२०१५ सालमा विपी कोइराला चुनाव लड्दा नेपालमा पिच बाटो भनेको सिंहदरबारदेखि लैनचौरसम्म मात्रै थियोे, धेरैजसो सांसद र मन्त्री साइकल चढेर हिँड्थे । अहिले हरेक घरमा मोटरसाइकल, स्कुटरदेखि विलासी गाडीसम्मका सवारी साधन छन् । आम निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च दायित्व जतिसुकै भए पनि यथार्थमा त्योभन्दा धेरै गुणा चुनावी खर्च हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा धेरै राम्रा व्यक्तिहरु, विगतमा पार्टी संङ्गठन बनाएर पार्टी धानेका व्यक्तित्व यहि खर्चिलो चुनावका कारण पछाडि सरेका छन्, जित्नुपर्ने र आउनुपर्ने उम्मेद्वार आर्थिक जोहो गर्न नसकेरै ब्याक भएका छन् । एउटा वडाध्यक्षको ५ बर्षको तलब र भत्ता लगभग १५ लाख रुपैयाँ होला । जबकी यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको स्थानीय चुनावी खर्च नै १५ देखि २५ लाखसम्म गरेको पनि सुनिएको छ ।

एउटा प्रतिनिधि सभाको सांसदको जम्मा ५ बर्षको तलब र भत्ता गरी लगभग ४० देखि ४५ लाखसम्म होला, जबकि उक्त सांसदको २ देखि ३ करोडसम्म खर्च भयो अरे भन्ने सुनिन्छ । कहिलेकाहिँ गाउँतिरका वडामा जानु पर्यो जीप रिजर्भको खर्च ५ देखि ७ हजारभन्दा थोरैमा पाइँदैन । पहिले नास्ता भनेको भुटेको मकै र मोइ हुन्थ्यो, अहिले चाउमिन र मःम मात्रै होइन महङ्गा परिकारका नास्ता पाइन्छ ।

मानिसको जीवनस्तर विकसित हुँदै जाँदा विलासिता पनि बढ्दै जानु स्वभाविकै हो । तर हरेक कार्यकर्ताले यो मेरो पनि चुनाव हो, मैले मेरो पार्टीलाई जिताउने हो भनेर सवारी साधनमा हाल्ने इन्धन र नास्ताको खर्च आफैं गरे कस्तो हुन्थ्यो होला ? कार्यकर्ताहरुले बियर र मासुभात आफ्नै पैसाले खाए कस्तो हुन्थ्यो होला ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु उठ्न सक्छन् । राजनीति धनी र गरिब दुबै वर्गको लागि सम्भव हुनुपर्छ ।

राजनीति विचार र सिद्धान्त हो भन्ने भावना नजाग्दा विकृत हुँदै गएको छ । अब नेपाली राजनीतिक दलका एजेण्डा यस्ता बिषयमा केन्द्रीत भई यसको समाधानका लागि मन्थन र विचार विमर्श गर्नुपर्दछ । आम चुनावताका मात्रै होइन पार्टी आन्तरिक चुनाव, महाधिवेशनमा पनि यस्ता विषयहरुमाथि गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ । अहिले नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्, केही दलले गर्दैछन् ।

हालसम्म नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशन सकिसकेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशनकै बन्द सत्रको चरणमा छ । यी नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाउने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशन आर्थिकरुपमा कति मितव्ययी भए, कति खर्च भयो आमनागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

संसदको पहिलो ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेको चितवनमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशन महाधिवेशन खर्च कति भयो होला ? नारायणी किनारमा तामझाम र तडकभडकसहित उद्घाटन सकेको एमालेले पर्यटकीय स्थल चितवनमा बन्द सत्र सम्पन्न गरेको थियो । त्यतिबेला महाधिवेशनको दृश्य नियाल्दा यो पार्टीले सर्वहाराको नेतृत्व गर्छ भन्नेमा सन्देह पैदा हुन्छ । महाधिवेशन भव्य बनाउन एमालेले आयोजनास्थलको व्यवस्थापनदेखि सहभागी जुटाउन ठूलै धनराशी खर्च गरेको देखियो ।

हजारौ संख्यामा भाग लिएका एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले यहाँ ठूलो धनराशी खर्च गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरे । सर्वहारा बर्गको पार्टी भनेर राजनीति गरिरहेको एमालेले औपचारिक रुपमा यो महाधिबेशनमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको छ । तर, यो खर्च वास्तविक होइन । मञ्चका लागि ५० लाख, मस्कटमा ३ लाख ५० हजार, झन्डामा २० लाख त सामान्य खर्च भएका उदाहरण हुन् । यसरी हेर्दा कार्यकर्ताको खर्चबाहेक पार्टीकै खर्च १५ करोडभन्दा बढि भएको हुन सक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

