काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार पार्टी पदाधीकारीहरूको बैठकले निर्वाचन आयोगविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो । माघ २ गते पत्र पठाउँदै निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई विधानबाट ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ शब्दावली र पार्टीको झन्डामा रहेको गाई चिह्न पनि हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले राप्रपालाई विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा लेखिएको ‘सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र’ तथा विधानको धारा ४(क) मा उल्लेखित झण्डाको मध्ये भागमा गाई चिन्ह भएको भन्ने वाक्यांश हटाई सोही बमोजिम अनुसूचीमा समेत उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आइतबारको बैठकले आयोगले पठाएको नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको निर्देशन पुर्वाग्रही देखिएको ठहर गरेको छ । ‘मंगलबार कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्छौं र आयोगलाई जवाफ दिन्छौँ,’ महामन्त्री कुन्ती शाहीले भनिन् । यता, महामन्त्री भुवन पाठकले भने कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताए ।

‘उपयुक्त समय आएपछि जवाफ दिन्छौँ । तर राजनीतिक र कानुनी उपचार त्यो भन्दा अघि खोज्छौँ,’ उनले भने । पाठककाअनुसार आयोगको निर्णयविरुद्ध सडक संघर्ष पनि सुरु गर्ने निर्णयमा पार्टी पुगेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र नहट्ने यसअघि पनि बताइसकेका छन् ।

उनले निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै पार्टीको मुल सिद्धान्तलाई छाडेर विधान संशोधन गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारिसकेका छन् । अध्यक्ष लिङ्देनले नेपालको संविधानले गणतन्त्र र धर्मपनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय नमानेको अध्यक्ष लिङदेनले निर्वाचन आयोगलाई स्मरण पनि गराएका छन् ।

उनले भनेका, ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता विपरितका र हिंसात्मक राजनीतिबाट सत्ता प्राप्त गर्ने एजेन्डाबाहेक सबै विषयवस्तु संविधानले खुल्ला राखेको छ । दुईतिहाई बहुमतले संसदबाटै राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउन सकिन्छ । हामी यही एजेन्डालाई लिएर राजनीति गरिरहेका छौं, चुनाव लडिरहेका छौं । हाम्रो विधान कसरी संविधान विपरित भयो ?’

विधान संसोधन गर्न दबाब दिएर आयोगले राप्रपामाथि पूर्वाग्रही र ज्यादतीपूर्ण व्यवहार गरेकोले राप्रपाले विधान नसच्याउने बताउँदै अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘विगतमा पनि यस्तै प्रकारले पत्र पठाउँदै आएको थियो । तर, हामीले सच्याएका थिएनौं । अहिले पनि सच्याउने कुनै आउँदैन ।’ आयोगको दिएको हद म्यादको पनि कुनै तुक नभएको लिङदेनले बताए ।