काठमाडौं । आर्थिक वर्षको आधा समय पूरा हुँदासम्म मन्त्रालयगत विनियोजित बजेट खर्च गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालू आव २०७८÷७९ को पुससम्म रक्षा मन्त्रालयले २४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल वार्षिक विनियोजनको ४७.९१ प्रतिशत हुन आउँछ।

रक्षा मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्ष ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कुल विनियोजनको आधारमा रक्षापछि धेरै खर्च गर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि कुल छ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा दुई अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात् ४२.७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

गृह मन्त्रालयले रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दा गृह मन्त्रालयले कुल विनियोजित रकमको ४१.३५ प्रतिशत अर्थात् ६८ अर्ब दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

गृहका लागि चालू आर्थिक वर्ष एक खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। तलबभत्ताजस्ता चालू किसिमका गतिविधिमा बढी खर्च हुनेहुँदा यी मन्त्रालयको समग्र खर्च अवस्था बलियो देखिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमध्ये पुस मसान्तसम्ममा पाँच खर्ब छ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यो कुल विनियोजनको ३१.०४ प्रतिशत हो। विनियोजित रकममध्ये चालू खर्चतर्फ ३८.१६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.४४ प्रतिशत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २६.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ।

चौथो स्थानमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल विनियोजनको ३८.२७ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि चार अर्ब आठ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३५.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकामा ३१.०८ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावले अपेक्षित खर्च हुन नसकेको उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विनियोजनको ३०.५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब १५ करोड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २७.५८ अर्थात् एक अर्ब ६३ करोड ९० लाख, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले १३ करोड १९ लाख अर्थात् विनियोजनको २७.०८ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल विनियोजनको २६.९४ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

अधिकतम विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको खर्च भने पहिलो छ महिनामा सन्तोषजनक छैन।
चालू आर्थिक वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ३० अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएकामा पाँच अर्ब ७५ करोड अर्थात् १८.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यस मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम सुरु गर्न ढिलाइ हुँदा खर्च नभएको जनाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा कुल विनियोजनको १७.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ जुन २६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ हो। भौतिक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। धेरै पँुजीगत खर्च हुनेमध्येको ऊर्जा, जलस्रोत तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च १६.६२ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाएको यो मन्त्रालयअन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजनाका लागि रुख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणजस्ता समस्याले खर्च हुन नसकेको हो।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले कुल विनियोजनको २४.७४ अर्थात् आठ अर्ब ९७ करोड, उद्योग मन्त्रालयले २१.५४ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३१ करोड, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०.४४ अर्थात् १७ करोड ५३ लाख, अर्थ मन्त्रालयले २०.३४ अर्थात् सात अर्ब ७३ करोड खर्च गरेका छन्।

त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले १८.५९ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ७७ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १८.१८ प्रतिशत अर्थात् ३८ करोड ८२ लाख, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२.१५ प्रतिशत् अर्थात् दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा परेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा समीक्षा अवधिमा ४.५३ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैङ्कको ऋण सहायतामा सञ्चालित कार्यक्रममा सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ भएकाले खर्च कम भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ, गोरखापत्रमा खबर छ ।