राजनीति
भीम रावलले भने, ‘१० बुँदे किन लागु नहुने ? (फरक मतको पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । नेकपा एमालेमा १० बुँदेको विवाद फेरि सुरु भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष तथा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन कार्यदलका संयोजक भीम रावलले कार्यदलबाट राजीनामा दिएपछि विवाद छताछुल्ल भएको हो । उनले शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा फरक मत राखेका छन् । १० बुँदेबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिपछि नेताहरुले त्यसमा प्रश्न उठाएका हुन् । रावलले आफूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जको हकमा १० बुँदे लागु किन नभएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन् ।
‘कहीँ एकीकरणको बेला जसको जे जिम्मेवारी थियो सोही गरौं भन्ने र कहीँ त्यसो पनि नमान्ने दोहोरो कुरा पार्टी पद्धतिको दृष्टिकोणबाट नै गलत हुन्छ । उदाहरणको लागि म स्वयं नेकपा (एमाले), सुदूरपश्चिम समन्वय कमिटी (जसलाई अपानि–१२ ले स्वीकार गरिसकेको छ) को संयोजक थिएँ । पछि पार्टी एकीकरण भएको बेला त्यस प्रदेशको इञ्चार्ज थिएँ,’ उनले भनेका छन्, ‘मेरो हकमा ती दुबै प्रावधान लागु नहुने तर्क कसरी र केको आधारमा गर्न मिल्छ ? त्यसो गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष कमरेडले पटक–पटक, विशेषतः पार्टीका बैठकहरु र भदौ ७ गते आफ्नै निवासमा हामीलाई सामूहिकरुपमा पक्षपात गरिने छैन भनी गर्नुभएको वाचा विपरीत हुन्छ ।’
यस्तो छ, स्थायी कमिटी बैठकमा रावलले पेश गरेको फरक मत (पूर्णपाठ)
२०७८ साल असार २७ गते ११ जना स्थायी कमिटीका नेताहरुद्वारा हस्ताक्षरित १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका बारेमा अनेकौं पटक विभिन्न किसिमले कुरा भइसकेको छ । यस्ता छलफल र कुराकानी कहिले पार्टीका औपचारिक बैठकमा, कहिले पार्टी अध्यक्षसमेतको सहभागितामा सामुहिक किसिमले, कहिले उहाँको सहभागितामा केही नेताहरु सम्मिलित भएर, कहिले उहाँसँग एकल किसिमले, कहिले कार्यदलमा र कहिले सहजकर्ताहरुका बीच भएका छन् । यतिधेरै छलफल र स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भई अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ जारी हुँदा पनि कतिपय ठाउँमा पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नहुनु बिडम्बना र दुःखको कुरा हो । यस्तो स्थिति तत्काल समाप्त भई अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)–१२ को कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पार्टीका वडा, पालिका अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत संघारमा आइसकेको स्थितिमा अपानी–१२ को कार्यान्वयन नगरिने र विवादमात्र गरिरहने हो भने त्यसले गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्नेतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु । यस्तो स्थिति हामी कसैको पनि चाहना होइन र हुनुहुन्न भन्नेमा मेरो विशेष जोड छ ।
१० बुँदे सहमति र अपानि–१२ को कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कार्यदलमा त्यसबारे औपचारिक छलफल हुनुअघि ३५ पटकभन्दा बढी स्थायी कमिटीका विभिन्न नेताहरुका बीच भएका अनौपचारिक छलफल तथा २०७८ साल असार २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म कार्यदलमा भएको घनीभूत बहस, छलफल र सहमति एवम् पार्टी अध्यक्षसँग समेत भएका परामर्शहरूको इमानका साथ स्मरण गरिनुपर्छ । पार्टीलाई विभाजनबाट बचाएर एकता कायम राख्नको लागि गरिएका उक्त प्रकारका प्रयत्न तथा महत्वपूर्ण सहमतिको अवमूल्यन हुने र अझ त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तहका कुरा कहिँकतैबाट आउँछन् भने त्यस्ता कुरा पार्टीका तत्कालिन वरिष्ठ नेताहरु माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र उहाँहरुलाई समर्थन गर्ने एउटा पंक्तिले पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी खोलिसकेको स्थितिमा पनि नेकपा (एमाले) लाई एकताबद्ध बनाएर देश र जनताको हितमा काम गरिरहने मार्गमा तगारोमात्र हुन्छन् भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।
