काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगबाट विभिन्न स्थानीय तहमा सिफारिस भई कार्यरत १६५० कर्मचारीको सरुवा गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी लामो समयदेखि अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाइदिन अनुरोध गर्दै कर्मचारीले दिएका निवेदनका आधारमा सरुवा गर्न लागिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिसमा ‘स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ अनुसार ती कर्मचारीको सरुवा हुन लागेको बताए ।

‘आज मंगलबार कर्मचारी सरुवाको सूची वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनेछ,’ अधिकारीले भने । लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको छनोट प्रदेशगत रुपमा गरिएको र हाल आफूलाई पायक पर्ने स्थानीय तहमा कामकाजमा जान खोज्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा स्वीकृत मापदण्ड अनुसार अन्तरस्थानीय तह कामकाजमा खटाउन दुवैतर्फका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर भएको दोहोरो सहमति पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी दोहोरो सहमति लिएर निवेदन पेस गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘यस मन्त्रालयले स्वीकृत मापदण्ड अनुरुप रहेका तथा दोहोरो सहमति सहितको निवेदन पेस गरेका हालसम्म प्राप्त सबै कर्मचारीको अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाउने निर्णय प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीको पत्र स्थानीय तहमा इमेलमार्फत पठाइने उनले बताए ।

यद्यपि, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन हालसम्म जारी भइसकेको छैन । सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनको अभावमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा नै गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म यस्ता कर्मचारीलाई स्थानीय तहको दोहोरो सहमति र निवेदनका आधारमा कामकाजमा खटाउने गरिएकाले समस्यामा परिरहेका कर्मचारीहरुको तत्कालीन व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौँ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

ती कर्मचारीलाई हाजिरी गराउने, रमाना दिनेजस्ता प्रशासनिक प्रक्रियाहरु प्रचलित कानुन बमोजिम सहज र निर्बाध रुपमा गरिदिन सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

सरुवामा भेदभाव गरिएको छैन : मन्त्री श्रेष्ठ

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सरुवामा कर्मचारीलाई कुनै भेदभाव नगरिएको बताए । ‘मैले यो सरुवामा कर्मचारीलाई कुनै भेदभाव गरेको छैन । अबका दिनमा हुने सरुवामा पनि कुनै विसंगति हुने छैन’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

कार्यक्षमता र अनुभवका आधारमा कर्मचारीको सरुवा हुने पनि उनले बताए । ‘म भइन्जेल यस मन्त्रालयले सुशासनका लागि काम गर्नेछु । यसमा म प्रतिबद्ध छु,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । मन्त्रालय अन्र्तगतका कुनै पनि निकायले भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता गरेको भेटिए उनीहरुलाई कारबाही गरिने उनले बताए ।

अब चक्रीय प्रणालीमार्फत् सरुवा

आगामी दिनमा चक्रीय प्रणालीबाट कर्मचारीको सरुवा हुने पनि उनले बताए । ‘योग्यता अनुसारको काम र कामअनुसारको मूल्यांकन हुनेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । उपत्यकाबाहिर स्थानीय तहमा सरुवा भएर गएको केही समयपछि नै फेरि केन्द्रमा वा सुगम स्थानमा सरुवा मिलाउन दौडिने प्रवृत्ति कर्मचारीमा देखिएको उनले बताए ।

उनले यस्ता कर्मचारीमा देखिएका गलत प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने बताए । ‘दुर्गममा प्रशासनका ४० कर्मचारीको पद रिक्त छ भने ६० प्रतिशत प्राविधिक कर्मचारीको पद रिक्त छन् । किनकि दुर्गममा कर्मचारी सरुवा भएर जानै चाहँदैनन् र गइहाले पनि धेरै समय बस्दैनन् । यो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन आवश्यक छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।