बाँके । कात्तिकको पहिलो साता परेको वर्षाले भित्र्याउन ठिक्क भएको धानबालीमा क्षति पुर्यायो । बचेको धान बिक्री गरेर किसानले वर्षभरीको खर्च जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, सरकारले किसानको धान खरिद गर्ने प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । व्यापारीले उचित मूल्य नदिँदा किसान थप समस्यामा परेका छन् ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज कार्यालयले नयाँ धान खरिद नगरेपछि यहाँका किसान समस्यामा परेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ का रामु यादवले करिब १५ बिघामा गरिएको धानखेतीबाट उत्पादन भएको २०० क्विन्टल धान कम्पनीले खरिद नगर्दा समस्या भएको बताए ।

कम्पनीले धान खरिद नगर्दा अहिले उक्त धान सस्तो मुल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । बर्षाका कारण पाकेको धान नष्ट भएर क्षति ब्यहोरेका यादवले अहिले कम्पनीले धान खरिद नगरिदिएपछि ठूलो समस्या भएको बताए । ‘कम्पनीले धान कहिले खरिद गर्ने हो, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले धान नलिँदा लगानी नै नउठ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’

कम्पनीले धान खरिद नगर्दा वर्षभरीको लगानी पनि नउँठ्ने चिन्ताले किसानको काम गर्ने जागर पनि मर्दै गएको छ । यस बर्ष यहाँका किसानलाई राम्रो मुल्यमा धान बिक्री गर्नु ‘ठूलै युद्ध जित्नुजस्तै’ भएको छ । कम्पनीले धान खरिद नगर्दा रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा पुगेका यहाँका कतिपय किसानले अन्य व्यापारीलाई सस्तोमा धान बिक्री गर्न थालिसकेका छन् ।

मनसुन सकिएलगत्तैको वर्षाले धानबालीमा क्षति पुगेपछि रनभुल्लमा परेका किसान सरकारी राहतको आशामा बसेका छन् । सरकारले राहत दिनु त कता हो कता, वर्षा र बाढीबाट बचेको धानबाली बेच्ने ठाउँसमेत उपलब्ध गराएको छैन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हरेक वर्ष किसानको धान खरिद गर्दै आएको छ ।

तर, यसवर्ष धान खरिदको कोटासमेत निर्धारण गरेको छैन । सरकारले धान खरिदको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा स्थानीय व्यापारीहरुले न्यूनतम समर्थन मूल्य दिन पनि मानेका छैनन् । सरकारले यो वर्ष मोटा धानप्रति क्वीन्टल २ हजार ७५२ र मसिनो धानको मूल्य २ हजार ९०० रूपैयाँ कायम गरेको छ ।

तर, पश्चिम तराईका किसान भने सरकारी दरभन्दा प्रतिक्वीन्टल ३ देखि ५०० रुपैयाँसम्म कम मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य छन् । धान खरिदको रकम निकासा नभएकाले खरिद गर्न नसकिएको भन्दै सरकारी अधिकारीहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । कम्पनीका नेपालगन्ज शाखा प्रमुख रामबहादुर विष्टले माथिबाट नै धान खरिदको लागि रकम निकासा नभएकाले खरिद गर्न नसकिएको बताए ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बाँके, बर्दिया, कैलालीसहित तराईका ८ वटा शाखामार्फत धान खरिद गर्दै आएको छ । गत वर्ष नेपालगन्ज शाखाले मात्र ४७ हजार ८०० क्वीन्टल धान खरिद गरेको थियो । यो वर्ष कुनै सुरसार नै गरेको छैन । सरकारले कोटा निर्धारण गरेर धान खरिद गरेपछि व्यापारीहरुले त्यही अनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर धान खरिद गर्ने गरेका थिए । यसो गर्दा किसानले राम्रो मूल्य पाउँथे ।

अहिले सरकारले धान खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा व्यापारीले मनोमानी तरिकाले धान खरिद गरिरहेका छन् । व्यापारीले अहिले प्रतिक्वीन्टल ८०० देखि १ हजार ८०० रुपैयाँमा धान खरिद गरिरहेका छन् । किसानहरुले सरकारले धान खरिद नगर्दा ठूलो सास्ती पाएको बताउँदै स्थानीय सरकारले धान खरिदको काम गरेको भए यहाँका किसानलाई ठूलो राहत महसुस हुने बताउँछन् ।