सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको आठ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयबारे भागबण्डामा कुरा नमिल्दा सकस भएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले कात्तिक १६ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि उनी कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। तिहारलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भने पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबारे भागबण्डा नमिल्दा ढिलाइ हुने देखिएको बताइएको छ । तिहारका कारण ढिलाइ भएको नेताहरूले बताउँदै आए पनि खासमा मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा ढिलो भएको बताइन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि तीन दलीय गठनबन्धन दलबीच पटक–पटक छलफल भए पनि हालसम्म कसले कति मन्त्रालय लिने भनेर टुङ्गो लागेको छैन । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले मन्त्रालय बाँडफाँटबारे गठबन्धन दलबीच छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘शीर्ष नेताहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाबारे छलफल भइरहेको छ । अबको एक हप्ताभित्र सबै टुङ्गिन्छ ।’

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठवटा मन्त्रालय रहेका छन् । काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीनवटा मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले तीनवटा मन्त्रालयको दाबी गरेका छन् । समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय नछोड्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय नछोड्ने अडान लिएकाले सहमति जुटाउन समस्या भएको गठबन्धन दलका सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य सीता नेपालीले माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय दाबी गरेको बताए । यता समाजवादी पार्टीले पनि तीनवटा मन्त्रालय नछोड्ने अडान राखेको छ ।

प्रदेश सभा सदस्य देवी ओलीले आफूहरूले तीनवटा मन्त्रालय नछोड्ने बताए । माओवादीले चारवटा मन्त्रालय दाबी गरेपछि झन् समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘हामीले पहिले पनि तीन वटा मन्त्रालय लिएका थियौँ । अहिले पनि छोड्दैनौँ । मन्त्रालय भागबण्डामा सबैको सहमति हुनुपर्छ ।’