काठमाडौं । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै जाँदा परिस्थिति सामान्य बन्दै गएको छ । दशैँअघिबाट केही ठाउँका विद्यालय सञ्चालनमा पनि आएका छन् । नेपालमा पुनः दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएपछि वैशाख १६ गतेदेखि देशैभर निषेधाज्ञा जारी भयो । वार्षिक परीक्षा पनि अनलाइनबाटै लिएका विद्यालय चैतदेखि सञ्चालनमा आएका थिएनन् । पाँच महिना अर्थात् भदौबाट भौतिक उपस्थितिमा पढाई सञ्चालन हुन थालेको थियो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीका अनुसार हाल देशभर ५५ प्रतिशत निजी तथा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ‘अहिले कोरोना जोखिम नभएका ग्रामिण भेगमा मात्रै बढी विद्यालय खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘काठमाडौं, पोखरा विराटनगर लगायत ठूला सहरका सबै निजी र सामुदायिक विद्यालय खुलेका छैनन्, यी बाँकी ठाउँका ४५ प्रतिशत विद्यालय छठपछि खुल्ने छन् ।’

स्थानीय सरकारको समन्वयमा नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरेको पुनको भनाइ छ । ‘परिस्थिति सामान्य बन्दै गएको छ, पहिला जस्तो जोखिम छैन, त्यसैले अब खोल्दै जानुपर्ने हुन्छ, सम्बन्धित स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासनसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ, उहाँहरू पनि छठपछि खोल्न सकरात्मक हुनुहुन्छ,’ पुरीले भने । उनका अनुसार देशभर मन्टेश्वरीदेखि कक्षा १२ सम्म १० हजार नीजि विद्यालय छन् ।

किन भयो भौतिक उपस्थितिमा विद्यार्थीको कमी ?

दशैँ सकिएपछि पनि केही ठाउँका विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तर विद्यार्थी कमै उपस्थिति हुने गरेको पाइएको छ । यस विषयमा प्याव्सनका अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘अनलाइन कक्षामा पनि विद्यार्थी जोडिएका छन्, त्यसैले पनि कक्षा कोठामा नआएका हुनसक्छ, कोरोनाले गर्दा कतिपय अभिभावकलाई आर्थिक संकट छ, त्यसैले विद्यार्थी पढ्न छोडेका हुनसक्छन्, अर्को अभिभावकलाई दशैँ तिहार मनाएपछि मात्रै स्कुल पठाउने भनेर बसेका होलान् ।’

अहिले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको र छठपछि खुल्ने विद्यालयहरूमा पनि यसैगरी सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष पुरीको भनाइ छ । ‘अनिवार्य मास्क लगाउने, ज्वरो नाप्ने, कक्षाकोठा सेनिटाइज गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गराएर पढाइने छ,’ प्याव्सनका अध्यक्ष पुरीले भने ।

शुल्क स्थानीय तहको समन्वयमा लिएको दाबी

अनलाइन पढाइको नाममा केही विद्यालयले चर्को शुल्क असुलेको अभिभावकको गुनासो छ । तर स्थानीय तहको समन्वयमा नै शुल्क लिने गरेको प्याव्सनका अध्यक्ष पुरीको दाबी छ । उनले भने, ‘शहरी क्षेत्रमा अझै पनि अनलाइन पढाइ निरन्तर छ, तर स्कुलले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको छैन, अभिभावकलाई मारमा पार्ने हाम्रो मनसाय छैन, स्थानीय तहको सहमतिमा शुल्क लिने गरेका छौँ ।’

उपत्यकामा यस्तो छ अवस्था

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका केही विद्यालय पनि सञ्चालन भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा असोज १० गतेबाट नै महानगरका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिइसकेको छ ।

‘सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै केही विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्, बाँकी तिहार र छठपछि खुल्छन्,’ प्रमुख सुवेदीले भने । भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले जिल्लाभित्र २० प्रतिशत निजी तथा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न जिम्मा दिइएको छ,’ उनले भनिन, ‘बाँकी ठाउँमा पनि अवस्था राम्रो भए सञ्चालन गर्दै जालान्, यस विषयमा उनीहरूले नै निर्णय लिन्छन् ।’

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायका अनुसार ललितपुरभित्र स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने छ । तर सकेसम्म भर्चुअल माध्यमबाटै पढाउनुपर्ने उनको जोड छ । ‘यदि विद्यालय सञ्चालन गर्नु परेमा सबै निकायसँग समन्वय गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, जोखिम हटेको छैन, त्यसैले सकेसम्म भर्चुअललाई जोड लिएको राम्रो,’ उनले सुझाए ।

विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाका अनुसार जिल्ला प्रशासनसँग अनुमति मागेर स्थानीय तहले ती निर्णय लिनुपर्नेछ । उनले भने, ‘विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रालयसँग छैन, स्थानीय तहलाई दिइएको छ, स्थानीय तहले जोखिम भए खोल्न नदिने र सामान्य अवस्थामा भए सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सबै जिम्मेवारी पाएको छ ।’

कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले ‘स्मार्ट लकडाउन’ सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको छ । जसमा कोभिडको अवस्थाअनुसार स्थान विशेषलाई विभिन्न चार स्तरमा वर्गीकरण गरी अलग रङबाट अवस्थाको चित्रण गरिने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अति उच्च जोखिमको अवस्था (रेड जोन), उच्च जोखिमको अवस्था (एम्बर जोन), मध्यम जोखिमको अवस्था (एलो जोन) र सामान्य जोखिमको अवस्था (ग्रीन जोन) छ । रेडजोनमा पर्ने जिल्लामा विद्यालय खोल्न नपाइने मन्त्रालयका सचिव थपलियाको भनाइ छ ।