सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

व्यक्तित्व

कर्णालीका नयाँ प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको राजनीति यात्रा

सुर्खेत । कर्णालीको नयाँ प्रदेश प्रमुखमा तिलक परियारलाई नियुक्त गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीलाई पदमुक्त गरिएसँगै मंगलबार नयाँ प्रदेश प्रमुखमा परियारलाई नियुक्त गरिएको हो । अघिल्लो पटक पनि कर्णालीमा प्रदेश प्रमुखमा उनको नाम चर्चामा थियो । यद्यपि, उनको नियुक्ति हुन सकेन ।

रोल्पा लिवाङमा विपन्न दलित परिवारमा जन्मेका उनी २०२८ देखि कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेका व्यक्ति हुन्। उनी यसअघि पहिलोपटक २०७६ कत्तिक १८ मा प्रदेश २ को प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । माओवादी केन्द्रबाट परियार प्रदेश प्रमुख भएका थिए। नेकपा विभाजनपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले २०७७ फागुन ७ मा उनलाई पदमुक्त गरेकी थिइन् ।

उनी बाँके १ बाट तत्कालीन नेकपा माओवादीतर्फका प्रत्यक्ष निर्वाचित संविधानसभा सदस्य हुन् । परियार माओवादी निकट दलित मुक्तिमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सल्लाहकारसमेत हुन् । स्नातक तहसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका परियारले लामो समय भारतमा बसेर पार्टीको काम गरेका थिए । भारतबाट नेपाल आएपछि बाँकेमै बसाई सरेका परियार माओवादी जनयुद्धको बेला बाँके वरपर नै खटेका व्यक्ति हुन् ।

विगतको राजनीति यात्रा

उनले सुरुमा मसाललाई समर्थन गरे पनि त्यसको विभाजनपछि बनेको नेकपा मशाललाई सघाए । त्यही मशाल, चौम र सर्वहारवादी श्रमिक सङ्गठन मिलेर २०४७ सालमा बनेको नेकपा एकताकेन्द्र हुँदै उनी पनि अगाडि बढे । एकता केन्द्रको फुटपछि स्थापना गरिएको नेकपा (माओवादी)मा आबद्ध भएर उनी जनयुद्धमा सहभागी भएका नेताका रुपमा गनिन्छन् ।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादीले जनयुद्धको शुरुवात गरेपछि उनले पार्टीको बफादार सिपाहीका रूपमा उभिए । त्यो समयमा उनी पार्टीको वैधानिक मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको केन्द्रीय सदस्य भइसकेका थिए । जनमोर्चाले २०५४ चैत्र २४ मा राखेको ‘नेपाल बन्द’को क्रममा कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा उनी समातिएर बाँकेको कोहलपुरबाट गिरफ्तार गरी उनलाई सिधै जेल चलानसमेत गरिएको थियो ।

विभिन्न कारागारमा गरी उनले ३ वर्ष ४ महिनाको जेल जीवनसमेत भोगेका छन् । २०६३ सालमा उनी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद सदस्य भए । उनले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि निरन्तरता पाए । संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर सजाय ऐन, २०६८ निर्माण हुँदा विधायन समितिअन्तर्गत सो विधेयक निर्माण गर्दा उनकै नेतृत्वमा उपसमिति निर्माण भएको थियो ।

त्यसबेला उनले निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । पार्टी एकता भएर एकीकृत नेकपा–माओवादी बनेपछि मार्क्सवादी विद्वान् कृष्णदास श्रेष्ठलाई केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष बनाइयो भने तिलक परियारलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइयो । उनले सो पदमा रहेर पार्टी र जनताको पक्षमा लामो समय काम गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७८, बुधबार ०७:१४