हेटौंडा । व्यवहारिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेको अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार निर्वाचन आयोगबाट दल चयनको आधिकारिक पत्र नआइपुग्दा कानुनी रुपमा अझै बहुमतमा छ ।

बागमती प्रदेशसभाको १३ जना सांसदले एमाले त्यागेर नयाँ दल रोजेसँगै प्रदेश सरकार व्यवहारिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेको छ । तर, १३ जना सांसदले एमाले छोडेर नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेको आधिकारिक पत्र प्रदेशसभामा नआइपुग्दा प्रदेश सरकार कानुनी रुपमा अझै बहुमतमा नै रहेको हो ।

निर्वाचन आयोगले भदौ २ गतेदेखि २२ गतेसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समाजवादी रोज्ने समय दिएको थियो । सो समयअवधिमा एमालेबाट निर्वाचित १३ सांसदले एमाले त्यागेर समाजवादीमा आफूलाई सनाखत गराइसकेका छन् ।

आयोगले एमाले त्यागेर समाजवादी रोजेका सांसदहरूलाई शुक्रबार मान्यता दिइसकेको भए पनि दल परिवर्तनबारे प्रदेशसभामा आधिकारिक रुपमा जानकारी भने गराएको छैन । आयोगले शुक्रबार नै प्रदेशसभामा पत्र पठाइसकेको बताएको छ । तर प्रदेशसभाका उपसचिव विनोद अमात्यले शुक्रबारसम्म पत्र नआएको बताए ।

व्यवहारिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेको प्रदेश सरकारले कानुनी रुपमा बहुमतमा रहेको भन्दै १० जना मन्त्री नियुक्त गरिसकेको छ भने विश्वासको मत पनि नलिने बताउदै आएको छ । हालसम्म आफूहरूलाई दल विभाजनको कुनै जानकारी नआएको र बहुमतमा नै रहेकोले विश्वासको मत नलिने बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव पाण्डेले बताए ।

दल विभाजन भएपछि मुख्यमन्त्री शाक्यले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमाले आधिकारिक रुपमा विभाजन नभएको र संसदलाई पनि सो बारे कुनै जानकारी नआएकाले मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको पाण्डेको भनाइ छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती

व्यवहारिक रुपमा मात्रै नभएर कानुनी रुपमा पनि अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको सरकारको नेतृत्वले प्रतिपक्ष दलहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बारम्बार चुनौती दिइरहेको छ । केही दिनअघि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत नलिने भन्दै विश्वास नहुनेहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिएकी थिइन् ।

उनले आफूले विश्वासको मत नलिने भन्दै प्रतिपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा सामना गरेर जाने बताएकी छन् । पाण्डेले पनि एमालेको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिएका छन् । विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए सहर्ष स्वीकार गरेर संविधानको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले पनि मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत नलिने भन्दै प्रतिपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए सामना गर्न तयार रहेको बताए । दल विभाजनपछि पनि एमाले नै ठूलो दल हुने भन्दै विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ ।

‘जसलाई हामीमाथि विश्वास छैन । हामी अल्पमतमा छौ भन्ने लाग्छ उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए हुन्छ हामी सामना गरेर अघि बढ्छौँ,’ निरौलाले भने । अल्पमतमा परिसकेको सत्तापक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रतिपक्षी दलहरूलाई चुनौती दिइरहेको भए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले भने अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री शाक्यले कानुनी रुपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नरहेको बताए । ‘दल विभाजन भएर अल्पमतमा परिसकेपछि उहाँले संसदमा अनिवार्यरुपमा विश्वासको मत लिनु नै पर्छ । फेरि उहाँले मत पाउनुहुन्न भन्ने पनि स्पष्ट नै छ । त्यसैले हामी अविश्वासको प्रस्तावतिर लाग्दैनौ । सरकार गठनको लागि बहुमत पु¥याएर प्रदेश प्रमुखकोमा जान्छौ,’ उनले भने ।