काठमाडौं । एक साता प्रहरीको हिरासतमा रहेकी नेपालगन्जकी अधिकारकर्मी रुवि खान बिहीबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भइन् । सर्वोच्चले उनीमाथि लगाएको अभियोग प्रारम्भिक रुपमा पनि पुष्टि हुन नसकेको भन्दै थुनामुक्त गर्न र पुनः धरपकड नगर्न पनि आदेश दिएको छ ।
बाँकेमा भएको दुई हिंसाका घटनामा छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग राखी रुविकै नेतृत्वमा शुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउन प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । २० दिन हिँडेर बाँकेबाट काठमाडौं आएको टोलीको नेतृत्व गरेको रुविलाई बहुविवाहको आरोपमा पक्राउ गरी पुनः नेपालगन्ज पुर्याएको थियो ।
उनलाई एक सातासम्म गैरकानूनी पक्राउ गरेर प्रहरी शान्तिपूर्ण अभियान दबाउने रणनीतिमा भने केही हदसम्म सफल भएको देखिन्छ । तर अदालतको आदेशमा रुवि रिहा भएकी छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटहरु सुनुवाई गर्न दशैं विदामा खोलिएको अदालतको एकल इजलासमा रुसपको मुद्दा सुनुवाइ भएको थियो ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले तीनवटा आधारमा रुविलाई पक्राउ गर्नु गैरकानूनी भएको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सिन्हाको इजलासले बहुविवाहको आरोपमा प्रमाणको अभाव भएको, जिल्ला न्यायाधीशले यान्त्रिक रुपमा पक्राउ अनुमति दिएको र शुरुमा पक्राउ पूर्जी लिएर एक महिनापछि मात्रै पक्राउ गरेको भन्दै रुविको पक्राउलाई कानूनसम्मत भन्न नसकिने ठहर गरेको हो ।
‘यी बन्दीलाई थुनाबाट छाड्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण देखाउन नसकेको तथा देखाएका कारण पनि मनासिब नदेखिएको…’ बिहीबार जारी भएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरु (प्रहरी)को काम पूर्वाग्रहयुक्त देखिएको अवस्थामा र अन्य कुनै कारवाही चलाउनु पर्ने अवस्था रहेको भनी उल्लेख नभएको अवस्था हुँदा अब तत्काल फेरी पक्राउ गर्ने वा रुबीको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात गर्ने कुनै काम नगर्नु नगराउनू भनी आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
‘न्यायाधीश र प्रहरीको भूमिकामै खोट’
बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीको ठाडो निर्देशनमा बाँके प्रहरीले रुवि खानमाथि बहुविवाहको आरोपमा कारवाही अघि बढाएको थियो । सेवानिवृत्त प्रहरी अधिकारी रहेका उदयबहादुर कार्कीले जाहेरी दिएपनि प्रहरीले बहुविवाहको कुनै प्रमाण जुटाउन नसकेको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘कसुरसँग सम्बन्धित सबुद प्रमाण खण्डमा कुनै प्रमाण पेश नभएको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानकर्ताले सामान्य अनुसन्धान गरी प्रारम्भिक विषयहरुमा छानविन वा अध्ययन गरेको लिखित जवाफहरुबाट देखिंदैन ।’ कतिसम्म भने पक्राउको अनुमतिका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा बाँके प्रहरीले ‘स्थानीय व्यक्तिहरु बुझी पाउँ’ भनी पत्र पठाएको थियो, जब कि त्यो काम पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो । अनि ‘अदालतमा मुद्दा चलिरहेको कुरा पनि जानकारी भएकाले सो कुरा पनि बुझी पाउँ’ भन्ने जाहेरीको व्यहोरा पठाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले बाँकेका जिल्ला न्यायाधीश श्याम सुन्दर अधिकारीमाथि समेत कठोर टिप्पणी गरेको छ । जिल्ला अदालतमा भएको मिसिल र अभिलेखमा ध्यान नदिई तथ्य नहेरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुलाई सर्वोच्चले गलत भनेको छ । किनभने १८ साउनमा जिल्ला अदालतको आदेशबाटै रुवि खान र मोहम्बद शेर बागवानवीच सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा टुंगिएको थियो । तर त्यही अदालतका न्यायाधीशले बहुविवाहको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन पूर्जी जारी गरेका थिए ।
