काठमाडौं । भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर गुर्मित सिंहले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि नाबी र गुन्जीको शनिबार भ्रमण गरेका छन् । उनले ती क्षेत्रका भारतीय सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रियासमेत गरेका छन् । सिंहले शनिबार साँझ ट्विटमा नाबी र गुन्जी लगायत सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेको तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन् ।

सिंह भारतीय सेनाका पूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल हुन् । उनी गत सेप्टेम्बर १५ मा मात्रै उत्तराखण्डको गभर्नर नियुक्त भएका थिए । नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरु र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाण अनुसार काली (महाकाली) नदी र सोपूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुंजी, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपाली भूमि हुन् ।

तर यी क्षेत्र र गाउँ दशकौंदेखि भारतीय कब्जामा छन् । राणाकालमा कुटी, नाबी, गुन्जी, छाडरु र तिङ्कर पाँचै गाउँको सिर्दो (मालपोत) उठाउने भनी नेपाल सरकारबाट त्यहाँका जिम्मावाललाई दिएको सनद पत्र सरकारले अध्ययनका क्रममा गतबर्ष जम्मा पारेको थियो । त्यहाँका जनताहरूसँग भएका जग्गाका प्रमाण र तिरो तिरेका रसिदहरू नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तिनै नेपाली गाउँको भ्रमण गरेर नेपालसंग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर सिंहले भारतीय सीमा सडक संगठनले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको पूर्वाधार विकासको उच्च प्रशंशा पनि गरेका छन् । ‘गुन्जी र नाबीमा श्रम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी तथा यहाँका स्थानीयवासिलाई भेट्न पाउँदा उत्साहित भएको छु,’ उनले ट्विटमा भनेका छन् ।

उनले उत्तराखण्ड राज्य सरकारका तर्फबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई जाडोमा लगाउने ज्याकेट समेत वितरण गरेका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा सुरक्षामा खेलेको भूमिकाको उनले प्रशंशा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहंदा भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नरले अतिक्रमित नेपाली भूमिको भ्रमण गरेका छन् । देउवा पुस २५ गते भारतको चार दिने भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् ।

गुजरातमा हुन लागेको एक सम्मेलनका लागि जान लागेका देउवाले नयाँ दिल्लीमा समकक्षि नरेन्द्र मोदीसंग द्विपक्षिय भेटवार्ता गर्ने तय भइसकेको छ । नेपालले कालापानी क्षेत्र समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेयता नेपालबाट भारतमा हुन लागेको यो नै पहिलो प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण हो । तर भ्रमणमा कालापानीको सवालमा देउवाले कुराकानी गर्लान् या नगर्लान् प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।

भारतले महाकाली नदीको नाम फेरेकोमा राष्ट्रपतिको चासो

अघिल्लो महिना भारतले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साको संस्कृत र हिन्दी संस्करण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा महाकाली नदीको नाम फेरेर कुटियाङ्दी लेखिएको छ । यद्यपी भारतले यसरी नाम फेरेको पहिलोपटक भने होइन । नेपालले महाकाली नदीलाई वास्तविक सीमा नदी माने पनि भारतले नक्कली काली नदीलाई नेपालको सीमा नदी दाबी गर्दै आएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुशार मन्त्री नारायण खड्काले महाकाली नदीको नाम फेरिएको सम्बन्धमा आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरिरहेका छन् । तर उनले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारत नचिढियोस् भन्नका लागि त्यसबारे स्पस्ट धारणा बनाउन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार भारतले महाकाली नदीको नाम फेरेको संबन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघिल्लो साता परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई बोलाएर सोधेकी थिइन् ।

‘मन्त्रीज्यूले यसबारेमा अध्ययन गरेर मात्रै आफूले केही भन्नसक्ने कुटनीतिक जवाफ दिनुभएको थियो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने । सन् १८१६ मा हस्ताक्षरित सुगौली सन्धिले नेपाल-भारत पश्चिमी सीमा सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै महाकाली नदीभन्दा पश्चिमको भूभाग भारतको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त सन्धि अनुसार महाकाली नदी र सोको पूर्वतर्फको भूभाग नेपालको हुनुपर्ने थियो ।

सन्धि अनुसार महाकाली नदीको उद्गमस्थल कुटी गाउँ नजिकैको कालापानी (कालोपानीको तलाउ) त्यस उत्तरको डाबै मैदानमाथिको जोलिडकाङ हिम शृङखलामा पर्ने लिम्पियाधुरासम्मको भाग नेपालको पर्छ । तर कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाबी र गुन्जी लगायतका नेपालका गाउँहरू सन् १९६१÷६२ भन्दा केही समय पहिलेदेखि भारतको कब्जामा रहँदै आएका छन् ।

सुगौली सन्धिकै आधारमा उपरोक्त तीनै गाउँ कुटी, नाबी, गुन्जी समेतको सम्पूर्ण क्षेत्र नेपालतर्फ परेको छ । भारतले कुटी, नाबी र गुन्जी क्षेत्र नजिक धमाधम सडक निर्माण गरिरहेको छ । तर नेपालले भारतसंग अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नेबारे कुटनीतिक पहलकदमी लिन सकेको छैन । नेपालले १९ महिना अघि कालापानी, लिपुलेक, नाबी, गुन्जी लगायत क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो ।

त्यसको एक महिनाअघि भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत जाने सडक निर्माण थालेको थियो । सडक निर्माणको ६ महिना अघि डिसेम्बर २०१९ मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेर कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरेको थियो ।

–नेपालखबरबाट