१० बुँदे सहमति केवल माधवकुमार नेपाल नेकपा (एमाले) मा रहनको लागि मात्र गरिएको थियो भन्ने तर्क गलत छ र तथ्यसम्मत छैन । माधवकुमार नेपाललाई नेकपा (एमाले)लाई विभाजन गरिनुहुन्न र यही पार्टीमा रहेर सही विचार, सिद्धान्त, नीति र पद्धतिको पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अडेर उहाँको पार्टी विभाजनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको हो । उहाँले अलग पार्टी खोल्नको लागि भदौं १० गते आफुलाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय कमिटी र संघीय संसदका सदस्यहरुलाई निर्वाचनमा आयोगमा सनाखतका लागि उपस्थित गराउने कुरा आएपछि भदौं ७ गते पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा उहाँ लगायत कमरेडहरु युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, शंकर पोखरेल समेतका नेताहरुका बीच १० बुँदेको कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने गहन कुरा र सहमति भयो ।
उक्त छलफलमा पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको थियो, ‘कमी कमजोरी भए, ती छोडिदिऔं । धाँजा फाटेका टालौं । एकजुट भएर लागौं । पार्टीमा एकमना एकता कायम गरौं । परस्पर सम्मान गरौं । पार्टी दर्ता गर्ने काममा जानुभएन धेरै धेरै धन्यवाद । आफु जोगिनुभयो, पार्टीलाई धेरै क्षतिबाट जोगाउनुभयो । मैले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै धुकचुक छैन । यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । यसको कार्यान्वयनले सनाखतपछि गति लिन्छ । यता रहेकोमा पक्षपात हुँदैन । हिजोको कुराको आधारमा कसैलाई लखेट्ने र पाखा गर्ने काम हुँदैन । आग्रहहीन ढंगले काम गर्नुपर्छ । यति भइसकेपछि समस्या कही पनि देख्दिन । भोली बैठक बसेर निर्णय गरौं ।’
अध्यक्षको कुरामा सहमति जनाउँदै अरु नेताहरुबाट १० बुँदे सहमतिको निशंकोच कार्यान्वनय हुने र पक्षपात नहुने कुरा भएकोप्रति समर्थन जनाइएको थियो र पार्टीलाई विभाजनको क्षतिबाट जोगाउने कुरा भएको थियो । यस सन्दर्भमा महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको विचार यस्तो थियो, ‘अध्यक्ष कमरेडको भनाईलाई सबै कमरेडहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । त्यही अनुसार जाने हो । १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न कमिटीले विधिवत् अन गरिसकेको छ। पार्टीको पक्षमा र विभाजनको विपक्षमा उभिनेहरुलाई एकताबद्ध गर्ने भनेपछि कुरा सिद्धियो। आधार त्यही हो ।’
अन्तमा पार्टी अध्यक्षले भीम रावल, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई उक्त सहमतिको कार्यान्वयनका लागि स्थायी कमिटीमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मेवारी दिनुभयो । भदौ ८ गते हामी तीनजनाले महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको निवासमा बैठक गरेर प्रस्ताव तयार गर्यौं । सोही दिन पार्टी अध्यक्षको निवास, बालकोटमा गएर उहाँलाई प्रस्तावबारे जानकारी गराई उहाँको सहमति प्राप्त भयो । सोही दिन सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भयो । भदौ १० गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसको पुनःपुष्टि गर्यो । सोही अनुरुप अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीद्वारा हस्ताक्षरित अन्तरपार्टी निर्देशन–१२, भदौ १३ गते जारी भयो ।
उक्त अपानिको शुरुमा नै भनिएको छ, ‘नेकपा (एमाले)भित्र प्रकट भएको पार्टी विरोधी गतिविधि, गुटबन्दी र विभाजनकारी क्रियाकलापको अन्त्य गरी पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले अघि बढाउने प्रयत्नस्वरुप गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित सुझावहरुको कार्यान्वयन समेतको सन्दर्भमा आयोजना भएका यी बैठकहरुको विशेष महत्व छ । उक्त बैठकहरुले गरेका निर्णयहरु निकालेका निष्कर्षहरु मातहत कमिटी र पार्टी सदस्यहरु समक्ष जानकारी एवं कार्यान्वयनका लागि यो अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरिएको छ ।’
अपानिको पृष्ठ २ (क) मा १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि यस्तो भनिएको छ, ‘पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका स्थानीय पार्टी कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई पार्टी एकता र जीवन्ततालाई ध्यान दिदै एकीकरणको महान कार्य र भावनामा चोट नपर्ने गरी एकीकरण पूर्वको स्थिति अर्थात् जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किको यथार्थलाई समेत ध्यानमा राखी कार्य गर्न निर्देशन दिने ।’
