– गोपीचन्द्र चौलागाई

संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको शासकीय संरचना (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) कायम भएको छ । यो संरचनाअनुसार मुलुकभर ७५३ वटा स्थानीय तह निर्धारण भएका छन् । तीमध्ये महनगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६ र गाउँपालिका ४६० छन् ।

स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना निर्धारण आयोगले विगतका गाविस र नगरपालिकालाई पुनर्संरचना गरेकाले स्थानीय तहको कार्यसञ्चालन ढाँचा पनि परिवर्तन भएको छ । कर्मचारीको संरचना पनि बदलिएको छ । कर्मचारीको कामको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।

कर्मचारीको मुख्य भूमिका

स्थानीय तहमा कर्मचारीको मुख्य भूमिका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी दैनिक प्रशासनिक काम गर्नुहुनेछ । निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि नआउँदासम्म जनप्रतिनिधिको काम पनि कर्मचारीले नै गरिरहेका छन् । गाउँसभा वा नगरसभा तथा गाउँपालिका वा नगर कार्यपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यकारी अधिकृतहरूले प्रयोग गर्छन् ।

त्यस्तै जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय विकास अधिकारीले प्रयोग गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगरसभा गठन हुनेछन् । ती गाउँ र नगरसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कानुन बनाउन सक्नेछन् । त्यस्तो कानुन बनेपछि कर्मचारीको के÷कति भूमिका हुन्छ भन्ने थप प्रस्ट हुन्छ ।

नयाँ संरचनाले पूर्णता नपाउन्जेलसम्म विगतको गाविस, नगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएका र हाल नयाँ संविधानले तोकिदिएका स्थानीय तहका अधिकारअनुसारकर्मचारीले नै काम गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको अधिकार सूचीअनुसारका सबै काम गर्नका लागि गाउँ र नगर कार्यपालिका कार्यालय र त्यहाँ रहने कर्मचारीले मात्र सम्भव हुने छ्रैन । त्यसैले पछि विभिन्न कार्यालय पनि गठन हुने परिकल्पना गरिएको छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने काम पूरा गर्न कर्मचारीले जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय सरकारी सेवा गठनको व्यवस्था

नेपाल सरकारले केन्द्रमा तय गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा जस्तै स्थानीय तहमा पनि छुट्टै सरकारी सेवा गठन हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार अब स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र विभिन्न सरकारी सेवा गठन हुन सक्नेछन् ।

यस्तो सेवा गठन भएपछि त्यहीँबाट कर्मचारीको पद पूर्तिलगायतका काम हुनेछन् । तर सुरुमा स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्य सञ्चालनलाई सहज बनाउनका लागि नेपाल सरकारले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समेत समायोजन गरेको थियो ।

विगतभन्दा अहिले के फरक छ ?

विगतको भन्दा अहिले स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी, कर्मचारीको संरचना र जिम्मेवारीमा धेरै फरक छ । विगतमा गाविसमा रापत्रअनङ्कित (अधिकृतमुनि) श्रेणीका खरिदार र नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले दैनिक प्रशासन चलाउँथे । अहिले धेरैवटा गाविस मिसिएर गाउँपालिका बनेकाले गाउँपालिकाको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा उपसचिव÷शाखा अधिकृतसम्मका निजामती कर्मचारी रहेकाछन् ।

नगरपालिकामा पनि उपसचिवस्तर सम्मका कर्मचारी हुनेछन् भने महानगर र उपमहानगरमा सहसचिवस्तरका निजामती सेवाका कर्मचारी रहेका छन् । अब गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडामै निजामती सेवाका कर्मचारी हुनेछन् । यसअघि गाविस र नगरपालिकाका स्थानीय स्रोतबाट राखिएका कर्मचारीले नै वडा सचिवको काम गर्थे । विगतका गाविस र नगरपालिका जिविस मातहत रहने गर्थे ।

अब जिविसको जस्तो संरचना नै हटेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने निकायका रूपमा जिल्ला समन्वय समिति रहनेछ । त्यसैले गाउँपालिका र नगरपालिका बढी स्वायत्त भएका छन् । यस्तो स्वायत्तताले कर्मचारीको जिम्मेवारी पनि पहिलेको भन्दा बढेको छ । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई २२ प्रकारका अधिकार दिएको छ । नगर प्रहरी, एफएम सञ्चालन, जग्गाधनी पुर्जा, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, मालपोत उठाउनेदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनेसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ ।

