सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले विवादित पृष्ठभूमिका गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने भएको छ । संविधानअनुसार ६ महिनासम्म गैरसांसद पनि मन्त्री हुन पाउँदै प्रावधानमार्फत माओवादीले गैरसांसद छिरिङ दुम्दुम लामा उर्फ कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउन लागेको हो ।

करिब ३ महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागिएपछि माओवादीबाट लामासहित जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंहलाई पनि मन्त्री बनाउन लागिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा लामालाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन् ।

उनी हिमाली भोटे लामा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुन् । उनी अहिले माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश कमिटी समितिका सदस्य पनि छन् । तर उनी यसअघि चोरी मुद्दामा जेल पुगिसकेका व्यक्ति हुन् । उनीमाथि चीनको ताक्लाकोटस्थित खोचेर गुम्बाको १२ सय वर्ष पुरानो मुर्ति चोरी गरेको अभियोग लागेको थियो ।

उक्त मुर्ति चोरी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले २०४९ सालमा लामा र छिरिङ पाल्देन लामाविरुद्ध चोरी मुद्दा चलाएको थियो। प्रहरीले २०४९ मंसिर १४ गते नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबेला जिल्ला अदालत हुम्लाका न्यायाधीश नीलकण्ठ उपाध्यायले लामालाई दोषी ठहर गर्दै २०५१ मा दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएका खुलेको छ ।

उक्त फैसलाको सजाय र ५ हजार जरिबाना मन्त्री हुन लागेका लामाले गत असोजमा मात्रै भुक्तान गरेको खुलेको छ । माओवादीबाट मन्त्री हुन लागेका सिंह अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’निकट मानिन्छन् । हुम्लाका लामा नेता शक्ति बस्नेतनिकट रहेको बताइएको छ । तर, कर्णाली प्रदेशमा सांसदहरु हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन लागिएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वरहरु देखिएका छन् ।

कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनमा भागवण्डा मिल्न नसकेपछि तीन महिनादेखि सरकार अपूरो छ । मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको चर्को आलोचना भइरहेको छ । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि सरकारले पनि गति लिन सकेको छैन ।

सरकार विस्तारका क्रममा एकीकृत समाजवादी पार्टीले जुम्लाका पदम रोकायालाई मन्त्री बनाउने भएको छ । उता कांग्रेसले यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र हिमबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीको मन्त्रिमण्डलमा अहिले माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र समाजवादीबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही छन् ।