सल्यान । सल्यान बागचौर नगरपालिका ५ का कलिराम वली सशस्त्र विद्रोहका वेला किनेको जग्गाका कारण सुकुमबासी बन्न पुगेका छन् । वलीले २०५९ माघ २६ गते स्थानीय कृतिबहादुर बस्नेतबाट २२ रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए । जग्गा पास तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसत्ता’मा भयो ।

वलीले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदासम्म सोही लिखतका आधारमा निर्धक्क जग्गा उपभोग गरे । माओवादीले द्वन्द्वका वेला बस्नेतलाई कारबाही गर्यो र ३५ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्न भन्यो । बस्नेतसँग धरौटी राख्ने केही नभएपछि उनले जग्गा वलीलाई बिक्री गरे र वलीले जनसत्तामा पास गरे ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै उक्त जमिनमा बखेडा सुरु भयो । माओवादी जनसत्तामार्फत वलीलाई जग्गा बेचेका बस्नेतले जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै अदालतमा दाबी गरे । दुई पक्षबीच विवाद भयो । अन्ततः अदालतले बस्नेतको पक्षमा फैसला गरिदियो । जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे पनि वलीले पुनरावेदन दिए ।

पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरिदियो । द्वन्द्वकालीन जनसत्ता अहिले वलीका लागि गलपासो बनेको छ । अदालतले जग्गा बस्नेतको नाममा र घर शेषसम्मका लागि वलीको नाममा फैसला सुनाएपछि उनी सुकुमबासी बनेका छन् । अदालत र प्रशासनले घर खाली गरी ताला नै लगाउन थालेपछि उनी थप समस्यामा परेका छन् ।

उनले भने, ‘द्वन्द्वकालमा खरिद गरेको जग्गाकै कारण अहिले म सुकुमबासी बन्नुपरेको छ । छाडेर जाऊँ कहाँ जाऊँ, बसाइको ठेगानै छैन ।’ तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले गठन गरेको जनसत्ताको लिखतलाई मुलुकी कानुनले मान्यता नदिएपछि जनसत्तामा पास भएका लिखत कुहिएर सडेका छन् ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत द्वन्द्वमा पास भएका लिखतका विषयमा ठोस निर्णय लिन नसक्दा अहिले आफू सुकुमबासी बन्नु परेको वलीको गुनासो रहेको छ । तत्कालीन जनसत्ताबाट १ लाख २ हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका वलीसँग अहिले जनसत्ताले रजिष्ट्रेशन गरिदिएको पुर्जा मात्रै छ । उनले भने, ‘न पैसा पाइयो न जग्गा नै रह्यो । ९ जनाको परिवार अब कसको घरमा लगेर राखूँ ।’

विगतमा जनसत्तामा जग्गा पास गरेर अहिले समस्या भएका धेरै भएको बताउँदै सरकारले यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र जवाफदेही माओवादी केन्द्र हुनुपर्ने बताए । द्वन्द्वका वेला जनसत्तामार्फत जग्गा बिक्री गरेकाले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि सो जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेपछि खरिदकर्ता दोहोरो मारमा परेका छन् ।