् । त्यो स्थितिमा एमाले राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा फेरि विभाजित हुनेछ । आफू नेतृत्वमा रहँदा नेकपा मात्र होइन, एमालेसमेत विभाजित भयो । विभाजनले पार्टी कमजोर बनेको छ । यस्तो स्थितिमा ओली तेस्रो विभाजनको जोखिम मोल्ने पक्षमा सायद छैनन् ।

जहाँसम्म सभामुखको कुरा छ, दुई कारणले सापकोटाविरुद्धको महाभियोग पनि एमालेका लागि जोखिमयुक्त हुने देखिएपछि त्यसलाई पनि ओलीले मुल्तवीमा राखेका छन् । एक, सभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिँदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष विरुद्ध पनि महाभियोग आउन सक्छ । तर सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त संख्या एमालेसँग छैन । मनोनित सांसद वामदेव गौतमको समेत सत्ता गठबन्धनले समर्थन प्राप्त गर्यो भने चाहिँ अध्यक्ष तिमिल्सिनाविरुद्धको प्रस्ताव सहजै पारित हुने स्थिति छ ।

निश्चय नै, एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव अघि नबढाएका कारण कांग्रेसका नेताहरु सभामुख सापकोटासँग असन्तुष्ट छन् । अहिलेकै द्वन्द्वको स्थितिमा एमालेले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा कांग्रेस उनको बचाउमा अघि सर्नेछ । किनभने, एमालेको भाकामा सभामुखविरुद्ध उभिएर सत्ता गठबन्धन तोड्ने स्थितिमा कांग्रेस पुगिसकेको छैन । दुई, अहिलेकै स्थितिमा सभामुख सापकोटाविरुद्ध महाभियोग लगाइँदा जनमत आफ्नो विरुद्ध जाने भय पनि एमालेपंक्तिमा छ ।

यो स्थितिमा उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिँदा ‘एससीसीमा अडान लिएकैले उनीमाथि एमालेले महाभियोग दर्ता गरेको हो’ भन्ने सन्देश मतदातामाझ जानेछ । एमसीसीविरोधी माहोल र यसले आगामी निर्वाचनमा पार्ने प्रभाव ओलीले नबुझेका छैनन् । त्यसैले, जतिसुकै आक्रोशित भए पनि सभामुख सापकोटाविरुद्ध संकलन गरिएको सांसदहरुको हस्ताक्षर अहिले नै प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा ओली छैनन् । नेपाली उखान छ, ‘अभागी हिँड्ने बाटोमा दायाँ पनि भिर, बायाँ पनि भिर ।’ चार न्यायाधीश र सभामुखविरुद्धको महाभियोगको योजना एमालेका लागि अभागी हिँड्ने बाटोको दायाँ–बायाँको भिरजस्तै बनेको छ ।