दार्चुला । सामान्यतया आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्नेलाई गरिब भनिन्छ । आधारभूत आवश्यकताको पहुँच र सामथ्र्यबाट प्रत्यक्ष रूपमा टाढा रहनुपर्ने बाध्यता पनि गरिबी हो । तर, नेपालमा भने ठूला राजनीतिक दलका नेताका आफन्त र नातेदारहरु ‘गरिबको सूची’ पर्छन् ।

हाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेसका एक जिल्ला स्तरीय नेताकी छोरी ‘सामान्य गरिब’को सूचीमा दर्ज भएकी छिन् । उनी पेशाले स्वास्थ्य केन्द्रमा अनमीको पदमा कार्यरत रहेकी छन् भने उनका बुवा स्थानीय सरकार प्रमूखसमेत हुन् । यही पहुँच र सामथ्र्य प्रयोग गरेर स्थानीय सरकार प्रमूखकै छोरी गरिबको सूचीमा परेकी हुन् ।

सुन्दा पत्याउन गाह्रो होला, तर दार्चुलामा पहुँच र सामथ्र्यको गतल प्रयोग भएको छ । नेपाली काँग्रेस दार्चुलाका सचिव एवं जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्र कार्कीकी २७ बर्षीया छोरी गरिबको सूचीमा परेकी छन् । उनकी छोरी साबित्री कार्की सोही गाउँपालिकाको हिकिलास्थित स्वास्थ्य केन्द्रमा अनमी पदमा कार्यरत रहेकी छिन् ।

उनले परिवार पहिचान सर्वेक्षणमा आधारित गरिब घरपरिवारको सूची संकलन गर्दा आफूलाई ‘सामान्य गरिब’मा राख्न लगाएकी छन् । उनका श्रीमान पनि सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार हुन् । कार्की दम्पत्ती जागिरे भएकाले घरको आर्थिक अवस्था सबल छ । तर, उनीहरुले आफ्नो नाम गरिबको सूचीमा दर्ता गराएको पाइएको हो ।

जागिर खाइरहेका र सेवा निबृत्त भएका हिकिलाका अन्य केही व्यक्तिले पनि गरिबको सूचीमा पर्दा पालिकाबाट सेवा, सुबिधा लिन सजिलो होस भनेर त्यसो गरेको एक स्थानीयले बताए । ‘आर्थिक रुपमा गरिब नभए पनि उनीहरुको मानसिकता गरिब देखियो,’ ती स्थानीयले भने, ‘वास्तविक गरिब सूचीमा परेनन्, हुने खाने र पहूँचवालाकै बोलवाला भयो ।’

जिल्लामा कतिपय राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा ठूला राजनीतिक दलका नेताबाट सिफारिस लिएर धनीमानीहरू पनि ‘गरिबको सूची’मा दर्ता भइरहेको यस घटनाले पुष्टि गरेको छ । गरिबीको परिचयपत्र पाउनैकै लागि राजनीतिक दल, सत्ताकेन्द्र वा हरतरहको प्रभाव केन्द्रबाट सिफारिस बोकेर आउनेहरूका कारण वास्तविक गरिबहरू भने आफ्नै ठाउँमा बनिबुतो गर्न तल्लिन छन् ।