सोही अपानिको पृष्ठ ३ (ख) मा भनिएको छ, ‘नेकपा (एमाले) मा विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी दस बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णयहरु कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हनसक्ने समस्याको समाधान गर्न, केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्न, केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरुलाई पूर्णता दिने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्न कमरेडहरु भीमबहादुर रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, धनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिने । (सन्दर्भका लागि १० बुँदे प्रस्ताव यही अपानिका साथ संलग्न गरिएको छ) ।’
उपर्युक्त किसिमले भएका छलफल, पार्टीको निर्णय र निर्देशनले दश बृुँदे सहमति माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्नुअघिको सन्दर्भमा गरिएको र निजले पार्टी विभाजन गरिसकेपछि उक्त प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको भन्ने तर्क स्वयं खण्डन गर्दछन् । त्यस्तो तर्क दिनु भनेको उपर्युक्त गहन छलफल, निष्कर्ष, सहमति र निर्णयको उल्लंघन हुन्छ । त्यस्तो कुराले पार्टीलाई गम्भीर क्षतिमात्र पुर्याउँछ । पार्टीलाई क्षति पुर्याउने र अन्ततः राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुने त्यस्ता काम कुरा कसैले नगरौं भन्ने मेरो सम्बद्ध सबैलाई, विशेषतः पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई विशेष आग्रह छ । १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि जारी अपानि–१२ मा दिइएको निर्देशनको सबैबाट पालना होस् ।
उक्त कार्य गरिरहँदा दोहोरो मापदण्ड कहीं कतै अपनाइनुहुन्न । २०७५ साल जेठ २ गते अघिको स्थितिमा पार्टी र जनसंगठनलाई फर्काउने र पार्टी एकीकरण हुँदा त्यहाँ हुनुभएका र नेकपा (एमाले) पुनःजीवित भएपछि यही पार्टीमा रहनुभएका कमरेडहरुलाई १० बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ र ४ मा उल्लेख भएबमोजिम गर्नेमा कुनै विमति हुन सक्दैन । तर कहीं एकीकरणको बेला जसको जे जिम्मेवारी थियो सोही गरौं भन्ने र कहीं त्यसो पनि नमान्ने दोहोरो कुरा पार्टी पद्धतिको दृष्टिकोणबाट नै गलत हुन्छ । उदाहरणको लागि म स्वयं नेकपा (एमाले), सुदूरपश्चिम समन्वय कमिटी (जसलाई अपानि–१२ले स्वीकार गरिसकेको छ) को संयोजक थिएँ ।
पछि पार्टी एकीकरण भएको बेला त्यस प्रदेशको इञ्चार्ज थिएँ । मेरो हकमा ती दुबै प्रावधान लागु नहुने तर्क कसरी र केको आधारमा गर्न मिल्छ ? त्यसो गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष कमरेडले पटक–पटक, विशेषतः पार्टीका बैठकहरु र भदौ ७ गते आफ्नै निवासमा हामीलाई सामुहिकरुपमा पक्षपात गरिने छैन भनी गर्नुभएको वाचा विपरीत हुन्छ । त्यसो नगरौं । त्यस्तो गर्दा पार्टीमा पुनः अविश्वास र मतभेद सिर्जना हुने मात्र होइन नेतृत्वले भन्ने र दिने बचनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । अब म कार्यदल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि सहजकर्ताका बीच भएका बैठक र छलफलबारे संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु ।
कार्यदलका तीनवटा औचपारिक र एक अनौपचारिक बैठक भएका छन् । कार्यदलको बैठकमा अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समाधान हुनपर्छ र १० बुँदे सहमति लागु हुनुपर्छ भन्ने निर्णय भएका छन् । तर सहजकर्ता स्तरको छलफलमा अपानि–१२ को कार्यान्वनय हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नै मबाहेकका सहजकर्ताको राय फरक देखिएकोले त्यहाँ समस्याको समाधान गर्न सहमति कायम हुने स्थिति हुनसकेन । यस सन्दर्भमा उत्पन्न हुने समस्याको समाधान सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग अनौपचारिक राय–परामर्श गरी समाधान खोज्ने सहमति कार्यदलमा भने भएको छ । तर लामो समयसम्म निर्णय हुने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने स्थिति भने हटिसकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपानि–१२ को कार्यान्वयन भएको छैन ।
एक नम्बर प्रदेशका ताप्लेजुङ, सुनसरी, दुई नम्बर प्रदेशका सर्लाही र बारा, वागमती प्रदेशका चितवन तथा काठमाण्डौ महानगरपालिका अन्तर्गत कीर्तिपुर नगर कमिटी लगायतका स्थान, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज लगायत जनसंगठनहरुमा अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको भनी कहींबाट मौखिक र कहीबाट लिखित गुनासा प्राप्त भएका छन् । यसको अपानि–१२ बमोजिम तुरुन्त सम्बोधन गरिनुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको संयोजक तथा कार्यदलको संयोजकको हैसियतले त्यहाँको समस्या समाधान तत्काल गर्न निम्नलिखित प्रस्ताव गर्दछु :
भीम रावल
संयोजक (दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यदल)
तथा उपाध्यक्ष (केन्द्रीय कमिटी नेकपा एमाले)
२०७८।७।५
।