विराटनगर । प्रदेश नम्बर–१ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आज विश्वास मत लिँदै छन् । यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा आचार्यले टेबुल गरेका थिए । प्रस्तावउपर छलफलपछि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि मत विभाजन सुरु हुनेछ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लक्षुमन तिवारीले छलफल र मुख्यमन्त्रीको जवाफमा अधिक समय लाग्ने देखिएकोले शुक्रबारको बैठकमा मत विभाजनको नभएको बताए । विपक्षीले भने मुख्यमन्त्री आचार्य र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेपछि पनि सत्ता लम्ब्याउने तानाबानामा बुनिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संविधानतः सरकार अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा एक दुई दिन बढाउनु खोज्नु सत्तालिप्साको प्रयास मात्र भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यो सरकारले असोज २४ गते अगाडि नै विश्वासको मत लिइसक्नु पर्दथ्यो । तर, जोरजबर्जस्ती गरेर कुर्सीमा बस्ने काम भयो ।’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले सरकार अवैधानिक रुपमा सत्तामा रहेको बताउँदै मत विभाजनसम्बन्धी सबै कार्यमा सरकारद्वारा विलम्ब भएको बताए ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले विश्वासको मत विभाजन आइतबारको बैठकमा हुने जानकारी गराइसकेका छन् । गएको असोज २४ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख भण्डारीले २५ गतेका लागि अर्को बैठक तोकेका थिए । तर, फेरि सूचना टाँस गरेर कात्तिक ५ गतेको लागि बैठक सारिएको थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यले दसैँपछि मात्र विश्वासको मत लिने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए ।

दल विभाजन भएपछि सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, दल विभाजनको सूचना प्रदेशसभामा ढिलो गरी आएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिलाई प्रदेशसभाले वैधानिक रूपमा नचिनेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउँदै आएका छन् । भदौ ९ गते एमाले विभाजित भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पदबाट राजीनामा दिएपछि भीम आचार्य एमाले संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

अब को बन्छ मुख्यमन्त्री ?

अब विपक्षी गठबन्धनबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश १ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दलीय गठबन्धनले प्रस्ताव गरेपछि सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको पक्षमा बहुमत नपुगे प्रदेश प्रमुख कार्यालयले समय तोकेर मुख्यमन्त्रीमा नाम प्रस्ताव गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नेछ । दलले मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेका नेता नयाँ मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवाद) आबद्ध छन् । सरकारको नेतृत्वको विषयमा विपक्षी गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भए पनि सरकारमा गई कसले कुन र कति मन्त्रालय लिने भन्ने तय हुन भने बाँकी छ । प्रदेश १ मा सरकार गठन गर्न ४७ जना सांसद चाहिन्छ । एमाले विभाजन भएपछि पार्टीका ५१ मध्ये १० सांसद एकीकृत समाजवादीतिर लागेका छन् । प्रदेशसभामा जम्मा ९३ सांसद छन् ।