काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले भद्र अवज्ञा गर्दा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी सुनुवाइ रोकिनेक्रम जारी रहेको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश राणा सत्ता समकरणको राजनीतिक भागबन्डामा जोडिएको र न्यायालयलाई बदनाम बनाउने काम गरेको भन्दै न्यायाधीशहरू इजलास बहिष्कार गर्ने चरणसम्म पुगेका छन् ।

न्यायाधीशहरूले सोमबारदेखि इजलास बहिष्कार गर्दा दैनिक २ सयभन्दा बढी मुद्दा प्रभावित भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने एक सूत्रीय माग अगाडि सारेर न्यायाधीशहरूले मुद्दा सुनुवाइ बहिष्कार गरेका हुन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायाधीशहरूले राजीनामा माग्दैमा आफू राजीनामा नदिने अडानमा छन् । प्रधानन्यायाधीशकै कारण यता कानुन व्यवासायीहरूको छाता संगठन सर्वोच्चमा बहस गर्न जाने पक्षमा देखिँदैनन् । प्रधानन्यायाधीश राणा रहेसम्म अझै केही दिन बहस गर्न नजाने पक्षमा आफूहरू रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको भनाइ छ।

प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने र न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नभएसम्म इजलास बहिष्कार गर्ने अडानमा उभिएपछि सर्वोच्चमा सुनुवाइको पर्खाइमा रहेको मुद्दा प्रभावित बनेको छ ।

यसैबीच, सोमबार र मंगलबार आफूबाहेकको इजलास तोकेका प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबार भने आफूसहितको इजलास तोकेर पाँचवटा मुद्दा सुनुवाइ गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबार दुई मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका छन् भने एउटालाई तामेलीमा पठाउने र एउटाको निवेदन फिर्ता हुने आदेश गरेका छन् । यस्तै, एक मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने उनको इजलासले आदेश गरेको हो ।

ज्ञानबहादुर जोगीको हकमा अम्बिका विश्वकर्मा र साजन सुनारको हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालसँग आवद्ध अधिवक्ता नवल किशोर साहले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश सभाका निर्वतमान सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेले सभामुख पूर्ण घर्तीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा दायर गरेको मुद्दालाई तामेलीमा राखिएको छ ।

यस्तै, भुवनकुमार दाहालले मधुकुमारी चौधरीलगायत तीन जनाविरुद्ध दायर गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवेदन फिर्ता हुने आदेश भएको छ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ।