बाँके । राप्ती नदीमा भइरहेको नदीजन्य वस्तुको अवैध दोहन कोहलपुर प्रहरीले सक्रियता देखाएको छ । राप्ती नदीबाट अवैधरुपमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन् भइरहेको सूचना पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले सक्रियता देखाएको छ ।

प्रहरी टोलीले राप्तीसोनारी गाउँपालिका २ को माथेवास नजिकै राप्ती नदीमा अवैध उत्खनन् गरिरहेका तीन वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमूख प्रहरी नायव उपरीक्षक रबिन्द्र खनालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राप्ती नदीमा अवैध उत्खनन् गरेर नदीजन्य पदार्थ लोड गरिरहेकै अवस्थामा भे १ ख ३२३१, भे १ ख ३५४२ र भे १ क १४३२ नम्बरको टिप्पर नियन्त्रण्मा लिइएको हो । नियन्त्रणमा लिइएका टिपर कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाइने उनले जानकारी दिए ।

राप्ती नदी तथा विभिन्न खोलाहरुमा ठेक्कामा दिएको क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाटै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुन थालेपछि निगरानीका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको पनि प्रहरी नायव उपरीक्षक खनालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अवैध उत्खनन् रोक्न प्रहरी सक्रियरुपमा लागेको छ ।’

सडक, पुलपुलेसा तथा भवन लगायत विकास निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अति महत्वपूर्ण सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मोरङको पाउने स्रोत नदी र खोलाहरूमा अवैध उत्खनन् कार्यमा वृद्धि भएपछि प्रहरीले सक्रियता बढाउनु परेको पनि प्रहरी नायव उपरीक्षक खनालले बताए ।

नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् र निकासी गर्न थालेपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४, ५ र ६ का अधिकांश गाउँहरु राप्ती नदी कटानको जोखिममा छन् । राप्ती नदीको मुगुवा खोला, झिजरी खोला, खैरी खोला, परुवा खोला, बगदैला घाट, खल्लाटपरी घाट, जलाला घाट तथा टिकुलीपुर र सिधनिया घाटबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा अवैध उत्खनन् भइरहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

उत्खनन नरोकिए राप्तीसोनारीको खेतीयोग्य जमिन कटान हुनुका साथै त्यस क्षेत्रका बस्तीहरु जोखिममा परेको स्थानीय नागरिकहरु बताउँछन् । नदी किनारमा ठेकेदारले मापदण्ड विपरित ढुङ्गा, बालुवा निकासी गरिरहेकाले पछिल्ला केही बर्षदेखि राप्तीको धार गाउँतिर सोझिएको छ ।

नदी किनारमै उत्खनन् भइरहेकाले तटबन्धसमेत जोखिममा परेको स्थानीयहरुको भनाई छ । ठेकेदारले ठुलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री र भण्डारण गर्दै आएका छन् । राजनीतिक आड र प्रभावमा नदीजन्य पदार्थको दोहन अवैधरूपमा मौलाइरहेको छ । अव्यवस्थित उत्खनन, प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन, राजस्व चुहावट र सर्वसाधारण नागरिकहरुले महंगीको मार खेप्ननुपरेको छ ।