रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा एक माओवादी सांसदले आफू अध्यक्ष भएको रेडियोलाई तीन फरक शिर्षकमा ६५ लाख अनुदान पारेका छन् । सञ्चार क्षेत्रको बजेट निर्वाचनमा लक्षित गरी सञ्चार संस्थामा यसरी बजेट खन्याइएपछि गठबन्धनमा सहभागी दलभित्रकै सांसदहरुमा खैलाबैला भएको छ ।

यसरी बजेट खन्याउँदा गठबन्धनले नेतृत्व गरेको माओवादी समर्थक हावी छन् । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र आर्थिक मामिला मन्त्री माओवादी भएकै कारण धेरै बजेटमा आफूखुसी भएको छ, हामीले पठाएका बजेट पनि काटिएका छन्, अझै सञ्चारको यो बजेट हेर्दा त आफैलाई लाज लाग्नेजस्तो भयो, सरकारमा सहभागी दलका एक सांसदले बताए ।

बजेटमा माओवादीकै मन्त्रीले आफूखुसी गरेपछि माओवादीभित्रै तीव्र असन्तुष्टि आएको छ । ‘धेरै बजेट मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले राप्ती पारी लैजानुभयो, यसरी पार्टीको प्रतिष्ठा बच्दैन,’ एक माओवादी नेताले भने, ‘संसद विकास कोषको सट्टा १ करोडको योजना सांसदबाट माग भएको र सांसदहरुले निर्वाचनमा खर्च लक्षित बजेट आफ्ना क्षेत्रमा विभिन्न नाममा राखेका छन् ।’ त्यसैको एक उदाहरण हो रोल्पाको जलजला रेडियो ।

रोल्पाको जलजला रेडियोका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद दिपेन्द्र पुन । उनले आफ्नै रेडियोलाई तीन शिर्षकमा ६५ लाख विनियोजन गरेका छन् । भवन निर्माणका लागि ३५ लाख र एफएमको ट्रान्समिटर बनाउनका लागि २० लाख र मेशिनरी औजार सहयोग १० लाख गरी कुल ६५ लाख रुपैयाँ एउटै रेडियोलाई छुटाइएको हो ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा सांसद विकास कोषलाई घुमाउँरो रुपमा ल्याएका थिए । तर यसपटक भने त्यहि रकमलाई योजना माग गरी सांसदलाई दिएको समाचार स्रोतले बतायो । ‘यो निर्वाचनमा लाग्ने खर्च उठाउने मेसो हो । निर्वाचनमा आफुलाई आवश्यक पर्ने मिडिया परिचालनका लागि सांसदकै रोजाईमा कतिपय सञ्चार संस्थालाई बजेट परेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै कल्याणकारी कोष काटेर बजेट आफ्नो मिडियामा ल्याउन प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बसन्त गिरी नै अगाडि देखिएका छन् । उनी प्रधानसम्पादक रहेको कपिलबस्तुको बुद्ध दर्पण पत्रिकालाई २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो गिरीको यो नीजि कम्पनी हो । यो पत्रिकाको भवन निर्माणका लागि सरकारले २० लाख बजेट दिएको हो । पत्रकारहरुको साझा संस्था कपिलवस्तु पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि भने जम्मा ५ लाख बजेट बिनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिङ विश्वकर्माले २० लाख हात पारेका छन् । उनको रोल्पा समाचार पत्रिका र अपसेट प्रेसलाई सरकारले बजेट दिएको हो । जनतको करबाट संकलन भएको बजेटलाई सरकारले सोझै व्यक्तिलाई बाँडेपछि त्यसको कडा आलोचना भएको छ । माओवादी निकटका मिडियालाई मात्र बजेट खन्याएपछि अहिले कांग्रेस तथा अन्य सरकारका सहभागी दल निकटका पत्रकारहरुले सरकारको विरोध गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले कल्याणकारी कोषको रकम काटेर निजी मिडियालाई बजेट बाँड्नु गलत भएको बताए । ‘यो सरासर गलत हो, पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति यसको खिलापमा उभिन्छ, उनले भने, ‘व्यक्ति र निजी संस्थालाई बजेट दिने काम नै गलत छ । यो अपत्तिजनक कुरा हो ।’ उनले सरकारलाई बजेट सच्याउनसमेत सुझाव दिए । उनी प्रेस युनियनका नेता हुन् ।

पत्रकार कल्याणकारी कोष काटेर अनुदान दिएपछि अधिकांश पत्रकारले सरकारको विरोध गर्दै यो कदम नसच्चाइए आन्दोलनमा जाने बताएका छन् । तर महासंघका प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरी आफै ठूलो अनुदान हात पारेकाले अहिलेसम्म महासंघको कुनै धारणा बाहिर आएको छैन भने नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सञ्चार क्षेत्रका लागि छुटाइएको परिमार्जित बजेटमा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभाव झल्केको भन्दै आपत्ती प्रकट गरेको छ ।

महासंघको रुपन्देही शाखाले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारले लोककल्याणकारी रुपमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्नेमा विभेद गरिएको आरोप लगाएको छ । बजेट विनियोजनको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा विधि पद्धती र आर्थिक अनुशासन विपरित छुट्याइएको सञ्चार सम्वन्धी बजेटलाई तुरुन्त सच्याई प्रदेशभरिका सञ्चारमाध्यमले लाभ लिने गरि समानुपातिक रुपमा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।

‘सरकार अभिभावकीय भूूमिकामा हुनुपर्छ । तर, बजेट बिनियोजनमा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभाव झल्केकाले यसलाई तुरुन्त सच्याउन जोडदार माग गर्दछौं । महासंघले भनेको छ, ‘सबै सञ्चारमाध्यमलाई समानरुपमा सम्बोधन हुने गरि बजेट बिनियोजन गर्नुपर्नेमा केही सञ्चारमाध्यमहरुलाई मात्रै तोकेरै बजेट विनियोजन गरिदा सरकारको अभिभावकीय भूूमिकामाथी प्रश्न उठेको छ ।’

पूूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकमलाई समेत घटाएकोप्रति आपत्ती जनाउदै उक्त महासंघले कोषको रकमलाई थप बृद्धि गर्न मागसमेत गरेको छ । विज्ञप्तिमा लम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘सञ्चार विधेयक’ तुरुन्त फिर्ता लिई संविधानको मर्म भावना र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्न माग गरिएको छ ।