काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयले नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौता पालना हुने/नहुने बारे जवाफ पर्खने भएको छ ।

गएराति अमेरिकामा बसेको एमसीसी मुख्यालयको बोर्ड बैठकले नेपालको जवाफ पर्खने  निर्णय गरेको हो । यसअघि एमसीसी  पारित गर्न  ढिलाइ भइरहेको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

सङ्घीय संसद्को चालु दशौँ अधिवेशनमै एमसीसीलाई अघि बढाउने तयारी भएकाले पनि एमसीसी मुख्यालयले नेपालको जवाफ पर्खने निर्णय गरेको अनुमान छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीसँग भएको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने तयारी गर्नु भएको खबर सार्वजनिक भएका छन् ।

देउवाले एमसीसी संसदमा पुर्याएर आफूले पास गर्न खोजेको सन्देश अमेरिकालाई दिन खोज्नु भएको छ । तर, एमसीसीका विषयमा गठबन्धन दलबीच नै एकमत छैन ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । आउँदो मङ्गलवार बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसीको प्रस्ताव लैजान गठबन्धन र विपक्षी दलसँग निर्णायक छलफल हुने सम्भावना छ ।

एमसीसी अनुमोदन गराउने वातावरण बनाउन  प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी दलसँग पनि परामर्श गर्दै आउनु भएको छ । २०७४ भदौ २९ मा नेपालले झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सम्बन्धी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

नेपालमा एमसीसीको अनुदान सम्झौताबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । केहीले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा केही फरक नपर्ने बताएका छन् भने केहीले यो राष्ट्रघाती हुने भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन्।