त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीभित्र पनि अन्य १५ वटा अधिकार समेटिएको छ । ती अधिकार दिलाउने काममा स्थानीय तहको भूमिका हुन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकै जस्तो संरचना स्थानीय तहमा पनि हुने भएकाले कर्मचारीले तीन वटै अङ्गको जस्तो कार्यशैली अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विगतमा गाविस, नगरपालिकालाई यति धेरै अधिकार थिएन ।

नयाँ संरचनाको महत्व र चुनौती

नयाँ संरचनाले पूर्णरूपमा काम गर्न सक्ने भएपछि नागरिकले छिटो र सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा अहिले अनुमान गरिए जति कार्यालय खुल्ने र ती कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन भइहाल्ने हो भने जनताले वास्तविक अधिकार प्राप्त गरेको अनुभूति गर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय तहले पूर्णरूपमा काम गर्ने क्षमता आर्जन गर्नका लागि भने दुईटा चुनौती देखिएका छन् । एउटा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन र अर्को पर्याप्त साधन स्रोत । स्थानीय तह पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सबै प्रकारका काम गर्न सक्ने खालका कर्मचारी आवश्यक पर्छ । विगतका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि आवश्यकताअनुसार समायोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तह आफँैमा साधन स्रोत सम्पन्न छैनन् । त्यसैले केन्द्रबाट स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै छ । केही समय निश्चित बजेट केन्द्रबाट नपाउने हो भने प्रशासनिक कामसमेत अघि बढाउन नसक्ने हैसियतका पनि गाउँपालिका र नगरपालिका बनेका छन् । त्यस्तो स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह सहजरूपमा हुन सक्दैन ।

कर्मचारी प्रशासन शाखाको काम र कर्तव्य

सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासन भन्नाले संगठनमा आवश्यक जनशक्तिको प्राप्ति, उपयोग, उत्प्रेरणा, निरन्तरता, विकास, निवृत्ति व्यवस्थापन समेतका समग्र क्रियाकलापको संयोजन गर्दै कर्मचारी प्रशासन शाखाले आफ्ना दैनिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । स्थानीय तहले निर्धारण गरेका उद्देश्य हासिल गर्न जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्नु सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनको मुख्य उद्देश्य हो ।

कर्मचारी प्रशासन शाखाले कर्मचारीहरुको बार्षिक कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम अद्यावधीक गर्नेतर्फ आवश्यक प्रक्रिया मिलाउँदै आएको छ । प्रशासनिक मूल्य र मान्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको विकासका लागि कर्मचारीहरूको छनौट र प्रभावकारी परिचालन गर्नु नै सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनको उद्देश्य हो ।

बढी भन्दाबढी व्यक्तिलाई सेवाप्रति आकर्षित गर्नु र योग्य व्यक्तिको छनौट गर्नु, कर्मचारीलाई संगठनप्रति समर्पित गराउनु, कर्मचारीलाई अनुशासित, आचरणवान र कामप्रति लगनशील, बफादारी बनाउन प्रयास गर्नु, कर्मचारीहरूको गुनासा सुन्ने र तिनको समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु, उच्च तहदेखि निम्न तहका कर्मचारीहरूलाई समान व्यवहार गर्नु, कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोवल वृद्धि गर्नु नै हो ।

त्यस्तै शाखाले कर्मचारीहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि तालिम, अध्ययन एवम् अवलोकन भ्रमण नियमित रूपमा गराउनुका साथै कार्यालयमा हाजिर गरे नगरेको रेकर्ड राख्ने, कर्मचारीहरुको विदा सम्बन्धी अभिलेख राख्ने कर्मचारीहरुको दरबन्दी मिलानसम्बन्धी कार्य गर्ने, कार्यालयका प्रत्येक शाखा तथा वडा कार्यालयहरुमा मुस्कानसहितको सेवा प्रवाहका लागि कार्यान्वयन गराउने, कार्यालयमा रहेका सबै शाखालाई मन्त्रालय, विभाग र जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाट आएका पत्रहरुको जवाफ तोकिएको समयमै पत्राचार गर्ने र गर्न लगाउने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु रहेका छन् । (लेखक जानकी गाउँपालिका, बाँकेका प्रशासन शाखा प्रमूख हुन् ।)