बझाङ । बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–६ मा किर्ते कामदार खडा गरेर उपभोक्ता समितिले लाखौँ रकम हिनामिना गरेको भेटिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत वडामा ग्राबेल बाटो निर्माण गर्न बनेको उपभोक्ता समितिले किर्ते कामदार बनाएर पाँच लाख १७ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको छ ।

दुर्गाथली गाउँपालिका–६ को दुर्गमगाउँ चुहाबनमा ५०० मिटर (नैरेथुन–चौपाटा ग्रोबेल) बाटो निर्माणका लागि बनेको उपभोक्ता समितिले १० जना किर्ते कामदार खडा गरेर बैङ्कबाट पाँच लाख रुपैयाँ बढी रकम लिएको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनमा सडक निर्माणका लागि ३३ जना कामदारले निरन्तर १०० दिन काम गरेको भए पनि बैङ्कबाट भने ४३ जनाको नाममा रकम निकालिएको प्रमाण फेला परेको हो ।

उपभोक्ता समितिले प्रतिव्यक्तिको प्रतिदिनको ज्याला ५१७ रुपैयाँ तोकेर ३३ जनालाई काममा लगाएको थियो । एक जनाले १०० काम गर्दा ५१ हजार ७०० रुपैयाँ पाउने हुन्छ । त्यसमध्ये एक प्रतिशत करकट्टी गर्दा ५१ हजार १८३ रुपैयाँ एक जना कामदारले पाउनुपर्ने हुन्छ । ३३ जनाले १०० दिन काम गर्दा १७ लाख छ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । बैङ्कबाट ४३ जनाको नामबाट २२ लाख २३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको छ ।

काम नगरेका १० जना किर्ते कामदार खडा गरेर पाँच लाख १७ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरेको भेटिएको हो । स्थानीयहरूले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुन्दर विक, सचिव अर्जुन धामी र वडाध्यक्ष धिरजबहादुर जाग्रीको मिलोमतोमा रकम हिनामिना गरेको स्थानीयको आरोप छ । उनीहरूले किर्ते कामदार खडा गरेर पाँच लाख १७ हजार रुपैयाँ कुम्ल्याएको स्थानीयको आरोप छ ।

गाउँपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत बेरोजगारहरूको आवेदन माग गरेर सङ्घीय सरकारलाई पठाएपछि सङ्घीय सरकारले प्रमाणित गरेर गाउँपालिकालाई पठाउने व्यवस्था छ । सोही प्रक्रिया अनुसार सङ्घीय सरकारले दुर्गाथली गाउँपालिका–६ का ४३ जनाको नाम प्रमाणित गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १०० दिनको रोजगारी दिने उद्देश्यले रकमसमेत गाउँपालिकामा पठाएको थियो ।

सङ्घीय सरकारले प्रमाणित गरी पठाएका कामदारमध्ये उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्षसमेत रहेकी एकल महिला कलसीदेवी धामीले भनिन्, ‘पहिले हामीलाई काम गर्न खाता खोल्न लगाइयो । पछि नाम काटिएको रहेछ भनेर काम गर्न नआउ भनेपछि काम गर्न गएनौँ । म अनपढ महिला केही पनि थाहा थिएन ।’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले खातामा रकम निकाल्नु छ भनेर आफूलाई झुक्याएको उनले बताइन् ।

‘अध्यक्षले बैङ्क जाउ भनेपछि गएँ, मेरो खातामा पनि पैसा आएको रहेछ, त्यो पैसा झिकेर लिए मलाई १५ हजार रुपैयाँ दिए, किन दिएको भन्दा वडाध्यक्ष धिरज जाग्रीले बैङ्क आउने जाने खाना खर्च भनेर दिएको हो लुगा कपडा किन्नु भने,’ उनले भनिन्, ‘पछि थाहा पाउँदा त मेरो खाताबाट पैसा झिकेर लिएको रहेछ । मलाई आफू घरबाट बैङ्कमा आउँदासमेत अरू मान्छेले देख्यो भने अस्पताल जान्छु भन्नु भनेर उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले भनेका थिए, किन यस्तो भन्यो भनेर शङ्का त लागेको थियो तर त्यस्तो गडवडी गर्नलाई रहेछ ।’

उपभोक्ता समितिका केही पदाधिकारी र वडाध्यक्षले १० जना किर्ते कामदारलाई १५ हजार रुपैयाँ दिने आश्वासनले हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताएका छन् । १० जनालाई १५ हजार रुपैयाँ दिन्छौं भनेर बैङ्कबाट रकम भुक्तानीका लागि हस्ताक्षर गरिदिन आग्रह गरेको बुझिएको छ । स्थानीयका अनुसार कलसीसहित अन्य नौ जना किर्ते कामदारलाई पनि १५ हजार रुपैयाँ दिएर हस्ताक्षर गर्न लगाइएको हो ।

सो योजनामा नियमित काम गरिरहेका स्थानीय कामदार राईसिङ्गे जाग्रीका अनुसार, प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको काम गर्न पहिले वडा कार्यालय र उपभोक्ता समितिले ४३ जनालाई गाउँपालिकामा रहेको कुमारी बैङ्कमा खाता खोल्न लगाएको भए पनि अरूको नाम काटिएकाले ३३ जनाले मात्र काममा आएको र बाँकी १० जनाले नआउनु भनेर उपभोक्ता समितिले भनेपछि म लगायत ३३ जनाले मात्र काम गरेको हो ।

‘३३ जनाबाहेक अरूले काम गरेकै थिएनन् । तर ४३ जनाको नाममा दैनिक ज्याला आएकोमा म पनि अच्चमित छु,’ जाग्रीले भने । गत आर्थिक वर्षको असारमा पूरा भएको सो योजनाको साउन अन्तिमतिर ४३ जनाको नाममा रकम आएको जानकारीपछि स्थानीयले असोज ८ गते गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा उजुरी गरेका थिए । गाउँपालिकाले न्यायिक समितिमा उजुरी गर्दा पनि गाउँपालिकाले न्याय दिन आनाकानी गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

वडाध्यक्ष धिरज जाग्रीले ४३ जनाले नै काम गरेको दावी गरेका छन् । उनले भने, ‘३३ जना निरन्तर काममा आउँथे, तर १० जना कामदारको कहिले छोराछोरी त कहिले घरको अन्य सदस्य पठाउँथे, त्यसैले उनीहरूले शङ्का गरेको र आफूहरूले रकम हिनामिना नगरेको बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रयागराज जोशीले यस विषयमा गाउँपालिकाले अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।