बाँके । बाँकेको राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा वर्षौंयता सरकारी र सामुदायिक वन मिचेर बनाइएका घर–टहरा हटाउन कसैले चासो देखाएको छैनन् । कतिपय सरकारी र सामुदायिक वनको आधाजसो भू–भाग नै अतिक्रमित छ । हालसम्मको तथ्यांक अनुसार बाँकेमा आठ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल वन अतिक्रमण भएको छ ।
राजनीतिक दबाबले सरकारी र सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र एक–दुई हुँदै थपिएका घर–संरचनाले बस्तीको रूप लिँदासमेत हटाउन प्रयास भएको छैन । डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले केही वर्षअघि सरकारी र सामुदायिक वनहरूको अतिक्रमित भू–भागबारे तथ्यांक संकलन गरेर हटाउने प्रयास गरे पनि राजनीतिक दबाब कारण हटाउन नसकेको जनाइएको छ ।
वन अतिक्रमणबारे डिभिजन वन कार्यालयको वर्षाैंदेखिको ‘रेडिमेड’ जवाफ छ, वन अतिक्रमण हटाउन हाम्रो एक्लो प्रयासले सम्भव छैन, सबैको समन्वय आवश्यक छ । यहाँका अधिकांश सरकारी र सामुदायिक वनमध्ये अधिकांश वन क्षेत्रमा वस्ती नै बसेका छन् भने संरचना नबनाएरै वर्षाैंदेखि भोगचलन गरिरहेका स्थानीयको संख्या पनि कम छैन ।
स्थानीयले खेतीपाती लगाएर भोगचलन गरिरहेको जमिनसमेत फिर्ता ल्याउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, डिभिजन वन कार्यालय र सरोकारवाला निकाय असफल भइरहेका छन् । सरकारी र सामुदायिक वनको महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी सडक आसपासका क्षेत्रमा बसोबास बाक्लिँदै गएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
वनको जमिनमा कच्ची मात्र नभएर धमाधम पक्की संरचनासमेत थपिँदै गएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख दधिलाल कँडेलले जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण धेरै भए पनि त्यसलाई खाली गराउने काम नभएको बताए । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी नरैनापुर र राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ ।
उक्त क्षेत्रमा बाढीपीडित र सुकुम्बासीका नाममा वन अतिक्रमण सबैभन्दा बढी भएको र हुने क्रम जारी रहेको पनि कार्यालय प्रमुख कँडेलले जानकारी दिए । वास्तविक सुकुम्बासी वा बाढीपीडितका नाममा दिने भन्ने ठोस निर्णय हुन नसक्दा अतिक्रमण बढ्दै गएको कार्यालय प्रमुख कँडेलको भनाई छ ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण भएर बस्ती बसिसकेपछि त्यसलाई हटाउन निकै सकस हुने गरेको उनले बताए । कार्यालय प्रमुख कँडेल भन्छन्, ‘नयाँ थपिने संरचना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर, पुराना संरचना हटाउन चाहिँ वन कार्यालयको मात्रै प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।’ केही वनमा बसेका वस्ती ‘आवाद भइ पुरानोसमेत भइसकेका’ छन् ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा महेन्द्र राजमार्ग र नेपालगन्ज अगैया हुलाकी सडक तथा नरैनापुर गाउँपालिकामा नेपालगन्ज बघौडा राजमार्ग आसपासका सरकारी तथा सामुदायिक वन क्षेत्र तीव्र गतिमा अतिक्रमित भइरहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । सरकारी वन हेर्ने समुदायको समिति नहुँदा अतिक्रमण बढ्ने र वन असुरक्षित हुने गरेको छ ।
।