काठमाडौं । देशमा रासायनिक मलको चर्को अभाव भएको छ । देशैभरि मलको हाहाकार भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयदेखि अन्य मातहतका निकाय छटपटिएका छन् । कृषि मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड, विभिन्न नयाँ पुराना ठेकेदार लगायतलाई बोलाएर छलफल गरेको छ ।

मलका गोदामहरू रित्तिँदै गएपछि किसानले मल नपाउने अवस्था पुगेको भन्दै यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भने विषयमा छलफल भएको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार मध्यपहाड तथा तराईका केही गोदाममा मात्र मल बाँकी छ, यो महिनापछि पुरै रित्तो हुनेछ त्यसपछि किसानलाई वितरण गर्न एक केजी पनि मल हुने छैन ।

कम्पनीका एक अधिकारले भने, ‘यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कुराको जानकारी तीन महिना अगाडिदेखि नै गराउँदै आइरहेका थियौँ तर मन्त्रालयले कुनै सुनुवाइ नै गरेन, आज भने मल नहुँदा छटपटिएको छ ।’ अक्टोबरको पहिलो दोस्रो हप्ता मात्र मल आउन सुरु हुन्छ तर त्यो आइसकेपछि मात्र ढुक्क हुन सकिने ती अधिकारीले बताए । धानमा युरिया मल हाल्ने बेला यही हो तर यही बेला नै त्यसको अभाव भएको छ ।

किसानले धानका पहिलो टप ट्रेसिङ बल्ल सिध्याएका छन् तर त्यसका लागि मल पाइरहेका छैनन् । सबैतिरको गोदाम खाली हुन थालेपछि स्थानीय बिक्री केन्द्रहरूले समेत मल लुकाउन थाल्दा थप हाहाकार भएको हो । अहिले नेपालमा करिब तीन हजार मेट्रिक टन युरिया, करिब दुई हजार मेट्रिक टन डिएपी रहेका छन् । यसले बल्लतल्ल भदौ मसान्तलाई पुग्ने र त्यसपछि किसानको हात खाली हुनेछ ।

अहिले तत्काल मल आउने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्था किन भयो त ? भन्ने प्रश्नमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्र भण्डारीले भन्छन्, ‘रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भएको कारणले नेपालमा मलको आपूर्ति गर्न समस्या भएको हो । बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरूले त्यसलाई कबुल नै गर्दैनन्, १५ वटा टेन्डर रद्द भइसकेको छ बल्ल एउटा कबुल भएको छ, त्यो आउन अहिले धेरै समय बाँकी छ ।’

मलको अभाव हुँदैछ र त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ भनेर आफूहरूले कृषि मन्त्रालयलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा मन्त्रालय पनि त्यसको समाधानमा लागेको देखिए पनि समयमा मल आपूर्ति नहुँदा अहिले मलको अभाव हुने देखिएको उनले बताए । सरकारले विभिन्न देशबाट जीटुजीमार्फत रासायनिक मल ल्याउने प्रयास गरिरहेको तर अहिलेसम्म कतैबाट टुगों नलागेको उनले बताए ।

बजेटको अभाव

रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि बजेटको पनि अभाव भएको छ । नेपालका लागि करिब पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्छ । अहिले दररेटमा मल खरिद गर्ने हो भने त्यति मलका लागि करिब २९ अर्ब रुपियाँ चाहिने हुन्छ तर सरकारले १२ अर्ब रुपियाँ मात्र दिएको छ । त्यसले झन्डै दुई लाख मेट्रिक टन मल मात्र आउन सक्छ । पूरा मल ल्याउनका लागि थप १७ अर्ब रुपियाँ थप चाहिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्ण आचार्यले आफूहरूलाई मल खरिदका लागि बजेटको अभाव रहेको धारणा कुरा राखेका थिए । सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र दिएको छ, त्यसमा अरू थप रकमको व्यवस्था गरेन भने किसानलाई मल पुर्याउन गाह्रो हुने धारणा राखेका थिए ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले रासायनिक मल ल्याउन ढिला भइसकेको भन्दै सरकारले यसमा गम्भीर चासो दिनुपर्ने बताएका छन् । छलफलमा भाग लिँदै सांसद छविलाल विश्वकर्माले सरकारले रासायनिक मल ल्याउँछु र आउनेक्रममा भएको बताए पनि अब मल ल्याउनका लागि ढिलो भइसकेको बताए । उनले बालीका लागि मलको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले आफ्नो जिम्मेवारीबाट सरकार विमुख हुन नमिल्ने बताए ।

त्यस्तै पूर्वमन्त्री तथा सांसद शक्ति बस्नेतले बाली फलिसकेपछि मल ल्याएर कुनै अर्थ नहुने भन्दै समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताए । उनले रासायनिक मलको लागि सरकारले ऐन, कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताए । सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले रासायनिक मल नपाएर किसानहरू चिन्तित रहेको बताए । उनले बजेट अभावले आवश्यक मल नआएको भए प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषबाट रकम कटाएर भए पनि मल ल्याउन सुझाए ।