बाँकेका जिल्ला न्यायाधीश श्याम सुन्दर अधिकारी
यही निर्णयमाथि टिप्पणी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायिक मन प्रयोग नगरी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा यान्त्रिक रुपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिनुलाई समान्यरुपमा हेर्न सकिएन ।’ सर्वोच्च अदालतले रुविलाई पक्राउ गर्नुकोको उद्देश्य र नियतमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । भदौ २५ गते पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा तत्काल पक्राउ नगरेको मात्र होइन, २० दिन हिँडेर काठमाडौं पुग्दा समेत पक्राउ नगरेको भन्दै सर्वोच्चले दशैंको विदामा पक्राउ गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘दशैंको बिदामा सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालत बन्द भएको अवसर पारी पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट पत्रचार हुनुमा सम्बन्धित अधिकारीहरुको पुर्वाग्रह एवं प्रवृत्त भावना थिएन भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार देखिएन ।’ नागरिक स्वतन्त्रताको विषयमा संविधानमै व्यवस्था भएको र त्यसवारे कैयौं नजीर समेत प्रतिपादन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तिनको ख्याल गर्न प्रहरी, सरकारी वकिल र जिल्ला अदालतलाई समेत ‘सचेत रहनुपर्ने’ भनी औंल्याएको छ ।
निर्दोषलाई यातना, संलग्नलाई खोइ सजाय ?
रुवि खानको पक्राउ प्रकरणमा सार्वजनिक पदमा बसेका तीन पदाधिकारीहरु प्रत्यक्षरुपमा जोडिन्छन् । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआइजी मुकुन्दराज आचार्यले रुविको ‘एक्टिभिज्म’ बढी भएको र उनका पुराना विषयवस्तु खोतलिने भन्दै मातहतका प्रहरी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि उनले जिल्लामा विचाराधीन विषयवस्तुमा आफूहरु कसैले पनि हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरे । तर रुविमाथि धरपकड हुनुमा उनी पनि प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र मातहतमा निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ ।
दोस्रो, बाँकेका प्रहरी प्रमुख एवं एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीको भूमिका शंकास्पद छ । हिंसाको घटनामा अनुसन्धान नगरेर आफ्नै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको विषय अन्यत्र मोड्न उनले मानवअधिकारकर्मी समेत रहेकी रुवि खानलाई फर्जी मुद्दामा फसाउन खोजेका थिए । ‘यो मुलुकमा मानवअधिकारकर्मीहरुलाई त प्रहरीले यसरी फर्जी मुद्दामा फसाउन र दुःख दिन खोज्छ भने अरुको अवस्था के होला ?’ रुविको मुद्दामा कानूनी सहयोग गरेकी अधिवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘यो घटनामा बाँके प्रहरीले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको छ । छानविन गरेर संलग्नमाथि विभागीय कारवाही हुनुपर्छ ।’
तेस्रो, जिल्ला न्यायाधीश श्यामकृष्ण अधिकारी । व्यक्ति पक्राउ पर्नेजस्तो संवेदनशील विषयमा तथ्य, प्रमाण नहेरी हचुवाको भरमा पूर्जी जारी गर्दा उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो । बहुविवाहको मुद्दामा कुनै कागजात र प्रमाण नहुँदा पनि न्यायाधीश अधिकारीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका थिए । स्थानीय बासिन्दासँग बुझेर प्रमाण जुटाउने भनी प्रहरीले विवरण बुझाउँदा समेत उनले पहिले प्रमाण संकलन गरेर बहुविवाह गरेको सुनिश्चित भएमा मात्रै पक्राउ गर्नु भनी आदेश दिन सकेनन्, पूर्जी दिन हतारिए । अर्कोतर्फ प्रहरीले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा यो अदालतमा छ भन्दा समेत न्यायाधीशले मुद्दाको मिसिल मागेनन् । त्यही कारण सर्वोच्चले बिहीवारको आदेशमार्फत उनको कामकारवाहीलाई ‘यान्त्रिक’ भनी टिप्पणी गरेको छ । (अनलाइन खबरबाट)
।