काठमाडौं । संघीय सरंचनाको मेरुदण्ड मानिएको प्रदेश केन्द्रको छाँयाजस्तो बन्न पुगेको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र बर्खास्तीमा केन्द्र सरकारको मनलाग्दी छ । प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारसँग भए पनि अकारण प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती र नियुक्ति भइरहेको छ ।

केन्द्रमा सरकार चलाउने पार्टीसँग आबद्धता नभए प्रदेश प्रमुखले विदा हुनुपर्ने नजिर बसेको छ । यही कारण प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा गएको ४ वर्ष नपुग्दै केही प्रदेशमा चार जनासम्म प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् । पहिलो कार्यकाल पुरा नहुँदै अहिलेसम्म सात प्रदेशले २४ प्रदेश प्रमुख झेल्नुपरेको छ ।

२०७४ मा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले सात प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा विवाद भएको थियो । देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले २०७६ कात्तिकमा एकै पटक सातै प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरिदियो ।

पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपा डिजास्टरको अवस्थामा पुग्यो । तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल एउटा कित्तामा उभिए भने ओली अर्काे कित्तामा । त्यसको सिधै तरंग प्रदेशमा पनि पर्न गयो ।

तत्कालीन नेकपा टुक्रिएसँगै प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको खेल सुरु भएपछि प्रदेश प्रमुख निशानामा परे । खतरामा रहेका प्रदेश सरकार जोगाउन प्रदेश प्रमुखको सहारा लिने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका माओवादी निकट प्रदेश प्रमुखलाई पनि हटाए ।

एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगाउन नयाँ प्रदेश प्रमुख पनि केही समयका लागि टेको बने । तर सर्वोच्च अदालतबाट फागुन ११ मा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई ओलीले जेठ ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहारा लिएर दोस्रो पटक विघटनको निर्णय उठाए । ओलीको उक्त निर्णय बदर गर्दै असार २८ गते सर्वोच्चले काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।

त्यसपछि बनेको काँग्रेस, माओवादीलगायतका दल मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकारको नीति प्रदेश प्रमुखका हकमा फरक देखिएन । एमालेले सत्ता राजनीतिमा प्रदेश प्रमुखबाट चलखेल हुने सक्ने सम्भावना अन्दाज गरी प्रदेश प्रमुख बर्खास्तीको नीति लियो । देउवा सरकार आएपछि तत्कालीन ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश २, गण्डकी, लुम्बिनी र बागमतीका प्रदेश प्रमुखलाई सुरुमा हटाइए ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश एक, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख पनि विदा गरेको छ । उनीहरुलाई हटाएर प्रदेश १ को प्रमुखमा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशीलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश १

२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखमा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङलाई नियुक्त गरेको थियो । २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले तुम्बाहाङलाई हटायो ।

तुम्बाहाङलाई पदमुक्त गरेपछि ओली सरकारले प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई पठाएको थियो । देउवा सरकारले सोमबार मात्र प्यासीलाई हटाएर प्रदेश १ को प्रमुखमा परशुराम खापुङलाई पठाएको छ । सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निकट खापुङ अब प्रदेश एकको प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।

प्रदेश २

२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश २ को प्रमुख बनाएको थियो । २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले कायस्थलाई हटाएर तत्कालीन नेकपा निकट तिलक परियारलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो ।

आफ्नै सरकारले नियुक्त गरेका परियारलाई पदमुक्त गरी राजेश अहिराजलाई ओली सरकारले ७ फागुन २०७७ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । अहिराजलाई पदमुक्त गर्दै देउवा सरकारले साउन ३२ गते हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको छ । प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा हाल काँग्रेस निकट मिश्र कायम छन् ।

बागमती प्रदेश

२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले बागमती प्रदेश प्रमुखमा अनुराधा कोइरालालाई पठाएको थियो । कोइरालालाई हटाएर २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले विष्णु प्रसाईलाई नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले गत भदौमा प्रसाईलाई बर्खास्त गरी यादवचन्द्र शर्मालाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट शर्मा अहिले प्रदेश प्रमुख छन् ।

गण्डकी प्रदेश

२०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गण्डकीमा बाबुराम कुँवरलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । कुँवरलाई पदमुक्त गरी २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले अमिक शेरचनलाई पठायो ।

तत्कालीन ओली सरकारले नै गत बैशाख २० मा माओवादी केन्द्र निकट शेरचनलाई हटाएर सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठायो । पौडेललाई हटाएर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साउनमा पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको छ । यतिबेला गण्डकीका प्रदेशको जिम्मेवारीमा गुरुङ छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश

२०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उमाकान्त झालाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाएको थियो । २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले उनलाई हटाएर धर्मनाथ यादवलाई नियुक्त गरेको थियो ।

देउवा सरकारले यादवलाई पनि हटाएर गत साउनमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई पठायो । गण्डकीका पूर्व प्रदेश प्रमुख शेरचन यतिबेला लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश

२०७४ माघ ३ तत्कालीन देउवा सरकारले दुर्गाकेशर खनाललाई कर्णाली प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले खनाललाई हटाएर गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

देउवा सरकारले सोमबार मात्र कलौनीलाई हटाएर कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा तिलक परियारलाई पठाएको छ । यसअपि प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुख पनि भएका माओवादी केन्द्र निकट परियार अब कर्णाली प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

२०७४ माघ ३ तत्कालीन देउवा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा मोहनराज मल्ललाई नियुक्त गरेको थियो । तर २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली सरकारले मल्ललाई पदमुक्त गरेर शर्मिला त्रिपाठीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

ओली सरकारले नै ०७८ बैशाखमा त्रिपाठीलाई पदमुक्त गरी गंगाप्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको थियो । तर देउवा सरकारले सोमबार मात्र गंगाप्रसाद यादवलाई हटाएर सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा देवराज जोशीलाई पठाएको छ । काँग्रेस निकट जोशी अब सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधा

प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक प्रतिमहिना ६४ हजार, पोशाक सुविधा प्रति वर्ष १५ हजार र अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च प्रतिमहिना ४० हजार दिने व्यवस्था छ । सवारी साधनका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन, मोबिल तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, प्रदेश प्रमुखको निवासको लागि टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा सरकारले व्यवस्था गर्छ । यस्तै, प्रदेश प्रमुखका लागि १५ लाख बीमा, स्वदेश भ्रमणमा दैनिक ३ हजार र विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक २५० अमेरिकी डलर भत्ताको व्यवस्था छ ।

पूर्व प्रदेश प्रमुखले पाउने सेवा सुविधा

प्रदेश प्रमुख कुनै कारणले प्रदेश प्रमुख पदबाट निवृत्त भएमा, सो पदमा नरहेमा निजलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम थप सुविधाको रुपमा दिइने व्यवस्था छ । यस्तै, पदमुक्त भएपछि दुई वर्षका लागि दुई जना सुरक्षाकर्मी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यो पनि अधिकांश पूर्व प्रदेश प्रमुखले नलिएको पाइएको छ । प्रदेश २ का पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज र गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले आफूले कुनै पनि सेवा सुविधा नलिएको बताए ।