सौराहाका ३०० भन्दा बढि होटलमा ३५ हजारभन्दा बढि कोठामा त कार्यकर्ता बसेका छन् । २१ सय ७५ यस्ता महाधिबेशन प्रतिनिधिसँगै कम्तीमा अन्य चारजना कार्यकर्ता बसेका छन् । महाधिबेशन प्रतिनिधि र कार्यकर्ता होटलमा बस्दा नै ८ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च देखिन्छ । चितवन, मकवानपुर लगायतका नजिकैका जिल्लाबाट १० हजारभन्दा बढि आएका छन् । र कैयन कार्यकर्ता विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका थिए ।

यी सबैको खर्चसहित हेर्ने हो भने यो महाधिवेशनका लागि कम्तीमा पनि ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, यसरी तडकभडकपूर्ण महाधिबेशनमा हुने खर्चले भ्रष्टाचारसँगै महंगी बढेको अध्येताहरु बताउँछन् । सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने पार्टीले ब्यापारी तथा ठेकेदारहरुको सहयोगमा गरिने यस्तो तामझामपूर्ण महाधिबेशनले तत्कालका लागि चितवनको अर्थतन्त्र चलायमान बनाए पनि अन्ततः जनताको थाप्लोमा महंगी बढाएको छ । समाजवाद उन्मुख पार्टीले खर्चिलो महाधिवेशन गर्दा भ्रष्टाचार र वेथितिलाई प्रश्रय दिनेछ ।

त्यस्तै भर्खरै सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको १४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा १० करोड खर्च गरेको प्रारम्भीक अनुमान छ । यद्यपी पूजीवादी बर्गको नेतृत्व गर्ने काँग्रेसले सर्वहारा बर्गको नेतृत्व गर्ने एमालेको भन्दा २० करोड रपैयाँ कम हो । काँग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ५ देखि ६ करोड रूपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरे पनि तोकिएको मितिमा महाविधेशन नटुङ्गिदा खर्च बढेको काँग्रेसको दावी छ । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ५ देखि ६ करोड खर्च हुने अनुमान गरे पनि महाधिवेशनको अवधि लम्बिँदा त्यहीअनुसार खर्चमा वृद्धि भएको काँग्रेसको दावी छ ।

सर्वहारा बर्गकै नेतृत्व गरिरहेको दावी गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चलिरहेको छ । माओवादीले यो महाधिवेशनलाई अनावश्यक तडकभडकभन्दा पनि बैचारिक बहसमा केन्द्रीत गरेको छ ।

महाधिवेशनका लागि छुट्याइएको ५ देखि ६ करोड रूपैयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि भोजन, आवास, मञ्च निर्माण, प्रचारप्रसारमा खर्च लाग्ने अनुमान थियो । मञ्च व्यवस्थापनमा मात्रै ४० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसैगरी महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई भोजन तथा आवासका लागि ३ करोड ५० लाख रूपैयाँदेखि ४ करोडसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । महाविधेशनको मिति लम्बिँदा आवास तथा भोजनमै ४ करोडभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।

काँग्रेसले महाधिवशेन प्रतिनिधिलाई छाकैपिच्छे दुई थरी मासु खुवाउँदा पनि खर्च बढेको बताएको छ । प्रत्येक महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई होटलमा एउटा बेडको व्यवस्था मिलाइएको छ । एमाले र काँग्रेसको महाधिवेशनमा भएको खर्चलाई मात्रै तुलना गर्ने हो एमाले सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टी रहेन भने काँग्रेस पुजीवादी वर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टी रहेन । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशनमा १ करोड खर्च गरेको अनुमान छ । यद्यपी खर्च विवरण भने अहिलेसम्म सार्वजनीक भएको छैन ।

सर्वहारा बर्गकै नेतृत्व गरिरहेको दावी गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चलिरहेको छ । माओवादीले यो महाधिवेशनलाई अनावश्यक तडकभडकभन्दा पनि बैचारिक बहसमा केन्द्रीत गरेको छ । महाधिवेशनमा १७ सय ४२ प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । सबै प्रतिनिधिले खाने, बस्ने व्यवस्था आफैँले गरेका छन् । प्रतिनिधिका लागि पार्टी केन्द्रले दिउँसो एकपटक खाजाको मात्रै व्यवस्था गरेको छ । बिहान बेलुकाको खाने र बस्ने व्यवस्था सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश कमिटीहरुले नै गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन मितव्ययी र निकै कम खर्चमा सकिँदैछ । विगत ८ दिनदेखि जारी महाधिवेशनमा पूर्व अनुमानित बजेटभन्दा कम खर्च भएको छ । महाधिवेशन लम्बिँदा पनि खर्च सोचेजति भएको देखिँदैन । माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनका लागि एक करोड खर्च अनुमान गरेको थियो । शनिबारसम्म महाधिवेशनमा झण्डै ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको आयोजकले जनाएको छ । महाधिवेशन एक करोडभन्दा कम खर्चमै सकिने अनुमान छ । महाधिवेशन अनावश्यक तडकभडकभन्दा पनि बैचारिक बहसमा केन्द्रीत भएकोले खर्च कम भएको माओवादी नेताहरुको दाबी छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा मात्रै नभएर पार्टीका आन्तरिक निर्वाचन र महाधिवेशनले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिइरहेका छन् । राजनीतिक शक्तिकै प्रभावले प्राप्त भएको पदीय शक्तिको प्रभाव र दबाबका कारण लोभलालचमा लिप्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सहज वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व तह र सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूको शिर लाजले झुक्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरू नै डुक्रिँदै हिँड्ने स्थिति विद्यमान रहनु निकै ठूलो दुर्भाग्य पनि हो ।

