बाँके । सडक, पुलपुलेसा तथा भवन लगायत विकास निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अति महत्वपूर्ण सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मोरङको पाउने स्रोत नदी र खोलाहरू ठेक्का हुन नसक्दा बाँकेमा अवैध उत्खनन् कार्यमा वृद्धि भएको छ ।
बाँकेको भौतिक पूर्वाधारका लागि नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बाँकेको राप्ती नदी हो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले राप्ती नदी तथा विभिन्न खोलाहरुमा ठेक्कामा दिएको क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाटै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् र निकासी गर्न थालेपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४, ५ र ६ का अधिकांश गाउँहरु राप्ती नदी कटानको जोखिममा परेका छन् । ठेकेदारले जहाँ पायो त्यहीँबाट ढुङ्गा, बालुवा उठाइरहेका छन् ।
राप्ती नदीको मुगुवा खोला, झिजरी खोला, खैरी खोला, परुवा खोला, बगदैला घाट, खल्लाटपरी घाट, जलाला घाट तथा टिकुलीपुर र सिधनिया घाटबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा अवैध उत्खनन् भइरहेको स्थानीय हरु बताउँछन् ।
प्रशासनकै मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालकलाई कारबाही गर्न परिपत्र गरेको छ ।
नियमन गर्नुको सट्टा प्रलोभनमा परेर गैरकानुनी काम गर्न उक्साउने जिल्ला समन्वय समिति, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगन्ज र राजश्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरको मिलेमतोमा बाँकेका नदी तथा खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थको तस्करी भइरहेको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका १६ वटा क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पत्राचार गरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । बाँकेका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले नक्कली भ्याट बिल काटेर विक्री वितरण गर्दै आएको खुलेको छ ।
बाँकेको विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगले जंगलमा घाटगद्दी गरेर अवैधरुपमा विक्री वितरण गरिरहेका छन् । अख्तियारले कारबाहीका लागि परिपत्र गरेपछि ‘खोले डन’हरु अख्तियारलाई मिलाउन शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् ।
नदीजन्य पदार्थलाइ पूर्व स्वीकृत नलिइएको अवैध नक्कली भ्याट बिल काटेर वैध बनाउन ‘खोले डन’हरु अख्तियारको आँखामा छारो हाल्न विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । अवैध क्रसर उद्योगका विषयमा अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयले चासोका साथ हेरिरहेको छ ।
अख्तियारले २०७८ भदौ ५ गते दर्ता भएको उजुरीका बिषयमा अख्तियारले प्रारम्भीक छानविन तथा अनुसन्धान गरी अवैध नदी दोहन तथा गैरकानुनीरुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुमाथि कार्बाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
अख्तियारले राज्यका निकायहरुबाटै अवैध धन्दा सञ्चालनका लागि मिलेमतो गरेको देखिएकोले त्यस्ता नियामक निकायहरुलाई कार्बाही गर्न गत २०७८ भदौं १७ गते नै पत्राचार गरेकोमा कार्बाही नभएपछि सरकारलाई पुनःस्मरण गराएको जनाएको छ ।
बाँकेका क्रसरहरुको जिल्लास्थित समन्वय समितिले समेत पटक–पटक गरेको अनुगमनको क्रममा गैरकानुनी प्रक्रिया र बलपूर्वक क्रसरहरु सञ्चालन गरेर प्रकृतिको दोहन गरिरहेको भन्ने उजुरीमा छानविन अघि बढाएको थियो ।
सोही छानबीन र अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालित १६ वटा क्रसर उद्योग गैरकानुनीरुपमा सञ्चालनमा रहेकाले मिलेमतो गर्ने जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सदस्य तथा पदाधिकारीहरु, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगन्ज र राजश्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरलाई कार्बाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
बांकेको राप्ती नदी तथा खोलाहरुबाट अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, ओसारपसार गरी क्रसर उद्योगहरुले जंगलमा घाटगद्दी गर्नेे र आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट स्वीकृत नलिएका नक्कली भ्याट प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थको दोहनबाट बार्षिक झण्डै ३० करोड बढीको क्षति भएको प्रारम्भीक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
स्थानीयले नदीबाट हुने कटान, पटान र डुबान रोकथामका लागि तटबन्ध निर्माण गरिदिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा अवैध उत्खनन् भई करोडौँ राजस्व गुमेको छ । चालु आर्थिक वर्षको झण्डै पाँच महिना बितिसक्दा पनि बाँकेका नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।
ठेक्का प्रक्रियामा नजाँदा अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ओसारपसार भई राजस्व गुम्न पुगेको छ । राप्ती नदीमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि अवैध उत्खननलाई प्रश्रय दिइरहेको स्थानीयहरुको आरोप छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोत साधनअन्तरगत नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । जसका लागि स्थानीय सरकारले निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी उत्खनन् तथा नियमन गर्न पाउने दुबै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
।