रुकुम पूर्व ।  सर्वसाधारणको उपचार गर्दै रुकुम पूर्व पुग्नुभएका डा. गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

जिल्लाको रुकुमकोटबाट आज बिहीवार एक विज्ञप्ति निकालेर सरकारसँग पाँच बुँदे माग राख्दै डा. केसीले सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो ।

उहाँले सरकार समक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गर्न, नर्सिङ लगायतका विषय कलेजहरूबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ । उहाँले वीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी न्यायिक छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने मागसमेत राख्नुभएको छ ।

केही महिना अगाडि सत्याग्रह घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच बुँदे प्रतिबद्धता गरेपछि त्यसलाई स्थगित गरेको तर सार्वजनिक पदमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुन निर्माण तथा पदाधिकारी नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड निर्धारण लगायतका प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पनि पूरा नभएकोमा विज्ञप्तिमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति
हामीले यही असोज २१ गते मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि तथा निजी कलेज सञ्चालक खगेन्द्र अधिकारीलाई सिटिइभीटीको उपाध्यक्षबाट बर्खास्त गर्नेलगायतका मागहरु राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थियौं ।

त्यस यता समेत अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु बारम्बार उल्लंघन गरेका छन् । यसबीच कानुन अनुसार सय बेडको अस्पताल नहुने नर्सिङ कलेजहरुको कार्यक्रम रोक्ने गरी सिटिइभीटीबाट निर्णय गराउन सिटिइभीटीका अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्रीले खेलेको भुमिका सकारात्मक छ । तर मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि अधिकारीले अहिले विश्वविद्यालय र स्कुल तहका कार्यक्रम एउटै संस्थाले चलाउन नसक्ने ऐनको प्रावधान मिचेर स्नातक तहका कार्यक्रम चलाउने कलेजहरुमा सिटिइभीटीका स्कुल तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गराउने प्रयास गर्दैछन् ।
प्राविधिक तालिमका कार्यक्रम चलाउन बनेको परिषदका उपाध्यक्षले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने तथा समग्र चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेर गर्दै कार्यक्रम चलाउन खोज्नु तथा मिडियामा वक्तव्यवाजी गर्नु आपत्तिजनक र सरकारकै लागि लाजमर्दो विषय हो । परिषदको अध्यक्षका हैसियतले तत्काल त्यस्तो काम रोकेर सिटिइभीटीलाई कानुनसम्मत रुपमा अघि बढाउन तथा गैरकानुनी काम गरेबापत उपाध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने जिम्मेवारी शिक्षामन्त्रीको हुन्छ ।
केही महिना अगाडि हामीले सत्याग्रह घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच बुँदै प्रतिबद्धता गरेपछि हामीले त्यसलाई स्थगित गरेका थियौं । तर सार्वजनिक पदमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुन निर्माण तथा पदाधिकारी नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड निर्धारण लगायतका ती प्रतिबद्धता हालसम्म पनि पूरा नभएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।
यसैबीच आवाज विहीनहरुको न्यायका लागि तथा प्रहरी र न्यायालय लगायत राज्यका हरेक निकायमा संस्थागत भएको भ्रष्टाचार, अपराधीकरण र चरम अमानवीयता विरुद्ध संघर्षरत रुबी खान लगायत अभियन्ताहरुको संघर्षमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ । राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार मानिसहरुलाई अपराधीहरुले किन्न थालेपछि कसरी पीडितका मुख थुनिन्छन् र अपराधीहरुका लागि दण्डहीनता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा उजागर गरेका अभियन्ताहरुले ज्यानको बाजी राखेर आन्दोलन गरेका छन् । त्यसको जवाफमा सरकारले छानविन समिति बनाए पनि अहिले त्यसको प्रतिवेदन गुपचुप गरेर अपराधीहरुलाई बचाउने प्रपञ्च गरिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरेर अपराधीहरुलाई दण्डित गर्दै हाल काठमाडौंको कठोर जाडोमा धर्नारत अभियन्ताहरुको माग पूरा गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
साथै सरकारले हामीसित बारम्बार गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नमा ढिलासुस्ती गरेको मात्र हैन सिटिइभीटीजस्तो संस्थामा नियुक्त भएका माफिया तथा पार्टी कार्यकर्ताले खुलेआम अवैध धन्दा चलाउने प्रयास गरेका छन् । यो अवस्थामा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले राज्यका सबै अंगमा हुनेहरुका जवाफदेहिताका लागि हामीले निम्न मागहरु राखेका छौं । ती पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्न सक्ने जानकारी गराउँछौं ।
मागहरु ः
१. मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस । नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस ।
२. बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गरियोस ।
३. सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिश्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गरियोस् ।
४. वि.सं.२०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस ।
५. यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस ।

डा. गोविन्द केसी
२०७८।८।१६
रुकुमकोट, पूर्व रुकुम