सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आउँदो १५ वैशाखपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको छ । गत ३ वैशाखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदा तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूह (हाल एकीकृत समाजवादी), नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच ११ बुँदे समझदारी भएको थियो ।

त्यो समझदारीअनुसार माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यही १५ कात्तिकमा राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत ३ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा २ वैशाखको राती तत्कालीन एमालेका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने र ६÷६ महिना तीन दल (माओवादी, कांग्रेस र नेकपा एस)ले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको त्यो समझदारी गर्ने बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

‘हामीले ६÷६ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘त्यही समझदारीअनुसार माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा गरेर कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीमा जीवनबहादुर शाही बनिसक्नु भएको छ । उहाँले १५ वैशाखपछि एकीकृत समाजवादीलाई नेतृत्व हस्तारन्तरण गर्नुहुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिँदा भएको ११ बुँदे सम्झौता अहिले कुनै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

वैशाख २ गते गरिएका सम्झौताका विषयमा नाम नबताउने सर्तमा केही बुँदा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले १४ कात्तिकसम्म पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नछाड्ने देखेपछि कांग्रेसनिकट नेताहरूले ११ बुँदे सम्झौता भएको अभिव्यक्ति दिए । हालका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सम्झौताअनुसार माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पालना नगरे कर्णालीमा नयाँ कोर्सबाट काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिँदा आफुले गरेको सम्झौताको इमान्दार पालना गरेको बताएका थिए ।

त्यसबेला समझदारी गर्दा एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेका सांसदहरूलाई उपनिर्वाचनमा लड्दा माओवादी केन्द्र र नेपाल कांग्रेसले उनी उपनिर्वाचन उठेका क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार नलडाउने पनि सम्झौता भएको र अहिले उपनिर्वाचन हुने अवस्थामा पनि नरहेको उनले जानकारी दिए । सम्झौताको इमान्दार पालना गरे आउँदो १५ वैशाखपछि कर्णालीमा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउनेछ । कर्णालीमा एकीकृत समाजवादीले मुगुका चन्द्रबहादुर शाहीलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ ।