दैलेख । देशको कुल जल विद्युत उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा योगदान गर्ने कर्णाली प्रदेश आफै भने अध्यारोमा छ । यहाँका ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि टुकी र सौर्य उर्जाको भरमा दैनिकी चलाइरहेका छन् । १८ लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको कर्णालीमा करिब ३३ दशमलब ३९ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ६१ हजार नागरिक मात्रै विद्युतको प्रत्यक्ष पहुचमा छन् ।

बाँकी १३ लाख अर्थात् ६७ प्रतिशत नागरिक टुकी र दियालोकै भरमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता र सम्भावना रहेको कर्णालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा यहाँका नागरिक बत्तीमुनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ रहेको छ । केही वर्ष पहिलेसम्म कर्णालीका ७२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचबाहिर थिए ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आएपछि साना तथा लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा निर्माण गरेपछि पाँच प्रतिशतले घटेको भौतिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरू जस्तैं चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि प्रदेशका जिल्लाहरूमा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि भन्दै ४२ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजना गरेको छ । तर प्रदेश सरकार गठन भएयता (२०७६ साल)को तीन वर्षमा कर्णालीलाई लघु जल विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत अँध्यारोमुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य पनि सपना जस्तैं भएको छ ।

विद्युतको पहुच कुन जिल्लामा कति ?

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाका प्रमुुख गोपाल शर्माका अनुसार अहिलेसम्म सुर्खेतमा ४७.४७, सल्यानमा ५०.२३, रुकुम–पश्चिममा ३९.६०, दैलेखमा २६.१३, जाजरकोटमा १४.५ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र विद्युत सेवा पाएका छन् ।

डोल्पामा २०.७०, जुम्लामा ५.६४, कालीकोटमा २२.९५, मुगुमा १९.३५ र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुचमा छन् । यो राष्ट्रिय प्रसारणलाइन, लघु जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वितहरूको संख्या हो । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सल्यानमा र सबैभन्दा कम जुम्लाका नागरिक विद्युतीय पहुँचमा रहेका छन् ।

६ वटा जिल्लामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन

हालसम्म कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ६ वटामा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । चार जिल्लामा अझै राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, कालिकोट र रुकुम–पश्चिमका जिल्लाहरू राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुचमा पुगेका छन् । माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कहिले पुग्ने हो, भन्ने हालसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन् ।

कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो कर्णालीलाई राहत हुने सोचेका कर्णालीबासीले हाल राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आउने आशा नै मारिसकेका माथिल्लो कर्णालीका नागरिकहरू बताउँछन् । विद्युत उत्पादनका स्रोत पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अँध्यारोमा बस्नुपर्ने माथिल्लो कर्णालीका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकका पीडाले केन्द्र सरकारलाई छुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

कर्णालीका ३३ दशमलब ३९ प्रतिशत नागरिकले मात्रै नियमित बत्तीको उज्यालो उपभोग गर्न पाएका छन् । जसमा वैकल्पिक ऊर्जाको योगदान ३९ प्रतिशत छ भने प्रदेशमा साना जलविद्युुत् आयोजनाबाट ८.४५ मेगावाट रहेको छ । यस्तै लघु जलविद्युत आयोजनाबाट ४.९८ मेगावाट तथा सोलारबाट ३.१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ ।

‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ अलपत्र

कर्णाली प्रदेश सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच पुर्याउन सुरू गर्ने भनिएको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता देखिदैँ गएपछि अलपत्र परेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रमको दुई वर्षअघि स्थानीय तहहरूमा बजेट अख्तियारी पठाइँदा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको काम अलपत्रमा परेको थियो ।

७ माघ ०७६ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरू भएको थियो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले २७ करोड तीन लाख २१ हजार चार सय ५० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त समयमा प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ७३ ओटा लघु आयोजनाका लागि पठाइएको छ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–११ को बुङ्ग्रे खोला जलविद्युत आयोजनाको कुलो निर्माण, जेनेरेटर, इएलसी बोर्ड, हिटर, २५० वटा पोल र १७ किलोमिटर तार तानेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि गत अर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यस वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण सुचारू नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ लाई निरन्तता दिदैँ उर्जा विकास एवं ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि कर्णाली सरकारले ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ ।

सरकारले तीन वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशभर विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य लिए पनि दुई वर्षसम्म बिस्तारको गति सुस्त छ । कर्णालीका धेरै स्थानीय तहमा विद्युतको पहुच नपुगेको भन्दै गाउँबस्तीमा बत्ती बाल्ने र भइरहेका आयोजनालाई नियमित सञ्चालन गर्न माघ २०७६ बाट उज्यालो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

कर्णालीबासीलाई अँध्यारोमुक्त गर्न दौड्धुप मै छु : उर्जामन्त्री श्रेष्ठ

कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठले कर्णालीका आम नागरिकलाई तत्काल टुकीबाट छुट्करा दिलाउन कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा विद्युत उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनमै दौडधुप गरिरेको बताए छन् । श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका कर्णालीका ६ जिल्लासँगै बाँकी चार जिल्लामध्ये जुम्लाका तीन स्थानीय तहमा लाइन विस्तार गर्न अगाडी बढिरहेको बताए ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई जोड्न नेपाल विद्युत प्राविधिकरणबाट काभ भए पनि मन्त्रीको हिसाबले मेरो पनि चासोको विषय रहेको छ,’ उनले भने, ‘केहि समय अघि कालिकोटमा राष्ट्रिय प्रसारणलाई पुग्यो अब कर्णालीका बाँकी जिल्लाहरुमा बत्ती पुर्याउन प्राविधिकरणका प्रमुखसँग सहकार्य भएर जुम्लाको लागि लाइन तान्ने काम भइरहेको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल तानिरहेको ११ केभीको विद्युत लाइन दैलेख–दुल्लुको लाइनबाट ३३ केभीको लाइनमा मिसाएर जुम्लाका तीन स्थानीय तहमा पुर्याउने त्यसपछि मुगु जिल्लामा जोड्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । यस्तै अन्य कामको लागि भेरी–बबई डाइभर्सनमा आठ मेगावट तथा तिला र जुवाखोला नाग्ममा १० देखि २० मेगावट बिजुली उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययान गर्न बजेट पनि छुट्याएको र बजेट पास भएपछि सम्भाव्यता अध्ययान थालिने उनको भनाइ छ ।