संस्थागत भ्रष्टाचारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो र जर्जर बनाउँछ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र यस्तै खोक्रो र जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा तिनैले भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्छन् भने उदाहरण बनेका छन् राजनीतिक दलका महाधिवेशन । मुलुकका ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले पार्टी सञ्चालनका लागि ठूला व्यापारीहरूबाट प्राप्त गर्ने चन्दा र सत्तासीन राजनीतिक पार्टीले तिनै ठूला व्यापारीहरूको हितलाई ध्यानमा राखी गर्ने आर्थिक तथा कानुनी निर्णयहरूबाट घुमाउरो पारामा पार्टीले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ पनि संस्थागत भ्रष्टाचारभित्रै पर्छन् ।

मुलुकमा भ्रष्टाचारीकै रजगज छ । अरू क्षेत्रमा जतिसुकै अन्योल भए पनि भ्रष्टाचारको दिशा स्पष्ट छ । साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशनले भ्रष्टाचारको दिशा झन् स्पष्ट हुन्छ र झन् सहज हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वकै कारण मुलुकमा अरू उद्योग व्यवसाय सेलाए पनि भ्रष्टाचार उद्योगचाहिँ राम्रोसँग मौलाएको छ । यस्तो भ्रष्टाचारले मुलुकको अर्थतन्त्र नै गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनुका साथै आममानिस पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन् । नीति र ऐन कानुनलाई दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत वा संस्थागत लाभ हासिल गर्ने परिपाटीको विकासले मुलुकमा खुद्रे भ्रष्टाचारभन्दा होलसेल भ्रष्टाचार निकै खतरनाक रूपमा बढिरहेको छ ।

जुन मुलुकमा शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारविरोधीको ज्यानै लिन सक्ने आँट भ्रष्टाचारी, डन, दलाल र माफियाले गर्छन्, त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार कसरी घट्छ ? अवैधरूपमा स्रोत र साधनको दोहन गर्ने अपराधी माफिया, ठेक्का लिएर कमसल काम गर्ने लुच्चा ठेकेदार, व्यापारी, डन र दलालसँग हाम्रा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, उच्चपदस्थ र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतो अथवा साँठगाँठ छैन र ? यी सबैको सेटिङ नमिलिकन भ्रष्टाचार हुन सक्छ र ? काले–काले मिलेर खाऊँ भाले भन्ने र कानुनका अगाडि तैं चुप मैं चुपको सिद्धान्त अपनाइएको मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्छ र बढि नै रहन्छ ।

लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रका रूपमा उपयोग गर्न तँछाडमछाड गर्ने राजनीतिक दलहरूले जनताको अपेक्षालाई पाइतालामुनि धूलो कुल्चिएजसरी कुल्चिदिए । लोकतन्त्र आए यस्तो राम्रो हुन्छ र उस्तो राम्रो हुन्छ भनेर लोकतन्त्रका सकारात्मक पक्षका कुरा मात्रै गरियो । तर, लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र बनाउँछन् भनेर त्यसको नकारात्मक पक्षको कुरा कसैले गरेनन् र कहिल्यै गरेनन् । अहिले नेपाली जनता लोकतन्त्रभन्दा लुटतन्त्रको बढी अनुभूति गर्न बाध्य छन् र लोकतन्त्रको सुखानुभूतिभन्दा लुटतन्त्रको पीडानुभूतिले पिरोलिएका छन् ।

लोकतन्त्रसँगसँगै लोकलाज पनि जोडिएर आउनुपर्ने हो । तर लोकतन्त्रको दुहाइ दिने राजनीतिक दलहरूले पनि कहिल्यै लोकलाजको कुरा गरेको सुनिएन, देखिएन । बरु लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रको रूपमा उपयोग गर्न राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रलाई माध्यम बनाएर देश र जनतालाई लुटिरहे । यसरी देश र जनता लुट्नेहरूले कहिल्यै लोकलाजको वास्ता गरेनन् । उनीहरूलाई कहिल्यै लोकलाजको डर भएन । बरु भ्रष्टाचार गर्न सक्नुलाई पुरुषार्थको रूपमा लिइयो–हेरियो । भ्रष्टाचार गर्नेहरू नै समाजमा पुरुषार्थीका रूपमा स्थापित भए, सामाजिक प्रतिष्ठा कमाए र सम्मानित भए । हो, यस्तो परिवेशमा भ्रष्टाचार बढ्छ र बढि नै रहन्छ ।