सुर्खेत । कार्तिक १५ गते मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरू फेरबदल हुने चर्चाले प्रदेशको राजनीति तरङ्गित भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेशसभामा काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच ६ महिनापछि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । सोही आधारमा कार्तिक १५ पछि मुख्यमन्त्री शाहीले सत्ता छाड्नुपर्ने हुन्छ ।

काँग्रेस नेता शाही कार्तिक १५ पछि आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीको पदावधि पनि सकिन थालेको छ । गत वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ‘फ्लोर क्रस’ गरेर विश्वासको मत दिएका उनीहरू प्रदेशसभा सदस्य नरहेका कारण कार्तिक १५ देखि सरकारबाट बिदा हुनुपर्नेछ ।

नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई एमालेले ‘फ्लोर क्रस’ बापत कारबाही गरेको थियो । कर्णाली सरकारका पूर्व मन्त्री ज्वालाबाहेक तीन जना प्रदेश सरकारमा सहभागी छन् । ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री शाही पद जोगाएको भन्दै एमालेले गरेको कारबाहीविरुद्ध तीन जना मन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उनीमाथिको कारबाहीलाई सदर गरिदिएपछि तीनै जना मन्त्रीको सांसद पद गुमेको हो । अहिले अम्मरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री, कुर्मराज शाही भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र नन्दसिंह बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको नेतृत्व सम्हालेका छन् । पाँच दिनपछि मन्त्री पद स्वतः जाने भएकाले राजीनामा दिन नपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले मन्त्री पदमा बहाली भएको ६ महिनापछि पद स्वतः जाने भएकाले कात्तिक १५ पछि आफ्नो मन्त्री पद जाने बताए । प्रदेशसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर मन्त्री बनाइएका उनीहरूको उक्त समयावधि सकिन लागेको छ ।

त्यसैगरी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग मन्त्री नन्दसिंह बुढाले पनि कार्तिक १५ भन्दा पहिला राजीनामा नदिने प्रतिक्रिया दिए । अहिले तीनै जना मन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध छन् । प्रदेशका तीन मन्त्रीको पद नरहने भएपछि उनीहरूको ठाउँमा कसलाई मन्त्री बनाइएला भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको फेरबदलको विषयले अहिले प्रदेशको राजनीति तातेको छ ।