सुर्खेत । कर्णालीका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ्ग डम्डोल लामा (कार्चेन) विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको हो ।

रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कर्णाली सरकार र मन्त्री लामालाई विपक्षी बनाइएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कानुनकी विद्यार्थी विनिता वोगटीले दर्ता गरेको रिटमा उनको मन्त्री पद खारेजीको माग गरिएको छ ।

वोगटीले नेपालको संविधान धारा १४४ (१) र(२) बमोजिम रिट दर्ता गराएको बताइन्। उनले कर्णाली प्रदेश सभामा १३ जना महिला सांसद छँदाछँदै एउटा पनि महिलालाई समावेश नगरेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजायँ पाएका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम प्रदेशसभाको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने अयोग्य व्यक्तिलाईसमेत मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा सिफारिस तथा नियुक्त गरिनु लोकतन्त्र तथा कानुनी राज्यको उपहास भएको उनको ठहर छ ।

नेकपा माओवादी हुम्लाका नेता रहेका कार्चेनलाई ताक्लाकोटको खोच्यारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको आरोपमा अदालतले २०५१ मंसिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । रिटमा संविधानको बर्खिलाप हुने गरि कार्चेनलाई मन्त्री बनाइएको जिकिर गरिएको छ । साथै मन्त्रिमण्डललाई समावेशी बनाउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।